सहकार क्षेत्रास अमित शहांच्या रूपाने लाभले ‘हेडमास्तर’

    दिनांक  11-Jul-2021 00:01:47   
|
AS_1  H x W: 0



सहकार क्षेत्रास नवी दिशा मिळण्यास प्रारंभ होणार आहे.
 
 
 
नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलाच्या एक दिवस अगोदर सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारास अनन्यसाधारण महत्व आहे, मात्र सध्या देशातील सहकारी चळवळीस भ्रष्टाचार आणि अव्यवस्थेचे ग्रहण लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकाराचा अनुभव असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडेच सहकार मंत्रालयाची सूत्रे दिल्याने सहकारामध्ये सकारात्मक बदल होणे आता दृष्टीपथात आले आहे.
 
 
 
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सहकारामध्ये मोठे बदल घडविण्याचे सुतोवाच केले होते. “बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध असून सहकार चळवळीस मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे सर्वतोपरी मदत केली जाईल. सहकारी संस्थांचे कामकाज योग्य प्रकारे चालावे, यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था उभारली जाईल” अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली होती. घोषणेप्रमाणे मोदी सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे.
 
 
 
म्हणून आहे सहकार मंत्रालयाची गरज
 
 
सहकार हा विषय कृषीप्रमाणेच समवर्ती सुचीमध्ये आहे, म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंना त्याविषयी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. सध्या बहुतांशी सहकारी संस्था या राज्यांच्या कायद्यांद्वारे संचालित केल्या जातात. सहकार आयुक्त आणि सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार त्याविषयी निर्णय घेतात. केंद्र सरकारने २००२ साली बहुराज्य सहकारी समिती कायदा लागू करून एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांना नोंदणीची परवानगी दिली. त्यामध्ये प्रामुख्याने बँका, दुध संघ आणि साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी त्यांची नियामक संस्था असली तरीही प्रत्यक्षात राज्य रजिस्ट्रारच त्याचे कामकाज पाहतात. या कायद्यामुळे देशभरात सहकार क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्यांची स्थापना झाली. त्यामध्ये केंद्र सरकारची मदत घेतली गेली असली तरीदेखील त्यात सरकारची हिस्सेदारी नाही. कारभारावर नियंत्रण नसल्याने त्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवी आणि पारदर्शक प्रक्रिया केंद्रीय सहकार मंत्रालयास निर्माण करावी लागणार आहे.
 
 
 
सहकार क्षेत्र, राजकारण आणि भ्रष्टाचार
 
 
सहकारातील आठ लाख प्राथमिक संस्थांचे जवळपास ४० कोटी सदस्य आहेत. त्यामुळे सहकारातून राजकारण करण्याचा एक पॅटर्न देशात तयार झाला आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य त्याचे उदाहरण आहे. केंद्र आणि राज्य सहकारी फेडरेशन्स, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, दुध संघ, साखर कारखाने, सुतगिरण्या यांचा आजवरचा इतिहास बघिलत्यास मुठभर राजकीय कुटुंबांच्या या संस्था एकवटल्या आहेत. नियमांमध्ये असलेल्या त्रुटी या मंडळींसाठी मदतनीस ठरतात आणि आपले वर्चस्व सहकारावर कायम ठेवले जाते. विशेष म्हणजे एरवी राजकीय मतभिन्नता असलेले नेते सहकाराचा विषय आला की एक होतात. त्यामुळे मग सहकारी बँकांचा घोटाळा, बेसुमार कर्जवाटप, सहकारी कारखाने तोट्यात आणून विकणे आणि स्वत:खरेदी करून मग नफ्यात आणणे असे प्रकार महाराष्ट्रात दीर्घकाळपासून सुरू आहेत.
त्यामुळे ज्या सहकार क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस गती देण्याची क्षमता आहे ते सहकार क्षेत्र आज मुठभर राजकारण्यांच्या दावणीला बांधले गेले आहे.
 
 
 
अमित शहा आणि सहकार क्षेत्र
 
 
केंद्रीय अमित शहा यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय सहकार प्रकोष्ठाचे संयोजक म्हणून काम पाहिले आहे. वयाच्या ३६ व्या वर्षी ते अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे सर्वांत तरुण अध्यक्ष झाले होते. आपल्या कार्यकाळाच्या एक वर्षातच त्यांनी जिल्हा सहकारी बँकेचा २०.२८ कोटी रूपयांचा तोटा भरून काढून ६.६० कोटी रूपयांचा नफा प्राप्त केला होता. देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी गुजरातमध्ये रुजविलेल्या सहकारी चळवळीस नवी दिशा देण्याचे काम शहा यांनी केले होते. त्यामुळे त्यांना गुजरातच्या सहकारी चळवळीचे ‘पितामह’ असे संबोधले जात होते.
 
 

shah_1  H x W:  
 
 
अशा व्यक्तीकडे केंद्रीय सहकार खात्याची सूत्रे येणे हे महत्वाचे ठरते. गृहमंत्री म्हणून शहा यांची कारकीर्द अतिशय महत्वाची ठरत आहे. दीर्घकाळपासूनचा कलम ३७० चा प्रश्न असो अथवा सुधारित नागरिकत्व कायदा असो, अतिशय ठामपणे त्यांनी हे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. प्रशासनावर पकड, काम करवून घेण्याची हातोटी आणि मोठे निर्णय घेण्याची धमक हे गुण सहकाराची साफसफाई करण्यासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत.
 
 
 
असे आहे सहकाराचे अर्थकारण
 
 
देशात सध्या १ लाख ९४ हजार १९५ सहकारी दुधसंघ आणि ३३० सहकारी साखर कारखाने आहेत. देशात २०१९ – २० या वर्षात ४.८० कोटी लिटर दुधाची १.७ कोटी सदस्यांकडून केली होती. त्याचप्रमाणे प्रतिदिन ३.७ कोटी दुधाची विक्री केली. दुसरीकडे देशातील एकुण साखरेच्या उत्पादनापैकी ३५ टक्के उत्पादन सहकारी कारखाने करतात. (संदर्भ – वार्षिक अहवाल, २०१९-२०, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड)
 
 
 
सहकारी बँकींग आणि वित्तीय संस्था या ग्रामीण आणि शहरी भागात पसरलेल्या आहेत. गावपातळीववर प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीए) आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डीसीसीबी) आहेत, यांना पतपुरवठ्यासाठी राज्य सहकारी बँका आहेत. नाबार्डच्या २०१९-२० च्या वार्षिक अहवालानुसार या संस्थांनी कृषी उत्पादने, साखर कारखाने आणि सुतगिरण्या यांना १ लाख ४८ हजार ६२५ कोटी रूपयांचे कर्जवाटप केले आहे.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.