समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात यावा!दिल्ली उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : एकसंध होत असलेल्या आधुनिक भारतीय समाजात आता धर्म, समुदाय आणि जातीचे पारंपरिक अडथळे दूर होत आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम ४४’ मध्ये नमूद केलेला समान नागरी कायदा आता प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच एका सुनावणीदरम्यान केली.


दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी ही महत्त्वाची टिप्पणी केली. यामुळे समान नागरी कायद्याची वाटचाल सुकर होण्याची शक्यता आहे. न्या. सिंह म्हणाल्या, “हळूहळू एकसंध होत असलेल्या आधुनिक भारतीय समाजामध्ये आता धर्म, समुदाय आणि जात यांची पारंपरिक बंधने आणि अडथळे नाहीसे होण्यास प्रारंभ झाला आहे. विविध धर्म, समुदाय, जाती, जमातींच्या तरुण वर्गाने हे सर्व अडथळे झुगारून देऊन विवाहदेखील केले आहेत. मात्र, त्यांना वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे विवाह आणि घटस्फोटामध्ये अनेक प्रकारचे अडथळे येत आहेत. त्यांना अशाप्रकारे जबरदस्तीने अडथळे यायला नकोत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम ४४’ मध्ये नमूद केलेली समान नागरी कायद्याची तरतूद केवळ आशा बनून राहू नये, तर ती प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे,” असेही न्या. सिंह यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे याविषयी केंद्र सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.