‘मविआ’ची हीच ती वेळ!!!

 

 

कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेबद्दल नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू असताना त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली अनिश्चिततेची भावना म्हणजेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीच संभ्रमावस्थेमध्ये आहेत की काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, कोरोनाच्या टाळेबंदीचे नियम शिथिल केल्यानंतर राज्यामधील काही जिल्हे पुन्हा सुरळीत सुरू झाले खरे, राज्यकर्त्यांचे कार्यक्रमही सुरू झाले. परंतु, शासकीय कार्यालये अद्यापही निम्म्यासंख्येने का सुरू असावीत? कोरोनामध्ये नागरिकांच्या नोकर्‍या गेल्या, काहींचे व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. परंतु, जे शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले त्यांच्या निवृत्तीवेतनाचे काय? निवृत्तीवेतन सुरू व्हावे म्हणून महाराष्ट्रातील विविध संस्थांनी सरकारकडे मागणी केली. परंतु, निम्म्या संख्येमध्ये सुरू असणार्‍या कार्यालयांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या संख्येचा अभाव आहे की, कोरोनाच्या नावाने पुन्हा एकदा लालफितशाहीचा कारभार आहे? हा प्रश्न पडतो. किमान समान कार्यक्रम घेऊन सत्तेवर आलेली महाविकास आघाडी किमान नागरिकांच्या भविष्याचा नाही तरी वर्तमानाचा तरी विचार करणार आहे की नाही? की, संस्थाची उद्घाटने, सभा आणि आघाडीतील सुरू असलेला कलह यांमुळे त्यांना जनतेच्या प्रश्नांचे काहीच घेणे-देणे नाही? असा सर्वसामान्य नागरिकाला पडलेला प्रश्न आहे. पत्रकारांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर’चा दर्जा न देऊ शकलेले सरकार हे शासकीय सेवा देऊन निवृत्त झालेल्यांच्या प्रश्नाकडे का लक्ष देईल? कोरोनाच्या काळामध्ये कोरोनाचा संसर्ग होऊनही ज्यांना निवृत्तवेतन मिळाले नाही म्हणून उपासमारीला सामोरे जावे लागले, त्यांचा आवाज या किमान समान कार्यक्रम असलेल्या आघाडीला कसा कळणार? कारण, ज्यांना समाजामध्ये स्वतःचा आवाज मांडण्याची जागा आहे त्या पत्रकारांना या सरकारने केराची टोपली दाखवली, तर सामान्य जनतेनेही ‘हीच ती वेळ’ म्हणून सरकारला प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. कारण, सत्ताधार्‍यांच्या कार्यक्रमाला गर्दी चालणार्‍या सरकारने ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचे कारण देऊन सरकारी दफ्तरे बंद ठेवली आहेत. हाच या सरकारचा ‘रावां’ना वेगळा आणि ‘रंकां’ना वेगळा न्याय असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांचा प्राधान्यक्रम हा आगामी निवडणुका न ठेवता, इथला सामान्य नागरिक प्राधान्यक्रमावर ठेवला पाहिजे आणि त्यांना सुधारणा करण्याची हीच ती वेळ आहे!

 

 

 

 

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पदाची शपथ घेतली आणि मराठीसाठीची कणव असणार्‍यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला खरा. पण, सरकारच्या दुसर्‍या अर्थसंकल्पामध्ये मराठीच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारकडून करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने शिवसेनेला घरचा आहेर दिल्याने अर्थमंत्र्यांना त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले, ही ताजी घटना आहे. ज्या पक्षाने मराठी मुद्दा करून महाराष्ट्राच्या सत्तेपर्यंत झेप घेतली, त्यांनाच आता मराठीबाबत विसर पडलेला दिसत आहे. कारण नुकतेच मराठीसाठी महाराष्ट्रातील विविध 40 संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मराठी विद्यापीठ स्थापन करणार, ही जाहीरनाम्यामध्ये फोडलेली डरकाळी शिवसेनाचा वाघ सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर विसरलेला आहे. मराठी विकास प्राधिकरणाचा कायदा, भाषा, साहित्य, संस्कृतीसाठी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद, विभागीय व राज्य सांस्कृतिक मंडळाची स्वतंत्रपणे स्थापना, सांस्कृतिक धोरणाचा भाग म्हणून अनुदान अकादमी व बोली विद्यापीठाची स्थापना, राज्याचे ग्रंथालय धोरण जाहीर करण्याबाबत आदी मागण्या केल्या आहेत. मराठीचा आवाज म्हणून परिचित असलेली शिवसेना आघाडी सरकारच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याने तिला मराठीचा विसर पडलेला दिसतो आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा हाच फक्त मराठीसाठीचा मागणीचा विषय नसून अजूनही मराठीसाठी ठोस काही करता येण्यासारखे आहे. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समजणे गरजेचे आहे. कारण, साहित्य, नाटक, चित्रपट यामध्ये मराठी कशी पुढे जाईल याबाबत राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीच विचार करणे गरजेचे. ते जरी शिवसेना या मराठी जनांचा आवाज असणार्‍या पक्षाचे प्रमुख असले आणि त्यांनी सध्या उर्दू, गुजराती आदी भाषांना सहिष्णूपणे आपलेसे केलेले असले, तरी शिवसेनेसारख्या पक्षाकडून मराठीसाठी अपेक्षा असणे गैर नाही. मातोश्री सत्ताकेंद्र असणारी शिवसेना मराठीचा हट्ट करू पाहत होती. परंतु, सध्या सत्तेचे केंद्र जरी ठाकरे असले, तरी मातोश्री हे सत्तेचे केंद्र नसल्याने मराठीचा प्रश्न प्राधान्याने मुख्यमंत्री सोडवतील की नाही? याबाबत संभ्रम आहे.