भोकाड पसरण्याचे राजकारण

 

 

 

 

 

“मुंबईत पाणी भरणार नाही, असा दावा कधीच केला नव्हता,” असे अतिशय बेजबाबदार विधान मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी नुकतेच केले. कारण, मान्सूनच्या पहिल्याच पावसात मुंबईची तुंबई झाली आणि मुंबईकरांना नालेसफाईतल्या हातसफाईचा अनुभव आला. तत्पूर्वी पर्यावरणमंत्री व शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुंबई महापालिकेने पावसाळ्याआधीची कामे व प्रकल्प सुरू केले होते, जेणेकरून मुंबईच्या रस्त्यांत, चौकांत, रेल्वे रुळांवर पावसाळ्यात पाणी साचणार नाही. मुंबईतील नाल्यांतला १०४ टक्के गाळ काढल्याचा दावाही सत्ताधार्‍यांकडून केला जात होता. अर्थातच, त्या सगळ्यामागे यंदा मुंबईत पाणी तुंबणार नाही, अशीच भूमिका होती. पण, नालेसफाईचे आणि गाळउपशाचे सारेच दावे हवेत विरले आणि यंदाही मुंबईकरांच्या नशिबी ‘तुंबई’च आली. गेली २५ वर्षे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे व ती सत्ता इथला मुंबईकर मोठ्या प्रमाणात मराठी अस्मितेच्या राजकारणापायीच देत असतो. पण, शिवसेनेला आपल्याच मराठी माणसाच्या पावसाळ्यातील दयनीय अवस्थेची फिकीर असल्याचे कधीही दिसले नाही. म्हणूनच, तर यंदाच्या वर्षी तरी पावसाळ्यात मुंबईत पाणी साचणार नाही, आपल्याला शहरात व्यवस्थित वावरता येईल, अशी आशा सामान्य मुंबईकर बाळगतो आणि दरवर्षी त्याचा अपेक्षाभंग होतो. दुसर्‍याचा बाप काढणार्‍या महापौर किशोरी पेडणेकरांनी आपल्या वक्तव्यांतून मुंबईकरांनी पाणी न तुंबण्याची आशा धरू नये, असेच सांगितले आहे. पण, मग तसे असेल तर महापालिका दरवर्षी हजारो कोटींचा चुराडा करत नालेसफाईचा उद्योग तरी का करते? तर तो साराच दिखाव्याचा खेळ असतो. सामान्य मुंबईकरांना चांगल्या दिवसांची लालूच दाखवली जाते. पण, प्रत्यक्षात त्यातून सत्ताधारी, अधिकारी व कंत्राटदार अशा सर्वांचेच अर्थपूर्ण हितसंबंध जोपासले जातात. गाळाऐवजी मुंबईच्या नाल्यांतून सात पिढ्या बसून खातील, इतका माल उपसला जातो आणि म्हणूनच मुंबईची ‘तुंबई’ होताना दिसते. अर्थात, मुंबईच्या महापौर केवळ एका विधानावर थांबतील, असे नाही. उलट स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी शिवसेनेला साजेशा भाषेत पावसालाही ‘मुंबईद्रोही’, ‘मराठीद्रोही’ वगैरे विशेषणे लावतील किंवा पावसासाठी थेट मोदींनाही जबाबदार धरतील. कारण, इतरांच्या नावाने भोकाड पसरणे, एवढेच तर शिवसेनेला जमते, त्याहून निराळे काही नाही.

 

 

 

भोकाड पसरण्याचे राजकारण करणार्‍यांची देशात अजिबात कमतरता नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनावाले तसे करतात, तर उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादवही त्यापेक्षा वेगळे नाहीत. केंद्र सरकारने यंदाच्या जानेवारीत कोरोनाविरोधी लसीकरण अभियानाला सुरुवात केली, तर त्या लसीविरोधात अत्यंत हास्यास्पद आणि अडाणी तर्क देणारी व्यक्ती अखिलेश यादवच होती. “शास्त्रज्ञांच्या परिश्रमाला भाजपशी जोडून आम्ही भाजपची लस टोचून घेणार नाही,” असे विधान अखिलेश यादव यांनी केले होते, तेही एकदा नव्हे तर तीन तीनदा, त्यांनी “भाजपची लस, भाजपची लस” असे म्हटले होते. “भाजपची लस टोचून घेतल्याचे अनेक गंभीर दुष्परिणाम होतील,” असे विधानही त्यांनी त्यावेळी केले होते. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण अभियान राबविले जाईल, असे दिवास्वप्नही त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दाखवले होते. त्यानंतर ‘नेता तैसा कार्यकर्ता’ या उक्तीप्रमाणे अखिलेश यादव यांच्याच बिनडोक बडबडीची री ओढत समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी कोरोनाविरोधी लसीचा विरोध केला होता. परिणामी, जनतेच्या मनात लसीबद्दल गैरसमज निर्माण झाले, भ्रम पैदा झाले व अनेकांनी लसीकरणाला नकार दिला. त्यामुळेही कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत बाधितांचे व मृतांचे प्रमाण वाढले किंवा त्याला हातभार लागला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आता मात्र अखिलेश याव यांची अक्कल ठिकाणावर आल्याचे दिसते व ते “आम्ही भाजपच्या लसीविरोधात होतो, भारत सरकारच्या लसीविरोधात नाही. आम्ही भारत सरकारच्या लसीचे स्वागत करतो व इतरांनाही लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन करतो,” असे म्हणताना दिसले. अर्थात, त्यामागे त्यांचे पिताश्री मुलायमसिंह यादव यांनी टोचून घेतलेली कोरोनाविरोधी लसच आहे. वडिलांनी लस टोचून घेतल्याने अखिलेश यादव यांनी आपल्या जुन्या विधानांवरून पलटी मारली व लसीकरणाला पाठिंबा दिला. पण, त्यामुळे त्यांची समाजमाध्यमांत चांगलीच खिल्ली उडवली जात आहे आणि ते होणारच!

 

 

 

स्वतः आदर्शांचे पुतळे आणि केंद्रातील मोदी सरकारच वाईट, असे भोकाड पसरणार्‍यांत आणखी दोन नेत्यांचा समावेश होतो, त्यातले एक म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत अनेक लहान मुलांचे पालक दगावल्याने ते अनाथ झाले. त्यांच्या भल्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने एका विशेष योजनेची आखणी केली आहे. त्यासंदर्भात राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे अनाथ बालकांची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल सरकारने त्याची माहितीच संबंधित संकेतस्थळाला दिली नाही. त्यावरूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली व पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलेच फटकारले व राज्यांतील अनाथांची माहिती लवकरात लवकर द्यावी, असे आदेश दिले. केजरीवाल व ममता सरकारने केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी माहिती का पुरवली नाही? तर त्याचे उत्तर त्यांच्या मनातील मोदीद्वेषच आहे. मोदी सरकारने कोरोनाने अनाथ झालेल्या बालकांसाठी मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्योपचार, विमा वगैरे सुविधा देऊ केल्या आहेत. पण, दिल्ली व पश्चिम बंगाल सरकारला मोदीविरोधासाठी यातही फक्त राजकारणच करायचे आहे. ताज्या योजनेमुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारलाच अनाथ बालकांच्या भल्याचे श्रेय मिळेल, अशी भीती या दोन्ही राज्य सरकारांना वाटते. तसे होऊ नये म्हणूनच अरविंद केजरीवाल व ममता बॅनर्जी राजकारणासाठी अनाथ बालकांच्या जीवाशी खेळण्याचा घृणास्पद प्रकार करत आहेत. पण, इतर वेळी हेच नेते मोदींच्या नावाने ओरडत असतात, आता मोदी काम करत आहेत तर त्यातही असहकार्य करतात. एकूणच या दोन्ही नेत्यांना मोदींना कामही करू द्यायचे नाही आणि केवळ मोदी सरकारच्या नावाने आराडओरडा करण्यातच रस असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.