लसीकरणासाठी तत्पर मोदी

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत येत्या २१ जूनपासून केंद्र सरकारमार्फत देशातील सर्वच प्रौढांचे मोफत कोरोना लसीकरण केले जाईल, अशी घोषणा केली. विविध राज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे देश लसीकरणाच्या निर्धारित लक्ष्याच्या मागे राहिला, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आता केंद्र सरकारच मैदानात उतरण्यासाठी तत्पर आहे, हेच पंतप्रधानांच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. दरम्यान, नरेंद्र मोदी बोलतात त्या-त्या वेळी विरोधकांच्या अपप्रचाराची पोलखोल होतेच, तसेच भाजपविरोधी माध्यमांनी आपल्या स्वार्थासाठी चालवलेले अजेंडेही भुईसपाट होतात. मोदींच्या सोमवारच्या देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातूनही तसेच झाले. देशभरातील लसीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी पुरवठा साखळी केंद्रीकृत करण्याच्या नव्या धोरणासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८० कोटी जनतेसाठी नोव्हेंबरपर्यंत मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा केली. तसेच जनतेने खोट्या बातम्या किंवा ‘फेक न्यूज’ पसरवणार्‍यांपासून सावध राहण्यासह त्यांच्या मुखवट्यामागचे चेहरे उघडे पाडण्याचेही आवाहन केले. पंतप्रधानांचा आताचा ताजा निर्णय मनमर्जीने वागणार्‍या राज्यांच्या दृष्टीने ‘जोर का झटका’ म्हटला पाहिजे. कारण, या राज्यांच्या लसीकरण प्रक्रियेत अनेक अनियमितता, नियोजनशून्यता, ढिसाळपणा आणि नासाडीचे प्रकार होते. तसेच खोट्या बातम्या व त्या पसरवणार्‍या माध्यमांतील एका गटाकडे संकेत करत नरेंद्र मोदींनी संबंधित मंडळी विश्वासास पात्र नसल्याचेही दाखवून दिले. त्यामुळे सत्य व तथ्यावर आधारित वार्तांकन करणार्‍यांवरील जनतेचा विश्वास वाढेल, तसेच तसे न करणार्‍यांच्या मागे प्रेक्षक, वाचक जाणार नाहीत, असे वाटते.

 

 

दरम्यान, कोरोनाच्या भीषण आपत्तीकाळातही देशातील अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या अक्षमतेची नवनवी उदाहरणे घालून दिली. त्यातील अनेकांनी सुरुवातीला तर मोठ्या उत्साहाने स्वतःच लसखरेदी करून ती जनतेला देण्याच्या घोषणा केल्या होत्या, तर आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एकरकमी धनादेश वगैरे देऊन लस खरेदी करण्याचे फेसबुकीय गप्पांतून म्हटले होते. त्यात किती प्रामाणिकपणा होता, यावर खरे तर प्रश्नचिन्हच, कारण तसे काही असते तर मुख्यमंत्र्यांनी फक्त घोषणेसाठी इतके दिवस लावले नसते. ठाकरेंच्याच पक्षाची मुंबई महापालिकेत सत्ता आहे व महापालिकेनेही लसीसाठी ‘ग्लोबल टेंडर’ काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. “त्यासंबंधीचे कंत्राट कोणाला दिले,” अशी विचारणा एका मुंबईकराने केली, तर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी थेट “तुझ्या बापाला” अशी भाषा ट्विटरवर वापरली होती. म्हणजेच, लसीकरणाचे सर्वाधिकारी हाती आले की, सत्ताधारी किती मस्तवाल होतात, याचे हे उदाहरण म्हटले पाहिजे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार किंवा विविध राज्य सरकारांची राजकीय नाटके व त्यातून जनतेच्या जीवाशी होत असलेला खेळ पाहता मोदींनी त्यात मोठा बदल केला व आता सर्वच राज्यांना केंद्र सरकारकडून लस मिळेल व लसींची खरेदीही केंद्र सरकारच करेल, असे जाहीर केले.

 

 

वस्तुतः आतापर्यंतही लसीकरणाशी संबंधित ७५ टक्के काम केंद्र सरकारच करत होते, तर राज्यांकडे २५ टक्के जबाबदारी होती. पण, पंतप्रधानांच्या नव्या निर्णयाने राज्यांकडील चाराण्याचे कामही केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले. त्यामुळे देशातील प्रत्येक राज्यातील व्यक्तीला योग्य प्रकारे कोरोनाविरोधी लस मिळेल, तसेच ती पूर्णपणे मोफत असेल. दरम्यान, अनेक राज्यांतील सत्ताधार्‍यांच्या मनात लसीकरण प्रक्रियेच्या माध्यमातून लाचखोरी, आर्थिक अनागोंदी करण्याचेही विचार होते. त्याची झलक काँग्रेसशासित पंजाबमध्ये लसींची खासगी रुग्णालयाला विक्री केल्याच्या घोटाळ्यातून समोर पाहायला मिळाली होती. आता मात्र तशा प्रकाराला आळा बसेल, तसेच लसीकरण किंवा लसींच्या ‘ग्लोबल’ वगैरे टेंडरच्या माध्यमातून आपले अर्थपूर्ण हित साधण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या राज्य सरकारांच्या मनसुब्यांवरही यामुळे पाणी फेरले जाईल. दरम्यान, लसनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांशी होणार्‍या रस्सीखेचीसह साठ्याबद्दल होणार्‍या तक्रारींवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एकाच निर्णयाने चाप लागला. कारण, लस उत्पादकांकडून एकूण लसींपैकी ७५ टक्के लसी खुद्द भारत सरकारच खरेदी करेल आणि राज्य सरकारांना मोफत देईल. देशातील कोणत्याही राज्य सरकारला लसींसाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.

 

 

दरम्यान, लसीकरण प्रक्रियेशी संबंधित मोदी सरकारचा आताचा निर्णय प्रशंसनीय आणि मनमानी करणार्‍या राज्यांच्या थोबाडावर लगावलेली सणसणीत चपराकही आहे. कारण, मागील काही काळापासून विविध राज्यांमधून लसीच्या नासाडीसह लसीकरणाची गती मंदावल्याचे वृत्त समोर येत होते. त्यातून त्या-त्या राज्य सरकारांच्या नाकर्तेपणासह जनतेच्या जीवनाशी खेळ केला जात असल्याचेही समजत होते. लसीकरणापेक्षाही त्या राज्यांचा व तिथल्या सत्ताधार्‍यांचा भर राजकारणावरच होता. काही राज्यांत मुद्दामच जनतेचे कमी लसीकरण करण्यात येत होते, तर काही राज्यांत केंद्र सरकारकडून स्वस्तात लसखरेदी करून ती महागड्या दराने जनतेला देण्याचा प्रकारही सुरू होता. काही राज्यांनी उघडउघड लसी कचराकुंडीत फेकल्याचे वा खड्ड्यात पुरल्याचेही समोर आले. राजस्थानमध्ये तर एका बाजूला लसींची नासाडी सुरू होती व त्यातही गहलोत प्रशासन अल्पसंख्यक तुष्टीकरणाला प्रोत्साहन देत होते. त्यावरून राजस्थान उच्च न्यायालयाने गहलोत सरकारला चांगलेच खडसावलेही होते. माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार लसी कचराकुंडीत फेकण्याचा प्रकारही राजस्थानमध्येच झाला होता. इथल्या आठ जिल्ह्यांत सुमारे २,५०० लसमात्रा कचराकुंडीत आढळल्या होत्या. काँग्रेसशासित राजस्थानची ही तर्‍हा तर छत्तीसगढ, महाराष्ट्र व पंजाबने मुद्दाम देशाला लसीकरण अभियानात मागे ढकलण्याचे काम केले, तर ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन यांनीही लसीकरण मोहिमेत काही ना काही खोडा घालण्याचे काम केले. हे सर्व का, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हीन दर्शवण्यासाठीच. पण, मोदींच्या आताच्या निर्णयाने या सर्वांच्याच राजकारणाचे फासे उलटे पडल्याचे दिसते.

 

 

दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी लसीकरणाबरोबरच देशातील ८० कोटी जनतेला नोव्हेंबरपर्यंत मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा केल्याचा निर्णयही कौतुकास्पद म्हटला पाहिजे. कारण, देशातील कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत अनेक महिने ‘लॉकडाऊन’ होता, तर दुसर्‍या लाटेतही अनेक राज्यांनी ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतला. त्यामुळे हातावर पोट असणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, गरीब, मजूर आदी प्रत्येक जण प्रभावित झाला. अर्थचक्रातील मांद्यामुळे त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, असा सर्वांच्या दोन वेळच्या अन्नाची सोय करणे आपले कर्तव्य असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला होती. कारण राष्ट्रीय आपत्तीत जनतेच्या मागे उभे राहणेच सरकारचे दायित्व असते. तेच आपण निभावत असल्याचे मोदींनी दाखवून दिले व मोफत अन्नधान्याची घोषणा केली, त्याबद्दलही प्रत्येक लाभार्थी धन्यवादच देईल, असे वाटते.