'सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकरणी 'दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या' निर्णयास आव्हान

 

 

 

 

नवी दिल्ली : ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ पुनर्विकास प्रकल्प ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा’ असल्याचे सांगून प्रकल्पास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प हा ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा’ प्रकल्प आहे, त्यास स्थगिती देण्याचे कोणतेही कारण नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांचा इरादा योग्य नसल्याचे सांगून त्यास एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

 

वकील प्रदीप कुमार यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, यादव हे उच्च न्यायालयात प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये पक्षकार नव्हते. कोरोना संसर्गाच्या काळात सुरू असलेल्या या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सदर प्रकल्पास उच्च न्यायालयाने अत्यावश्यक ठरविल्याबद्दलही आव्हान देण्यात आले आहे.