अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’

नवी दिल्ली : कोरोना संकटातून बाहेर येऊन वेगाने वाटचाल करणार्‍या अर्थव्यवस्थेस केंद्र सरकारने ‘बूस्टर डोस’ दिला आहे. कोरोना प्रभावित क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटी, १.५ लाख कोटींची अतिरिक्त ‘क्रेडिट लाईन गॅरेंटी’, पर्यटन उद्योगासाठी आर्थिक मदत आणि अन्य उपायांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवार, दि. २८ जून रोजी केली.

 

 

 

कोरोना संकटाचा सामना करताना भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेग पकडला आहे. त्यास ‘बूस्टर डोस’ देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोरोना प्रभावित आठ क्षेत्रांसाठी आर्थिक पाठबळाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पीएफ, क्रेडिट गॅरेंटी योजना, पर्यटन, पर्यटन व्हिसा, ‘आत्मनिर्भर भारत’ रोजगार योजनेस मुदतवाढ, शेतकर्‍यांना अनुदान आणि ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’स मुदतवाढ याचा समावेश आहे.सार्वजनिक आरोग्यासाठी अतिरिक्त २३ हजार कोटी

 

 

 

सार्वजनिक आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त २३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये लहान मुलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. या निधीचा विनियोग वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे व नर्सिंग अभ्यासक्रमाचे अखेरच्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची घेतली जात असणारी सेवा, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘आयसीयु’ खाटा, ‘ऑक्सिजन’ पुरवठ्याची सोय करणे, रुग्णवाहिका, वैद्यकीय उपकरणांची सुविधा, कोरोना चाचणी व संशोधन सुविधा वाढविणे यासाठी ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करता येणार आहे.

 

 

 

त्याचप्रमाणे ‘नॉर्थ ईस्ट रिजनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन’साठी ७७ हजार, ४५ कोटींचा निधी, ‘नॅशनल एक्सपोर्ट इन्शुरन्स अकाऊंट’साठी ३३ हजार कोटी रुपयांचे बूस्टर, ‘मर्चंडाईझ एक्सपोर्ट’ क्षेत्रास पाच वर्षांसाठी ८८ हजार कोटी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ‘पीआयएल’ योजनेस २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत १६ राज्यांमध्ये ग्राम पंचायती ‘पीपीपी मॉडेल’द्वारे ‘ब्रॉडबँड’ने जोडण्यासाठी १० हजार, ०४१ कोटींची तरतूद तसेच कुपोषण हद्दपार करण्यासाठी उच्च पोषक तत्त्वे असलेल्या २१ धान्य वाणांची निर्मिती केली जाणार आहे.

 

 

 

 

केंद्र सरकारने गतवर्षी तीन लाख कोटी रुपयांची ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन’ योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये आता दीड लाख कोटींची वाढ करण्यात आली असून या योजनेची मर्यादा आता ४.५ लाख कोटी रुपये एवढी झाली आहे. या योजनेचा लाभ व्यापारी, उद्योजक आणि बँकांना होत आहे. गतवर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या तीन लाख कोटींपैकी २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभ विविध घटकांना देण्यात आला होता.

 

 

 

 

‘मायक्रो फायनान्स संस्थां’तर्फे (एमएफआय) २५ लाख लहान उद्योजकांना सव्वा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. त्यावर दोन टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाणार असून कर्जाचा कालावधी तीन वर्षांसाठी असेल.

 

 

 

 

शेतकर्‍यांसाठी १४ हजार, ७७५ कोटी रूपयांच्या अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९ हजार, १२५ कोटींचे अनुदान ‘डीएपी’साठी, तर ५ हजार, ६५० कोटींचे अनुदान ‘एनपीके’ खतांसाठी देण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

कोरोना प्रभावित क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ५५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत देशातील आठ महानगरे वगळता अन्य शहरे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक पुरवठा करणार आहे. याअंतर्गत जास्तीत जास्त १०० कोटींपर्यंतचे कर्ज ७.९५ टक्के व्याजदराने देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्य क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. त्यासाठी ८.२५ टक्के व्याजदर असणार आहे.

 

 

 

 

 

पर्यटन क्षेत्रास गती देण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरातील सुमारे ११ हजार पर्यटन गाईड्स आणि पर्यटन कंपन्यांना आर्थिक मदत देणार आहे. याअंतर्गत देशभरातील (राज्य स्तरासह) नोंदणीकृत असलेल्या गाईड्सना एक लाख रुपये, तर पर्यटन कंपन्यांना दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे.

 

 

 

 

केंद्र सरकारने गतवर्षी जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर’ रोजगार योजनेस ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत आता पुढील वर्षापर्यंत ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या एक हजारांच्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणार्‍या कर्मचार्‍यांचा महिना पगार १५ हजारांपर्यंत आहे, अशा कर्मचार्‍यांचा १२ टक्के ‘पीएफ’चा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा ‘पीएफ’मधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के ‘पीएफ’चा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. एक हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमधील कर्मचार्‍यांच्या १२ टक्के ‘पीएफ’चा हिस्सा केंद्र सरकार भरणार आहे.

 

 

 

 

 

परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना विनामूल्य ‘व्हिसा’ देण्यात येणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. परदेशी पर्यटकांमुळे अर्थव्यवस्थेस मोठा लाभ होत (असल्याचे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजनेचा लाभ एका पर्यटकास एकाच वेळी घेता येणार आहे. ही योजना पहिले पाच लाख पर्यटक संख्या पूर्ण होईपर्यंत अथवा ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत लागू असणार आहे.

 

 

 

 

केंद्र सरकारने गतवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षी पुन्हा एकदा ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’स मे महिन्यापासून लागू केले आहे. त्यासाठी यंदाच्या वर्षी ९३ हजार, ८६९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.