भ्रष्टाचार्‍यांना दणका!
23 Jun 2021 22:01:08
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीवर कारवाई करण्याआधी सर्वप्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे होते. ते करूनच ‘ईडी’ने तिन्ही कर्जबुडव्या, परागंदा उद्योगपतींच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला व त्यातून पैसे परत केले. मोदींच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील शून्य सहिष्णुतेचा हा आणखी एक दाखला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून परदेशात फरार झालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीच्या विरोधात ‘अंमलबजावणी संचलनालया’ने (ईडी) कठोर कारवाई केल्याचे बुधवारी समोर आले. ‘ईडी’ने तिन्ही उद्योगपतींची १८ हजार १७० कोटींची मालमत्ता जप्त केली असून, त्यापैकी नऊ हजार ३१७.१७ कोटींची संपत्ती केंद्र सरकार आणि कर्ज बुडवण्यात आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे हस्तांतरित केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, बँकांना झालेल्या नुकसानीपैकी परत केलेल्या मालमत्तेचे प्रमाण ८०.४५ टक्के इतके आहे. पलायन केलेल्या तिन्ही उद्योगपतींमुळे बँकांचे एकूण २२ हजार २८५.८३ कोटींचे नुकसान झाले असून, आता त्यातली फक्त २० टक्के रक्कम जप्त करणे व हस्तांतरित करणे बाकी असल्याचे दिसते.
दरम्यान, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीची संपत्ती ‘ईडी’ने जप्त करून ती परत करण्याइतकाच हा विषय मर्यादित नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सत्तेवर येण्याआधी व नंतरही सातत्याने भ्रष्टाचार, लाचखोरी व आर्थिक घोटाळ्यांविरोधात व तसे करणार्‍यांविरोधात आपण शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबणार, असे सांगितले. तथापि, काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह अन्य छोट्या-मोठ्या पक्षांचे नेते आणि तथाकथित विचारवंत, बुद्धिजीवी वगैरेंनी नरेंद्र मोदींची प्रतिमा ‘उद्योगपतींचे मित्र’ अशीच उभी करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींना देशातील गरिबांची, दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगणार्‍यांची, शेतकर्‍यांची, कामगारांची अजिबात फिकीर नसून, ते केवळ उद्योगपतींचे हित जपतात, असे विरोधकांनी वेळोवेळी सांगितले. तसे सांगताना अन्य उद्योगपतींसह नेहमीच विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि अलीकडे मेहुल चोक्सीचे कारनामे व त्यांच्या पलायनाचे उदाहरण दिले गेले. नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना गंडा घालून पोबारा केलेल्या उद्योगपतींविरोधात कोणतीही कारवाई करत नाही, असा त्यांचा दावा होता. पण, भारतात लोकशाही आहे आणि पंतप्रधान मोदींचा लोकशाहीवर गाढ विश्वास आहे. परिणामी, ते हुकूमशाही पद्धतीने कोणतीही कृती करणे शक्य नव्हते आणि विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीवर कारवाई करण्याआधी सर्वप्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे होते. ते करूनच ‘ईडी’ने तिन्ही कर्जबुडव्या, परागंदा उद्योगपतींच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला व त्यातून पैसे परत केले. मोदींच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील शून्य सहिष्णुतेचा हा आणखी एक दाखला.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने शेकडो-हजारो कोटींचा गंडा घालणार्‍या व पळून जाणार्‍या इतरही अनेक उद्योगपतींना, घोटाळेबाजांना पुन्हा भारतात आणण्याचे काम करून दाखवले होते. मोदी सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच फेब्रुवारी २०२० मध्ये फरार सट्टेबाज संजीव चावला याला ब्रिटनमधून भारतात आणले गेले.२००० सालच्या ‘मॅच फिक्सिंग स्कॅण्डल’प्रकरणी त्याच्यावर आरोप करण्यात आले होते, तर ‘ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर’ घोटाळ्याप्रकरणी ख्रिश्चन मिशेल जेम्सनामक दलालाला संयुक्त अरब अमिरातीमधून प्रत्यार्पित करून भारतात आणले गेले. मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीमुळेच तीन हजार ७०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आता न्यायिक कोठडीत आहे. याबरोबरच बँकांची आर्थिक फसवणूक करून इंडोनेशियाला पलायन केलेल्या विनय मित्तल या उद्योगपतीला भारतात आणण्यात आले. सात बँकांना ४० कोटींचा गंडा घातल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे, तर बँकांना लाखो रुपयांचा चुना लावून बहारीनमध्ये लपलेल्या मोहम्मद याह्या या आर्थिक घोटाळेबाजालाही केंद्र सरकारने भारतात प्रत्यार्पित केले. इतकेच नव्हे, तर परदेशात पोबारा करण्याच्या तयारीत असलेले ‘जेट एअरवेज’चे संस्थापक नरेश गोयल यांना त्याआधीच मुंबई विमानतळावर रोखण्यात आले, तर फ्लॅट विकण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना लुबाडणार्‍या मद्य व रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिक मनप्रीत उर्फ माँटी चड्ढा याला दिल्ली विमानतळावरून अटक करण्यात आली. तो फुकेटला पळून जाण्याच्या तयारीत होता. म्हणजेच, मोदी सरकारने वेळोवेळी भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळा करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाई केल्याचेच यावरून दिसून येते, मग समोरची व्यक्ती कोणीही असो. तसेच केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात अनेक कायद्यांचीही निर्मिती केली व आपण भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणार नाही, हे स्पष्ट केले. ‘फ्युजिटिव्ह इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑर्डिनन्स’, ‘इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड’, ‘अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम’विरोधी विधेयक ‘एफआरडीआय’ विधेयक आणि बेनामी देव-घेव निषेध अधिनियमाचा त्यात प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल.
दरम्यान, आताच्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सीच्या मालमत्ता जप्ती किंवा संपत्ती हस्तांतराने त्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांचा गुन्हा पुसला जाणार नाही. उलट तिन्ही उद्योगपतींना लवकरात लवकर भारतात आणून त्यांनी केलेल्या आर्थिक हेराफेरीच्या गुन्ह्यांची शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकार काम करत आहे. लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली असून, तशी मंजुरी तिथल्या उच्च न्यायालयानेही दिली आहे. तसेच विजय मल्ल्याला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची परवानगी मिळालेली नाही, ज्यामुळे त्याला लवकरच भारतात आणून त्याची रवानगी कोठडीत केली जाईल, अशी चिन्हे दिसतात. पंजाब नॅशनल बँकेला १३ हजार ५०० कोटींचा चुना लावणार्‍या नीरव मोदी व मेहुल चोक्सीलाही भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली असून, तोही लवकरच भारतातील तुरुंगात गजाआड दिसू शकतो, तर मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणासाठीही भारत सरकार डोमिनिकाच्या संपर्कात आहे. एकूणच घोटाळा करणारा कोणीही असो, त्याला सोडणार नाही, त्याची भारतातली मालमत्ता जप्त करून नुकसानाची वसुली तर करूच; पण फरारांना देशात आणून शिक्षाही ठोठावू, असेच मोदी सरकार यातून सांगत आहे. ते काँग्रेससह तमाम विरोधकांनी तसेच घोटाळेबाजांनी, भ्रष्टाचार्‍यांनीही लक्षात घेतलेले बरे. त्यामुळेच कदाचित महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदाराला ‘ईडी’ला आपला घोटाळा समजला तर तुरुंगवारीची भीती सतावत असल्याचे व ते बचावासाठी पत्रापत्रीची धडपड करत असल्याचे दिसते. पण, भ्रष्टाचार करणारे कोणीही असो, त्यांना शिक्षा होणारच, हे संबंधितांनी लक्षात घेतलेले बरे, हेच आताच्या ‘ईडी’च्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सीविरोधातील धडाकेबाज कारवाईवरून स्पष्ट होते.
