घड्याळाचे काटे उलटे फिरणार नाहीत!

जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘३७0 कलम’ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे संपूर्ण देशाने स्वागत केले असताना, काही राजकीय पक्ष आणि नेते या निर्णयाशी सहमत नाहीत. त्या पक्षांना आणि नेत्यांना घड्याळाचे काटे उलट फिरतील, अशी भाबडी आशा वाटत आहे. पण, तसे होणार नाही, हे या नेत्यांनी पक्के ध्यानात ठेवायला हवे. जी कृती खूप पूर्वीच व्हायला हवी होती ती कृती करून मोदी सरकारने एक नवा इतिहास घडविला!

येत्या गुरुवारी म्हणजे २४ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरशी संबंधित १४ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी नवी दिल्लीत निमंत्रित केले आहे. या बैठकीचे निमंत्रण विविध नेत्यांना दूरध्वनीवरून देण्यात आल्याने आणि या बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका सरकारकडून उघड करण्यात न आल्याने त्यावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय ५ ऑगस्ट, २0१९ या दिवशी घेण्यात आल्यानंतर प्रथमच जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांशी पंतप्रधान संवाद साधणार आहेत. मात्र, ‘गुपकर घोषणा पत्रा’चा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’च्या नेतृत्वाखाली जी आघाडी या पूर्वीच अस्तित्वात आली, त्या आघाडीतील राजकीय पक्षांचा बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही, याबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नाही. ‘गुपकर आघाडी’ आपल्या बैठकीत, पंतप्रधानांनी बोलाविलेल्या बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही, याबद्दलचा निर्णय घेणार असली तरी अनधिकृत वृत्तानुसार, ‘गुपकर आघाडी’तील पाच प्रमुख पक्ष या बैठकीत भाग घेण्यास उत्सुक असल्याची माहिती बाहेर आली आहे.

‘गुपकर आघाडी’ने आपली आधीची हटवादी, देशविरोधी भूमिका सोडून केंद्र सरकारशी संवाद साधण्याची तयारी दर्शविल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येते. काश्मीरसाठीचे ‘३७0’ आणि ‘३५ अ’ कलम रद्द करेतोपर्यंत आणि जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा दर्जा मिळेतोपर्यंत आपला संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार ‘गुपकर आघाडी’च्या नेत्यांनी व्यक्त केला होता. पण, केंद्र सरकारच्या ठाम भूमिकेपुढे आपली डाळ मुळीच शिजणार नाही, हे या नेत्यांच्या लक्षात येऊ लागल्याने त्यांनी नरमाईची भूमिका स्वीकारल्याचे दिसून येते. जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘३७0 कलम’ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे संपूर्ण देशाने स्वागत केले असताना, काही राजकीय पक्ष आणि नेते या निर्णयाशी सहमत नाहीत. त्या पक्षांना आणि नेत्यांना घड्याळाचे काटे उलट फिरतील, अशी भाबडी आशा वाटत आहे. पण, तसे होणार नाही, हे या नेत्यांनी पक्के ध्यानात ठेवायला हवे. जी कृती खूप पूर्वीच व्हायला हवी होती ती कृती करून मोदी सरकारने एक नवा इतिहास घडविला! संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेचा अवलंब करून सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. असे असूनही काही विरोधी नेते आणि काश्मीर खोर्‍यातील नेते उगाचच गळा काढत आहेत. पण, मोदी सरकारने ‘कलम ३७0’ रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला तो निर्णय ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, हे तेथील नेत्यांनी पक्के लक्षात ठेवायला हवे!

जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थिती पूर्वपदावर यावी, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या केंद्रशासित प्रदेशातील राजकीय प्रक्रिया याआधीच सुरू झाली आहे, असे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी नुकतेच म्हटले आहे. ते लक्षात घेता पंतप्रधान मोदी यांनी आयोजित केलेली येत्या गुरुवारची सर्वपक्षीय बैठक हे त्या पुढचे एक पाऊल आहे, असे मानावे लागेल. जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशास राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी कालच्या रविवारी अशी मागणी केली आहे. “घटना आणि लोकशाहीचा विचार करता, या केंद्रशासित प्रदेशास राज्याचा दर्जा देणे हिताचे आहे,” असे सुरजेवाला म्हणतात. काँग्रेस कार्यकारिणीने ६ ऑगस्ट, २0१९ या दिवशी ठराव करून, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. त्या मागणीवर आपला पक्ष ठाम असल्याचे सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. पण, सध्या जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची फेररचना करण्याचे काम सुरू आहे. ते कार्य पूर्ण झाल्याशिवाय त्या प्रदेशात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. तसेच ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या प्रदेशास राज्याचा दर्जाही मिळणार नाही.

जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया या पूर्वीच सुरू झाली आहे. त्यामुळे ‘३७0 कलम’ रद्द केल्यानंतर या प्रदेशातील राजकीय प्रक्रिया ठप्प झाल्याचा जो आरोप खोर्‍यातील काही नेत्यांकडून केला जात आहे तो अर्थहीन आहे. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केल्यानंतर त्या केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये खोर्‍यातील राजकीय पक्षांनीही भाग घेतला होता. त्या निवडणुका चांगल्या प्रकारे पार पडल्या हे आपण सर्व जाणतोच.जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील ‘गुपकर आघाडी’तील नेत्यांकडून, ‘कलम ३७0’ रद्द केल्यानंतर जो फुटीरतेचा, बंडखोरीचा राग आळवला जात होता तो आता बंद झाल्याचे तेथील ताज्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे. केंद्राशी चर्चा न करण्याची टोकाची भूमिका घेणारे नेते काहीसे नरमल्यासारखे दिसत आहेत. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारसमवेत चर्चा करण्याचे संकेत नुकतेच दिले होते. चर्चेचे सर्व पर्याय खुले झाले असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. “जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सर्वसामान्य होण्यासाठी केंद्र सरकार चर्चेस बोलविणार असेल, तर त्यात सहभागी होण्यासाठी आपण अवश्य जाऊ,” असेही फारुक अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते. नवी दिल्लीतील बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय ‘गुपकर आघाडी’ आज घेणार आहे. ‘गुपकर आघाडी’चे प्रवक्ते मोहम्मद युसूफ तारिगामी यांनी, “आघाडीची बैठक मंगळवार, दि. २२ जून रोजी होत असून, त्यामध्ये दिल्ली येथील बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही, याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल,” असे म्हटले आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती या बैठकीस न गेल्यास फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गुपकर आघाडी’चे नेते या बैठकीत सहभागी होतील, अशी चर्चा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आयोजित केलेल्या बैठकीमुळे जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील राजकीय हालचालींना एकदम वेग आला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील नेते या संधीचा योग्य उपयोग करून घेतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘कलम ३७0’ रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे देशहिताचा असल्याची खात्री तेथील नेत्यांना पटली पाहिजे. शेजारच्या देशाच्या तालावर नाचून आपला काही फायदा होणार नाही, झाले तर नुकसानच होईल, हे तेथील नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. केंद्र सरकारने लोकशाही संकेतांचे, प्रक्रियेचे पालन करून ‘३७0 कलम’, ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने त्यात बदल होईल, अशी खोटी आशा ‘गुपकर आघाडी’तील आणि अन्य फुटीरतावादी नेत्यांनी बाळगू नये. केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला तो मान्य करण्यातच आपले हित आहे हे काश्मीर खोर्‍यातील नेत्यांनी पुरते लक्षात घेतले पाहिजे. घड्याळाचे काटे आता मुळीच उलटे फिरणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन काश्मीर खोर्‍यातील कथित स्वयंघोषित नेत्यांनी भारताच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हायला हवे!