अस्थिरतेच्या गर्तेत इस्रायल

गेली १२ वर्षे इस्रायलचे पंतप्रधान असलेल्या बेंजामिन नेतान्याहू यांची कारकिर्द संपुष्टात आणण्यात त्यांच्या विरोधकांनी यश मिळवले असले, तरी नेतान्याहू यांना कायमचे राजकीय विजनवासात पाठवणे विरोधकांना शक्य होणार आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. नेतान्याहू यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाची पहिली तीन वर्षे आणि नंतरची १२ वर्षे अशी एकंदर १५ वर्षे पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम केला आहे. पहिल्या तीन वर्षांत केलेल्या चुकांपासून धडा घेऊन पुढची १२ वर्षे ते पंतप्रधान राहिले. त्यातली गेली दोन वर्षे ते अल्पमतातील सरकारचे प्रमुख राहिले. या दोन वर्षांत त्यांचे सरकार चार वेळा पडले व चार वेळा निवडणुका घ्याव्या लागल्या, तरीही ते पूर्ण बहुमत मिळवू शकले नाहीत. आताच्या निवडणुकीनंतर मात्र त्यांच्या विरोधकांनी त्यांना पुन्हा सरकार स्थापण्याची संधी दिली नाही, केवळ एका मताने नेतान्याहू यांचे पंतप्रधानपद यावेळी हुकले आणि त्यांच्या विरोधकांनी परस्परविरोधी राजकीय विचार असलेल्या आठ पक्षांची मोट बांधून नवे सरकार स्थापले आहे. या सरकारचा शपथविधी होताच नेतान्याहू यांनी हे अनैतिक सरकार पाडण्याचा आपला इरादा जाहीर केला. केवळ एका मताच्या अधिक्याने स्थापन झालेले हे सरकार नेतान्याहू किती दिवसांत किवा महिन्यांत पाडतात, याकडे आता राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

नेतान्याहू यांच्या राजकीय विचारधारणेशी जवळीक असणारे त्यांचे एकेकाळचे सहकारी नेफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखाली हे नवे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यांनी मध्यममार्गी राजकारणी येइर लापिड यांच्याशी व अन्य सात पक्षांशी आघाडी करून हे सरकार स्थापले आहे. एका मताच्या अधिक्याने सत्तेवर आलेले हे आघाडी सरकार अकाली पडू नये, यासाठी या दोन्ही नेत्यांनी खूप काळजी घेतली आहे. त्यांच्यात सरकार स्थापण्यापूर्वी झालेल्या करारात या दोघांनी दोन-दोन वर्षे पंतप्रधानपद सांभाळायचे हे तर ठरलेच आहे. पण, बेनेट पंतप्रधान असताना लापिड यांनी परराष्ट्र खाते सांभाळायचे तर लापिड पंतप्रधान होतील, तेव्हा बेनेट यांनी अंतर्गत व्यवहार खाते सांभाळायचे, असाही निर्णय झाला आहे. पंतप्रधानपदाच्या अदलाबदलीनंतर पंतप्रधानांनी सांभाळलेली खाती, त्यांच्या पक्षाकडेच राहतील असे तर ठरले आहेच. पण, ही खाती कोणते मंत्री सांभाळतील हेही ठरले आहे. एवढेच नाही तर दोन्ही पंतप्रधानांचे मंत्रिमंडळ कसे असेल, हेही आधीच ठरविण्यात आले आहे. हे ठरविण्याचे कारण हे की, नंतर कोणतेही मतभेद होऊन हे सरकार कोसळू नये. थोडक्यात, या आघाडी सरकारने अत्यंत काठावरचे बहुमत असूनही सरकार कोसळू नये याची भक्कम तरतूद करून ठेवली आहे.

या नव्या सरकारात आत्यंतिक उजवे पक्ष नसले तरी बेनेट हे स्वत: उजवे आहेत. लापिड यांच्यासारखे मध्यममार्गी आहेत, डावे आहेत, एवढेच नाही तर इस्रायलमध्ये बर्‍यापैकी संख्येने असलेल्या अरबांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्षही सत्तेत सहभागी आहे.इस्रायलमध्ये मुख्य प्रश्न असतो तो पॅलेस्टिनशी असलेल्या संबंधांचा. इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र आहे आणि ज्यूंचा धार्मिक राष्ट्रवाद हा इस्लामी राष्ट्रवादाइतकाच कडवा आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचे अस्तित्व हे त्याच्या पॅलेस्टाईनविषयक धोरणावर अवलंबून असते. नेतान्याहू यांच्यासह अनेक पंतप्रधानांनी पॅलेस्टिनींना सामावून घेणारे धोरण स्वीकारल्यानंतर त्यांना सत्ता सांभाळण्यात अडचणी आल्या आहेत किंवा सत्ता गमवावी लागली आहे. खुद्द नेतान्याहू यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत ‘ओस्लो’ करारानुसार पॅलेस्टिनींना वेस्ट बँकचा १३ टक्के भूभाग देऊन मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांचे सरकार पडले व नंतरची दहा वर्षे नेतान्याहू यांना सत्तेविना काढावी लागली. त्यामुळे 2009 साली पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी ‘ओस्लो’ कराराला हरताळ फासून आपली सत्ता भक्कम केली. नव्या सरकारला त्या पक्षातले डावे व अरब ही भूमिका घेऊ देतील का आणि सरकारने अशी भूमिका घेतली, तर हे सरकार टिकेल का, हा प्रश्न आहे. हे नवे सरकार सत्तेवर येऊन दोन दिवसच झाले नाहीत, तोच गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींनी दक्षिण इस्रायली शहरांवर पेटते फुगे सोडल्यामुळे नव्या सरकारला गाझा पट्टीवर पुन्हा हवाईहल्ले करावे लागले. या फुग्यांमुळे मंगळवारी दक्षिण इस्रायलमध्ये २० ठिकाणी आगी लागल्या. नेतान्याहू यांच्या सरकारने गाझा पट्टीवर हवाईहल्ले करून फक्त ११ दिवस झाल्यानंतर नव्या सरकारवर ही नामुष्की ओढवली आहे.

नेतान्याहू यांचे सरकार पडावे ही अमेरिकेत सत्तेवर आलेल्या बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक सरकारचीही इच्छा होती. नेतान्याहू यांचे ओबामा यांच्या डेमोक्रॅटिक सरकाशीही फारसे चांगले संबंध नव्हते. ट्रम्प यांचे रिपब्लिकन सरकार आल्यावर त्यांच्याशी नेतान्याहू यांचे पटले व त्यांनी थेट अमेरिकन राजकारणात हस्तक्षेप करून ट्रम्प यांची पाठराखण केली. ओबामा व बायडन हे ‘ओस्लो’ कराराचे समर्थक असून, या कराराचे पालन इस्रायलने करावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. ट्रम्प यांची नेमकी याच्या विरोधात भूमिका होती. नुकत्याच इस्रायलमध्ये झालेल्या पॅलेस्टिनींबरोबरच्या संघर्षात ‘हमास’ने इस्रायली शहरांवर हजारो रॉकेट डागल्यामुळे बायडन यांना नेतान्याहू सरकारचे समर्थन करावे लागले, तरी नेतान्याहू यांच्या कडव्या उजव्या धोरणाची पाठराखण करणे बायडन यांना शक्य नाही, त्यामुळे त्यांचा या नव्या सरकारला पाठिंबा आहे. असे असले तरी इस्रायलच्या राजकारणावर नेतान्याहू यांचा अमिट असा ठसा आहे. तो ठसा मिटविण्यासाठी नव्या सरकाला कसून प्रयत्न करावे लागतील.

नेतान्याहू यांनी इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा केल्या आणि गरिबी रेषेखाली असलेल्या बर्‍याच मोठ्या लोकसंख्येच्या राहणीमानात सुधारणा केली. त्यांनी एकीकडे पॅलेस्टिनी राष्ट्रवादाला नाकारत, दुसरीकडे अरब राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याचा धडाका लावला. सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, बहारीन, सुदान, मोरोक्को आदी अरब देशांशी संबंध सुधारले. इस्रायलविरोधी मानल्या जाणार्‍या भारत, चीन, रशिया, आफ्रिकन व दक्षिण अमेरिकन देशांशी संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या १२ वर्षांत नेतान्याहू यांना इस्रायलमध्ये पर्यायच नव्हता. त्याचा परिणाम त्यांचा कारभार हडेलहप्पी व एककल्ली होण्यात झाला. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आजवर इस्रायच्या पाठीशी राहिलेल्या अमेरिकेलाही जुमानण्यास नकार दिला. त्याच्या परिणामी अमेरिकेत व तेथील ज्यू समाजात त्यांच्याविषयी नाराजी पसरली. इस्रायली जनतेचा पाठिंबा गृहित धरून नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टिनी भूभाग हळूहळू बळकावण्यास प्रारंभ केला. पण, नंतरच्या काळात पूर्ण बहुमत नसताना नेतान्याहू यांना मध्यममार्गी आणि अरब पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागले, त्यामुळे नेतान्याहू यांचे समर्थक असलेले कडवे ज्यू नाराज झाले व त्यांनी नेतान्याहू यांना गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या निवडणुकीत एकदाही पूर्ण बहुमत दिले नाही. परिणामी, त्यांचे सरकार चार वेळा पडले. नेतान्याहू यांना बाजूला सारून इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सावरणे, अमेरिकेशी पुन्हा चांगले संबंध प्रस्थापित करणे, तसेच पॅलेस्टिनींच्या आकांक्षांना सामावून घेणे, हे नव्या बेनेट सरकारपुढचे आव्हान आहे. इस्रायलमधील सर्व राजकीय प्रवाहांना सामावून घेऊन या सरकारने एक आशादायक पाऊल टाकले आहे. या सरकारात २७ पैकी नऊ महिला मंत्री आहेत, ही बहुदा इस्रायलमधील अशी पहिलीच घटना आहे. या सरकारमधील सर्व आठ पक्षांनी आपल्या राजकीय विचार प्रवाहाला मुरड घालून केवळ नेतान्याहू यांना पुन्हा सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही, असा निश्चय करून हे सरकार स्थापले आहे. आता हे सरकार टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

तसेच गाझा पट्टीतील ‘हमास’ यापुढच्या काळात इस्रायलशी कशी वागतेे, यावर या सरकारचे अस्तित्व टिकून आहे. ‘हमास’ने इस्रायली शहरांवर पेटते फुगे सोडून या सरकारला अपशकून केला आहे. ‘हमास’ ही एक दहशतवादी संघटना आहे, यात काही शंका नाही. पण, त्यांच्या या वागण्याला इस्रायली सरकारांचे धोरणही कारणीभूत आहे. वेस्ट बँकमध्ये ‘अल फताह’चे मवाळ पॅलेस्टिनी सरकार असूनही इस्रायल सरकारने वेस्ट बँकवर अतिक्रमण करून भूभाग ताब्यात घेतला. त्यामुळे ‘हमास’ या कडव्या संघटनेला पॅलेस्टिनी जनतेत पाय रोवता आले. आता नव्या सरकाला एकीकडे पॅलेस्टिनींच्या राजकीय मागण्या आणि दुसरीकडे कडव्या ज्यूंचा त्याला असलेला विरोध, अशा कात्रीत काम करावे लागणार आहे. कट्टर धार्मिक राजकारणाचे हे दुष्परिणाम आहेत. ज्यू व पॅलेस्टिनी यांना सहजीवनाचे महत्त्व पटवून देण्याचे अवघड काम नव्या सरकारला करावे लागणार आहे व तेही कोणत्याही एका गटात अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत. त्याच वेळी अत्यंत धारदार काठावरचे बहुमत सांभाळत, नेतान्याहू यांच्या प्रतिहल्ल्यांना तोंड देण्याची अवघड कामगिरीही या सरकारला पार पाडावी लागणार आहे.

नवे सरकार स्थापताना झालेला करार सांभाळण्याचे एक अवघड कामही पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला करावे लागणार आहे. हे सरकार स्थापण्यासाठी ज्या तडजोडी सर्व पक्षांना कराव्या लागल्या आहेत, त्या तडजोडींसाठी आघाडीतील सर्वच पक्षांना आपल्या मूळ धोरणांना मुरड घालावी लागणार आहे. नव्या सरकारात पंतप्रधानांना फक्त आपल्या पक्षाचेच मंत्री मंत्रिमंडळातून काढता येणार आहेत आणि केवळ एकचे बहुमत असल्यामुळे आपल्या पक्षातील मंत्र्याला कितीही गंभीर कारण असले तरी काढणे अवघड ठरणार आहे. थोडक्यात, पायाखाली तलवारीची धार आणि डोक्यावर नेतान्याहू यांची टांगती तलवार, अशी कसरत या सरकारला करावी लागणार आहे, ते ती किती काळ करते यावरच या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. अर्थात, गेल्या दोन वर्षांतील चार निवडणुकांना लोक कंटाळले आहेत व त्यांना आता पुन्हा निवडणूक नको आहेत. त्यामुळे आमजनतेला हे सरकार पडावे असे वाटणार नाही. पण, नव्या सरकारला पॅलेस्टिनींची इस्रायलने व्यापलेली भूमी सोडावी लागेल, ही भूमी व्यापून तेथे केलेल्या ज्यूंच्या वसाहती हटवाव्या लागतील. तसा दबाव सरकारातील डावे व अरब पक्षांचा असेल, तसेच अमेरिकेचाही असेल. ते करताना कडव्या ज्यूंचा विरोध मात्र सहन करावा लागेल.

नव्या सरकारचे भारताशी संबंध पूर्ववत राहतील, असे भावी पंतप्रधान व आता या सरकारात असलेले परराष्ट्रमंत्री लापिड यांनी जाहीर केले आहे. इस्रायलमध्ये एकंदरच भारताविषयी आस्था आहे. इस्रायलकडे आधुनिक तंत्रज्ञान व संरक्षण साहित्य आहे व तो ते भारतास देण्यास उत्सुक आहे. नेतान्याहू व नरेंद्र मोदी यांच्यात जे वैयक्तिक सौहार्द होते, तसेच सौहार्द नवे इस्रायली पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतील, याबाबत काही शंका नाही. भारत व इस्रायल यांचे संबंध व्यावहारिक व परस्पर हितसंबंधांवर आधारित आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांत सरकारे बदलली तरी या संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही.