ट्विटरच्या मनमानीवर लगाम

 

 

 

 

 

 

भारत सरकारने तयार केलेल्या नियम व कायद्यांचे पालन न करता वादाला कारण ठरलेल्या ट्विटरला चांगलाच दणका बसल्याचे दिसते. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम व कायद्याचे पालन करणार नाहीच्या जिद्दीने ट्विटर कंपनी वागत होती. परंतु, आता मात्र भारत सरकारच्या कारवाईमुळे ट्विटरचे सर्वप्रकारचे सुरक्षाविषयक अधिकार हिरावले गेले आहेत आणि ते योग्यच म्हटले पाहिजे. कारण, आपण अमेरिकेची ‘बिग टेक’ कंपनी आहोत, आपण नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम व कायदे पाळले नाहीत तरी भारत सरकार आपल्याला हात लावू शकत नाही, या मस्तवालपणात ट्विटर बुडालेली होती. पण, ट्विटरच्या गर्वाचे हरण करत भारत सरकारने आपले सार्वभौमत्व दाखवून दिले, तसेच आमच्या देशात आमच्या नियम व कायद्यांचे पालन केलेच पाहिजे, हेही ठणकावून सांगितल्याचे दिसते.

 

 

 

दरम्यान, मोदी सरकारने इतकी कठोर कारवाई केलेली ट्विटर ही पहिलीच बिग टेक कंपनी ठरली आहे. इतकेच नव्हे, तर आता कोणत्याही व्यक्तीने काहीही आक्षेपार्ह बाब ट्विटरवर लिहिल्यास त्याला ट्विटरच संपूर्णपणे जबाबदार असेल. सोबतच त्यावरून ट्विटरविरोधात भारतीय दंड विधानातील कलमांतर्गत कारवाईदेखील केली जाईल. तत्पूर्वी भारत सरकारने तयार केलेले नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम व कायदे २५ मे, २०२१पासून लागू करण्यात आले होते. त्यानुसार ट्विटरने भारतात तीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. तसेच इतरही सर्व नियम व कायद्याचे पालन करायला हवे होते. त्यासाठी मोदी सरकारने नियम व कायदा लागू झाल्यानंतरही १६ जूनपर्यंतचा वेळ ट्विटरसाठी वाढवून दिला होता. तसे न केल्यास ट्विटरचे सुरक्षाविषयक अधिकार हिरावले जातील, असा इशाराही देण्यात आला होता. पण, ट्विटरने भारत सरकारच्या उदारपणाचा गैरफायदा घेतला आणि अधिकार्‍यांची नियुक्ती केलीच नाही, तसेच अन्यही नियम-कायद्याचे पालन सुरू केले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ट्विटरला दिलेली १५ जून, २०२१ पर्यंतची मुदत संपली व त्या दिवसापासून भारत सरकारच्या अटी लागू झाल्या. आता ट्विटरवर कोणत्याही वापरकर्त्याने भडकाऊ-चिथावणीखोर पोस्ट केली, फेक न्यूज पसरवली वा कोणतीही बेकायदेशीर बाब लिहिली वा प्रकाशित केली, तर त्याला ट्विटरच जबाबदार असेल आणि त्या कंपनीविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. त्यानुसार गाझियाबादमधील एका मुस्लीम वृद्धाला मारहाण केल्याची एक ध्वनिचित्रफित ट्विटरवरून प्रसारित करण्यात आली होती व ही मारहाण ‘जय श्रीराम’ घोषणा न दिल्याने झाल्याचे म्हटले होते. तथापि, त्याची कोणतीही शहानिशा न करता, त्या ध्वनिचित्रफितीला ‘मॅन्युप्युलेटिव्ह’ न ठरवता ट्विटरनेही त्याच्या प्रसारात हातभार लावला आणि आता त्या मारहाणीत मुस्लीम व्यक्तीच सहभागी असल्याचे, त्याचा संबंध ‘जय श्रीराम’ घोषणेशी नव्हे, तर दिलेल्या ताविजाने गुण न आल्याशी असल्याचे सत्य समोर आले व संबंधित आरोपींसह ट्विटरविरोधातही कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

 

 

 

दरम्यान, ट्विटरव्यतिरिक्त अन्य समाज माध्यमी मंचांनी केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम-कायद्यांचे टप्प्याटप्प्याने पालन सुरू केले आहे. पण, ट्विटरने तसे न केल्यानेच त्याविरोधात कारवाई करण्याची वेळ आली, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. भारत सरकारने ट्विटरविरोधात केलेल्या कारवाईतून काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट होतात. भारत विकसनशील राष्ट्र आहे आणि भारताला जगभरातील विविध देशातून गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. जगातील प्रख्यात कंपन्या भारतात याव्यात, त्यांनी इथे व्यवसाय करावा व भारताच्या अर्थव्यवस्थावृद्धीत सहभाग घ्यावा, अशी भारताची अपेक्षा आहे. तथापि, त्याचा अर्थ भारत त्या सर्वांसमोर हात जोडून उभा आहे आणि त्यांची मनमानी खपवून घेईल, असे नाही. तीच बाब ट्विटरला समजली नाही. आपल्या मुजोरपणाच्या धुंदीत ट्विटरने भारत सरकारने केलेले नियम व कायद्यांचे पालन करणार नाही, अशीच भूमिका घेतली. त्यामागे आपण ‘बिग टेक’ कंपनी असल्याचा, महासत्ता अमेरिकेतील कंपनी असल्याचा दूराभिमान होता. तसेच भारतालाच आमची गरज आहे, अशा आशयाची मस्तीही होती. पण, ट्विटर असो, वा अन्य कोणीही ‘बिग टेक’ कंपनी किंवा बलाढ्य देशातील कंपनी, त्या सर्वांनीच त्यांना ज्या भूमीत काम करायचे आहे, त्या भूमीतल्या नियम-कायद्यांचे पालन केलेच पाहिजे. समाजमाध्यमी मंच असला व इंटरनेटमुळे त्याला सीमांची बंधने नाहीत, असे सांगितले जात असले तरी ते तसे नाही, हे मान्य केले पाहिजे. कारण, ट्विटर भारतात काम करते, भारतातील कोट्यवधी वापरकर्ते ट्विटरचे ग्राहकच आहेत, त्यातून ट्विटरला कोट्यवधी डॉलर्सचा फायदा होतो. त्यामुळे त्या कंपनीने आम्ही भारतीय नियम व कायदे पाळणार नाही, अशी भूमिका घेणेच चुकीचे होते. उलट अन्य समाजमाध्यमी मंचाप्रमाणे नियम व कायद्याचे पालन करून आपण भारतातील व्यवस्थेचा मान राखतो, असे वर्तन ट्विटरने केले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते. महत्त्वाचे म्हणजे, ट्विटरला भारतातील १३५ कोटी लोकसंख्येचा चांगलाच लाभ होत असतो. ही सगळी लोकसंख्या ट्विटरसाठी बाजारपेठच आहे, त्यामुळे ट्विटरला अधिकाधिक वापरकर्ते भारतातूनच मिळत असतात. त्यातूनच ट्विटरच्या नफ्याचे गणितही साधले जात असते. पण, त्या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून ट्विटरने भारत सरकारशीच पंगा घेण्याचे काम केले. त्यावर अर्थातच केंद्र सरकारने कारवाई करणे साहजिकच.

 

 

 

दरम्यान, ट्विटर भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व भारतीय संविधानातील तरतुदींचा लाभ घेऊन मनासारखा कारभार करू पाहत होती. इथल्या उदार व्यवस्थेच्या आड आपले नियम-कायदे न पाळता काम सुरूच राहील, असे ट्विटरला वाटत होते. अर्थात, ट्विटर भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सरळ सरळ गैरफायदा घेत होती. पण, हेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ट्विटरला चीनमध्ये मिळत नाही, नव्हे चीनमध्ये ट्विटरला शिरकावदेखील करता येत नाही. आजही चीन ट्विटरसाठी अस्पर्शी आहे. पण, त्या देशासमोर ट्विटर वा अमेरिकेचेही काही चालत नाही. तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महात्म्य सांगत ट्विटरला आपला व्यवसाय सुरू करता येत नाही. म्हणजे चीन साम्यवादी हुकूमशाही देश असल्याने त्याच्यासमोर मान तुकवायची आणि भारत लोकशाही देश असल्याने स्वतःची मनमर्जी करायची, अशी ट्विटरची मानसिकता. पण, तीच मनोवृत्ती भारत सरकारने अनेक संधी देऊनही न बदलल्याने अखेर ट्विटरवर कारवाई करण्याची वेळ आली. आता त्याचा फटका ट्विटरलाच बसेल आणि अजूनही ट्विटरने नियम व कायद्यानुसार काम केले नाही, तर तिच्यासमोर ‘कू’सारखा स्वदेशी स्पर्धक समाजमाध्यमी मंच आहेच. म्हणजेच, ट्विटरशिवाय भारतीयांचे काही अडणार नाही.