झुठे मिलैं न राम

 

 

 

 

 

 

अब रहीम मुश्किल बढ़ी, गाढ़े दोऊ काम।

सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिलैं न राम॥

 

 

संत कबीर आपल्या वरील दोह्यात म्हणतात, एक समस्या अशी आहे की, जिथे पुढीलपैकी दोन्ही कामं एकत्र करणं अत्यंत कठीण. एकीकडे सत्याची साथ दिली, तर जगाची सोबत नाही आणि दुसरीकडे असत्याची कास धरली तर रामाची, परमेश्वराची प्राप्ती होत नाही. म्हणून मग प्रश्न पडतो की, नेमके काय स्वीकारावे आणि काय त्याज्य करावे... पण, कलियुगातील हीनदृष्टीचे ते दोन ‘संजय’ मात्र या पेचाच्याही पलीकडचेच! कारण, सत्याशी तर यांचा सुतराम संबंध नाही आणि राम मुखी असला तरी आचारणात रावणवृत्तीच अगदी काठोकाठ ठासून भरलेली! यातील पहिले महाभाग म्हणजे ‘आप’चे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंग आणि दुसरे महाशय शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत. या दोघांनीही नेहमीप्रमाणेच सत्य खुंटीला टांगून असत्याचीच री ओढली. आणि हो, हे दोन संजय कमी की काय, म्हणून काँग्रेसपासून ते अगदी पुरोगाम्यांनीही रामजन्मभूमी ट्रस्टच्या जमीन व्यवहारांवरुन गेल्या एक-दोन दिवसांत अपप्रचाराचा धुरळा उडवला. दोन कोटी रुपयांची जमीन श्रीरामजन्मभूमी न्यास या ट्रस्टने १८ कोटींसाठी खरेदी करुन रामाच्या, श्रद्धेच्या नावावर कसा मोठा घोटाळा केला वगैरे बिनबुडाचे आरोप या मंडळींनी किंचितही वस्तुस्थिती समजून न घेता अगदी तावातावाने केले. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’नेही या प्रकरणी संपूर्ण माहिती घेऊन कालच्या अंकात या आरोपांची पुराव्यानिशी सविस्तर पोलखोलही केली. पण, तरीही मुळात भगवान श्रीरामाचे अस्तित्वच न्यायालयात अमान्य करणारी काँग्रेस आणि हिंदुत्वाचा बुरखा पांघरलेल्या शिवसेनेसारख्या धर्मद्वेष्ट्यांचा समाचार घ्यायलाच हवा.

 

 

रामजन्मभूमी हा भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील समस्त हिंदूंच्या आस्थेचा विषय. कित्येक वर्षांच्या प्रत्यक्ष आणि न्यायालयीन संघर्षानंतर अखेरीस २०१९ साली रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल लागला व अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराची पायाभरणी होणार, यावर अखेरीस शिक्कामोर्तब झाले. मंदिर उभारणीची संपूर्ण जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत ‘श्रीरामजन्मभूमी न्यास’ या ट्रस्टकडे सुपूर्द करण्यात आली. ट्रस्टने जगाच्या कानाकोपर्‍यातून श्रीराम मंदिरासाठी व्यापक निधी संकलन अभियान राबविले व त्याला श्रीरामभक्तांकडूनही उदंड प्रतिसाद लाभला. आपलाही या मंदिरनिर्माणात खारीचा वाटा असावा म्हणून हिंदूंसह इतर धर्माच्या बांधवांनीही मोठ्या विश्वासाने राम मंदिरासाठी भरभरुन दान दिले. ट्रस्टनेही वेळोवेळी निधी संकलनात पारदर्शकता ठेवत ती रक्कम जाहीरही केली. मंदिर उभारणीसाठीही ट्रस्टने गतिमानता दाखवत जमिनीचे व्यवहार सर्व कायदेशीर बाबींचे पालन करुन पूर्णत्वास आणले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी या जमिनीचे दर साहजिकच कमी होते. पण, निकालानंतर येथील ‘रिअल इस्टेट’च्या किमतीही या भागात तीर्थक्षेत्र विकसित होणार म्हणून एकाएकी वधारल्या. ज्याप्रमाणे एखाद्या परिसरात कुठलाही विकास प्रकल्प येऊ घातल्यावर तेथील जमिनीची, मालमत्तांची किंमत वाढते, तसाच हा प्रकार. त्यामुळे ज्या जमिनीची किंमत कोणेएकेकाळी दोन कोटी रुपये इतकी होती, तीच किंमत २०२१ मध्येही तेवढीच कशी राहील, याचे उत्तर या व्यवहारावर शंका उपस्थित करणार्‍यांनी सर्वप्रथम द्यायला हवे. दुसरी बाब म्हणजे, ही जमीन थोडीथोडकी नसून आसपासच्या जमिनी मिळून याचे एकूण क्षेत्रफळ १.२ हेक्टर इतके विस्तृत आहे. त्यामुळे एवढी मोठी जागा ट्रस्टने केवळ दोन कोटी रुपयांत विकत घ्यावी, ही अपेक्षाच मुळी अवास्तव ठरावी. तसेच या जमिनीवर कोणा एका व्यक्तीचा हक्क नसून नऊ जणांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दावेदारीही होती. त्यापैकी तीन जण अल्पसंख्याक समाजाचे असून त्यांच्याकडून जमीन हस्तांतरणात कुठलाही विलंब होऊ नये किंवा त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा ट्रस्टला जमीन हस्तांतरीत न करण्याचा दबाव निर्माण होऊ नये, म्हणून हे सर्व व्यवहार एका निश्चित कालावधीत पूर्णही करण्यात आले. इतकेच नाही, तर ‘स्टॅम्पड्युटी’ही बाजारभावाच्या मूल्यावर भरली गेली, हे विशेष. खरंतर या जमिनीसंबंधी ‘सेल अ‍ॅग्रीमेंट’ मार्च २०२१ मध्ये पूर्ण होताच, त्यावेळच्या बाजारभावानुसार सदर जागा तातडीने ट्रस्टने खरेदी करण्याचा करार केला. वास्तविक ज्या जमिनीची किंमत २० कोटींपेक्षा जास्त होती, ती जमीन ट्रस्टने १८.५० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. हे सर्व व्यवहाराचे तपशील आजही ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध आहेत. पण, ट्रस्टवर आरोप करणार्‍यांनी यापैकी कशाचीही शहानिशा न करता, अर्धसत्यच कसे पूर्ण सत्य आहे, हे सांगण्याचा आटापिटा करुन बदनामीचा डाव रचला.

 

 

खरंतर श्रीराम मंदिराचा निकाल लागल्यापासूनच काँग्रेससह पुरोगामी आणि ‘तुकडे तुकडे गँग’ला पोटशूळ उठला होताच. त्यामुळे आधी निधी संकलन अभियानावर शिंतोडे उडवण्यात आले आणि आता जमीन व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या वावड्या उठविण्यात आल्या. ज्या आम आदमी पक्षाच्या संजय सिंग या राज्यसभेतील खासदारांनी हा मुद्दा उकरुन काढला, त्यांची, त्यांच्या पक्षाची आणि एकूणच नेतृत्वाची विश्वासार्हता सर्वविदीत आहेच. कोणावरही बेछूट आरोप करत सुटायचे आणि नंतर पाय धरुन त्यांची माफी मागायची, हीच या पक्षाची रीत. केजरीवालांनीही अरुण जेटली, नितीन गडकरींवर आधी असेच बिनबुडाचे आरोप केले आणि मानहानीची ही प्रकरणं न्यायालयात जाताच केजरीवालांना उपरती झाली आणि त्यांनी नंतर बिनशर्त माफीही मागितली. त्यामुळे पाकिस्तानवर केलेल्या ‘एअर स्ट्राईक’वरही जी मंडळी शंका उपस्थित करुन पुरावे मागू शकतात, त्यांच्याकडून राजकीय सभ्यता-संकेत पाळण्याची मुळी अपेक्षा नाहीच. काँग्रेस आणि राहुल-प्रियांका यांना तर मुळी या प्रकरणी तोंडातून एक शब्दही उच्चारण्याचा अधिकार नाही. कारण, ही तीच मंडळी होती ज्यांनी राम मंदिराचे प्रकरण न्यायालयात इतके वर्ष मुस्लीम लांगूलचालनासाठी झुलवत ठेवले आणि नंतर न्यायालयात अगदी रामापासून ते रामसेतूचे अस्तित्व नाकारण्यापर्यंत यांची मजल गेली. त्यामुळे जर काँग्रेसला रामाचे अस्तित्वच मुळी मान्य नसेल, तर त्यासंबंधी कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकार हा पक्ष कधीच गमावून बसला आहे. तरीही केवळ आणि केवळ संघद्वेष आणि मोदीद्वेषापोटी श्रीराम मंदिरावरही आरोप करण्याचा काँग्रेसने दाखवलेला राजकीय कोतेपणा सर्वस्वी निंदनीयच म्हणावा लागेल. आणि तसेही राहुल-प्रियांका गांधी समाजमाध्यमांवरील माहितीलाच हल्ली अंतिम सत्य मानून मोदी सरकारवर पोकळ टीका करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. गाझियाबादमधील एका मुस्लीम व्यक्तीला ‘जय श्रीराम’ तो म्हणत नाही म्हणून हिंदूंकडून त्रास दिल्याच्या ‘फेक व्हिडिओ’वरही हे युवराज लगोलग व्यक्त झाले आणि कालांतराने तो व्हिडिओ खोटा असल्याचे स्पष्टही झाले. योगी सरकारने तर तो व्हिडिओ ऑनलाईन ठेवल्याप्रकरणी ट्विटरही गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे काँग्रेसला आता राम मंदिरावरुन कितीही पोटदुखी झाली, तरी हिंदू बांधवांचा तुमच्यावर शून्य टक्केही विश्वास उरलेला नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.

 

 

‘बाबरी आम्हीच पाडली’, ‘आम्ही प्रखर हिंदुत्ववादी’, ‘आम्ही हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे शिवसैनिक’ वगैरे मोठमोठ्या बढाया मारणार्‍या शिवसेनेनेही राम मंदिराच्या जमीन व्यवहारात गैरव्यवहार झाला म्हणून लगेच आरोळी ठोकली. नेहमीप्रमाणेच अचानक आपण ‘हिंदुत्ववादी’ असल्याचा शिवसेनेला महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असा अधूनमधून साक्षात्कार होतच असतो. पण, राम मंदिराच्या जमीन व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन आपल्या खर्‍या ‘मातोश्री’ कोण, हेच शिवसेनेने दाखवून दिले आहे. यापूर्वीही श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी प्रत्यक्ष भूमिपूजन करण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी ‘ऑनलाईन’ भूमिपूजन करण्याचा अनाहूत सल्ला देणारेही शिवसेनेचेच ‘बेस्ट सीएम’च होते. पण, आता श्रीराम मंदिराच्या जमीन व्यवहाराकडे बोट दाखवण्यापूर्वी संजय राऊतांनी जरा ‘मातोश्री-२’, अन्वय नाईक प्रकरणातील उद्धव ठाकरेंची संपत्ती, अनिल परबांचे दापोलीतील रिसॉर्ट, प्रताप सरनाईकांची डोळे दीपवणारी माया या सगळ्याचीही जरा कागदपत्रे एकदाची जनतेसमोर मांडावी. इतकेच नाही तर राऊतांवर छळवणुकीचा आरोप करणार्‍या महिलेची लखनऊमधील विद्यापीठातील ‘पीएचडी’ खोटी म्हणून संबंधित महिलेवर मुंबईत गुन्हा दाखल झाला. तिला अटकही करण्यात आली. मग अयोध्या प्रकरणीही संजय राऊत यांची हिंमत असेल, तर त्यांनी मुंबईत गुन्हा दाखल करुन दाखवावा. त्यानंतर पोलीस तपासात जे सत्य आहे, ते समोर येईलच!

 

 

खरंतर ट्रस्टची आणि श्रीराम मंदिर निर्माणकार्याची अशा प्रकारे नाहक बदनामी करणार्‍यांविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी खटलेच दाखल करायला हवे आणि हिंदू देवीदेवता, हिंदूंची श्रद्धास्थाने यांचा अशाप्रकारे अवमान करणार्‍यांचे, तथाकथित सेक्युलरवाद्यांचे बुरखे फाडून यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणायलाच हवा!