मानधन वाढ नको, हक्काची वेतनश्रेणी हवी

 

 

 

मुंबई : राज्यातील अनुदानित वसतिगृह कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणी संदर्भात नुकतीच बैठक पार पडली. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मारूती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर यांना ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने सहभागी करून घेण्यात आले. बैठकीमध्ये विषयावर चर्चा होत असताना संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची मुस्कटदाबी करण्यात येऊन त्यांना चर्चेमध्ये बोलू न देता संबंधित मंत्री महोदयांनी मानधनामध्ये वाढ देण्याबाबत एकतर्फी निर्णय घेतला. त्यामुळे सदर निर्णयाचा राज्यातील वसतिगृह कर्मचार्‍यांनी समाज माध्यमातून व निवेदनाद्वारे निराशा व्यक्त केली. त्यामध्ये त्यांनी ‘मानधन नको, वेतन श्रेणी हवी’ अशी मागणी संघटनेद्वारे करण्यात आली.

 

 

सदर बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, विभागाचे सचिव शाम तागडे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सैनिक, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवशिष चक्रवर्ती, आयुक्त प्रशांत नारनवरे, उपसचिव दिनेश डिंगळे, संघटनेचे अध्यक्ष मारूती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर आदी उपस्थित होते.

 

 

आजतागायत प्रत्येक सरकार व सामाजिक न्याय विभाग व संबंधित मंत्र्यांनी दरवेळेस अल्प मानधन असणार्‍या कर्मचार्‍यांना तुटपुंजी मानधन वाढ करून बोळवण करत असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये सरकार प्रति असंतोष खदखदत आहे. तीन-चार दशकांपासून आंदोलने, निवेदने, मोर्चा, उपोषणातून संघर्ष सुरूच आहे. सामाजिक न्याय विभागाला केवळ ‘समान काम समान वेतना’ची मागणी करीत असून इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणे आम्हीही माणूस आहोत.

 

 

एकाच विभागात सारखे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सारखाच न्याय द्यावा, एवढीच मूलभूत मागणी कर्मचार्‍यांची आहे. वेतनश्रेणी प्रश्नावर शासनाने लक्ष वेधण्यासाठी दि. २३ ते २६ जानेवारी दरम्यान हजारो कर्मचार्‍यांनी पायदळ मोर्चा इगतपुरी ते मुंबई मार्गे मंत्रालयावर काढला. यावेळी संबंधित कर्तव्यदक्ष पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून संबंधित मंत्री महोदय यांच्याशी वार्तालाप केल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुडे यांच्या मंत्रालय दालनात दि. २७ जानेवारीला दहा कर्मचारी शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी मंत्री महोदयांनी वसतिगृह कार्यरत सर्व कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणीत सामावून घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे हजारो कर्मचार्‍यांनी विश्वास ठेवून मोर्चा मागे घेतला.

 

 

मात्र, दि. ९ जून रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग मंत्री, राज्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांचे उपस्थितीत बैठक घेऊन राज्यातील अनुदानित वसतिगृह कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणी संदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मारूती कांबळे, सचिव अशोक ठाकर यांना ‘व्हिसी’द्वारे सहभागी करून घेण्यात आले. बैठकीत विषयावर चर्चा होत असतांना संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. त्यांना चर्चेत बोलू न देता संबंधित मंत्री महोदयांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन राज्यातील अनुदानित वसतिगृह कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार बैठकीच्या निर्णयात झाल्यामुळे राज्यातील वसतिगृह कर्मचार्‍यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व कर्मचारी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या विविध ग्रुपवरून सदर निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

 

९ जून रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांचे समवेत बैठकीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत निर्णय न घेता वसतिगृह अधीक्षकांना ९,२०० ऐवजी दहा हजार, स्वयंपाकी ६,९०० ऐवजी ८,५००, तर मदतनीस व चौकीदार यांना प्रत्येकी ५,७५० ऐवजी ७,५००/-अशी अल्प मानधनवाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागात काम करणार्‍या इतर आश्रमशाळा, निवासी वसतिगृह कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येत आहे. याला सामाजिक न्याय म्हणावा का ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

 

 

आज रोजी राज्यातील २३८८ वसतिगृहात अधीक्षक २,३८८, स्वयंपाकी २,८५८, मदतनीस ४७०, तर चौकीदार २,३८८ असे एकूण ८,१०४ कर्मचारी कार्यरत आहे. यामध्ये मुलींच्या ५७८, तर मुलांच्या १८१० वसतिगृहात दरवर्षी लाखोंच्या वर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. असे असले तरी सदर कर्मचार्‍यांना वेठबिगारीचे जीवन जगावे लागत आहे. वेतनश्रेणीऐवजी तुटपुंज्या मानधनात गुजराण करावी लागत आहे. या कर्मचार्‍यांना घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी चालवत असताना अत्यंत तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

 

निवृत्ती झालेल्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन नाही. त्यामुळे अनेकांची कुटुंबे देशोधडीला लागली आहेत. त्यामुळे हा विषय देश, जागतिक पातळीवर नेऊन मानवतावादाचे धडे शिकविणार्‍यांना सांगण्याची गरज भासत असल्याचे व शासनाने केलेला अन्यायकारक निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास परत शासनाचे विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येणार असल्याचे मत संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रदीप वाकपैजण यांनी व्यक्त केले, असे डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन भारत सरकारच्या सदस्या योजना ठोकळे यांनी सांगितले.