हीन लेखण्याचा अधिकार नाहीच!

 

 

 

 

 

 

आमचाच धर्म श्रेष्ठ आणि जगातील अन्य सर्व धर्म कनिष्ठ, दुय्यम दर्जाचे किंवा हीन असल्याचा अपप्रचार करतच दोन हजार वर्षांपासून ख्रिश्चन आणि साधारणतः १,४०० वर्षांपासून इस्लामने आपला सर्वत्र प्रसार केला. संबंधित धर्माचे तत्त्वज्ञान पटल्याने त्यात धर्मांतर करणार्‍यांची संख्या अतिशय कमी असेल. पण, खोटी माहिती देऊन, इतरांना कमी लेखून, प्रलोभने दाखवून आपल्या धर्मानुयायांची संख्या वाढवण्याचे काम ख्रिश्चन मिशनरी आणि इस्लाम धर्मप्रसारकांनी सातत्याने केले. आधुनिक काळातही त्यांचे धर्मांतराचे अनैतिक उद्योग अजूनही सुरूच असून, भारतात संवैधानिक व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतरही त्यात फरक पडल्याचे दिसत नाही. उलट काँग्रेस, डावे पक्ष आदींना ख्रिश्चन व इस्लामच्या धर्मांतरालाच धर्मनिरपेक्षतेचे नाव दिले व त्याआडून त्यांचे काम अगदी सुरळीत चालू राहिले. परिणामी, आजही देशाच्या केवळ दुर्गम, खेडोपाडीच नव्हे, तर मुंबई, ठाणे, पुणे, कोलकाता, रांची, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद वगैरे शहरांतही धर्मांतराचा उद्योग फोफावल्याचे दिसते. मात्र, नुकतीच कर्नाटक उच्च न्यायालयात अन्य धर्मांना हीन ठरवून स्वतःच्या धर्माचा प्रसार करणार्‍यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली व त्यावरील न्यायालयीन निकाल महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. दुसर्‍या धर्मांना कमी लेखण्याचा मूलभूत अधिकार कोणत्याही धर्माला नाही, असा निर्वाळा सदर याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिला आहे. कोणत्याही धर्माच्या अनुयायांनी वा प्रचारकांनी अन्य धर्मांची अवहेलना करू नये, असेही यावेळी न्यायालयाने सांगितले आहे. प्रीसिला डिसुझा विरुद्ध कर्नाटक राज्य प्रकरणात न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांनी सदर निकाल दिला असून, आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यासही नकार दिला आहे.

 

 

 

तत्पूर्वी, एका महिलेने आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. संबंधित आरोपी सदर महिलेच्या घरी आला व आपल्या धर्माची महती सांगू लागला. मात्र, त्याच वेळी त्याने अन्य धर्मांना कनिष्ठ ठरवण्याचा प्रकार सुरू केला. “भगवद्गीता किंवा कुराण मनःशांती देणार नाही, तर फक्त आणि फक्त प्रभू येशूच तुमचे रक्षण करेल,” असे यावेळी संबंधित ख्रिश्चन आरोपीने महिलेला सांगितले. त्याविरोधातच संबंधित महिलेने तक्रार दाखल केली, तर आरोपीने त्या तक्रारीला आव्हान देण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आरोपीने आपल्या बचावासाठी भारतीय संविधानाचा आधार घेतला. आपल्याविरोधातील तक्रार संविधानातील ‘कलम १४’, ‘२१’ आणि ‘२५’चे उल्लंघन आहे, असे त्याचे म्हणणे होते. वरील कलमानुसार समतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क व धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क व्यक्तीला प्रदान करण्यात आलेला आहे. वरील सर्वच व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार आहेत आणि आपण आपल्याला घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या अंतर्गतच आपल्या धर्माची महानता सांगितली, त्यामुळे आपली सदर खटल्यातून सुटका व्हावी, असे आरोपीचे म्हणणे होते. तथापि, संविधानाने व्यक्तीला मूलभूत हक्क प्रदान केलेले असले, तरी त्यांच्या वापराने दुसर्‍या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करता येत नाही, तशी परवानगी नाही. म्हणजेच स्वतःचे अधिकार जपताना इतरांचेही अधिकार जपलेच पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. पण, इथे संबंधित आरोपीने आपल्या हक्कांची अंमलबजावणी करताना अन्यांच्या समता, अभिव्यक्ती व धर्मस्वातंत्र्यासमोर आव्हान उभे केले, त्यांचे उल्लंघन केले. म्हणूनच न्यायालयानेदेखील संबंधित आरोपीचा मूलभूत अधिकाराचा तर्क फेटाळून लावला आणि आरोपीने इतर धर्मांचा अपमान केल्याचा आरोप त्याच्यावर लागू होत असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले की, कोणतीही व्यक्ती एखाद्या धर्माला मानत असेल तर त्यामुळे त्या व्यक्तीला दुसर्‍या धर्माचा अनादर करण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त होत नाही. अखेरीस न्यायालयाने आरोपीविरोधातील अन्य धर्मांची बदनामी, अपमान केल्याची फौजदारी तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला. न्यायालयाचा सदर निर्णय महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. कारण, सध्या देशात धर्मांतराचा निराळाच खेळ सुरू आहे.

 

 

 

आज देशातील पूर्वोत्तर राज्ये, किनारपट्टीलगतची राज्ये, घनदाट अरण्याने व्यापलेली राज्ये आणि विकसनशील व विकसित राज्ये, अशा प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंच्या धर्मांतराचे उद्योग सुरू आहेत. त्यातल्या अनेक घटना सजग हिंदूंमुळे उघडकीस येतात, तर कित्येक घटना समोर येत नाहीत. पण, जिथे जिथे प्रामुख्याने ख्रिश्चन धर्मप्रसारकांकडून त्यांच्या धर्माच्या प्रचारार्थ कार्यक्रम, उपक्रम राबवले जातात, त्यावेळी हमखास हिंदू वा अन्य धर्मांना हीन लेखले जाते. बर्‍याचदा भोळ्याभाबड्या जनतेला भेडसावणार्‍या आर्थिक, आरोग्यविषयक समस्या तुमच्या धर्मातील देव, साधू-संत, धार्मिक पुस्तके सोडवणार नाहीत, तर फक्त आमचाच प्रभू येशू त्यावर उत्तरे देऊ शकतो, अशी जाहिरातबाजी केली जाते. विविध अडचणींनी गांजलेल्या सर्वसामान्यांना संबंधित धर्मप्रसारकांची गोडगुलाबी विधाने खरीही वाटतात व त्यातूनच धर्मांतराची जमीन तयार केली जाते. असा प्रकार मुंबईजवळील उल्हासनगर भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे गेल्या काही काळापासून सातत्याने म्हटले जात आहे. तत्पूर्वी हाच प्रकार महाराष्ट्रातील वनवासी, डोंगराळ भागात केला गेला, तर अन्यही राज्यात तसे केले गेले. आंध्र प्रदेशातही ख्रिश्चन धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून त्याची कार्यपद्धती इतरांना कमी लेखताना स्वतःची महती सांगणे, अशीच असते. म्हणजेच, लोकांना त्या धर्माचे तत्त्वज्ञान पटल्याने नव्हे, तर केवळ खोटी, चुकीची माहिती देत, आताच्या धर्माबद्दल अपमानजनक विधाने करत व समस्यानिवारणाची लालूच दाखवतच आपल्या धर्मात ओढण्याचा प्रकार सुरू आहे. पण, आताच्या न्यायालयीन निर्णयाने तसे करणे संवैधानिकदृष्ट्या अयोग्य व दखलपात्र गुन्हा असल्याचे स्पष्ट झाले. तथापि, यामुळे निर्ढावलेले ख्रिश्चिन मिशनरी वा धर्मप्रसारक सरळ होतील असे नाही. उलट या निर्णयाचा आधार घेऊन धर्मांतराविरोधात काम करणार्‍यांनाच मिशनर्‍यांचे मनसुबे उधळून लावावे लागतील, असे वाटते.