‘कोरोना’ : दुसर्‍या साथीनंतरचे लघुउद्योजक आणि आव्हाने

 

 

 

 

नवीन वर्षात म्हणजेच जानेवारी-२०२१पासून कोरोनाच्या पहिल्या अकल्पित फटक्यानंतर देशांतर्गत उद्योग-व्यवसाय व विशेषत: मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनक्षेत्रासह त्याच्याशी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षणे निगडितच नव्हे तर त्यावर प्रामुख्याने व सर्वार्थाने व्यावसायिकद़ृष्ट्या अवलंबून असणार्‍या सूक्ष्म-लघु, मध्यम म्हणजेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योजक, व्यावसायिक व त्यामध्ये काम करणार्‍या कामगार-कर्मचार्‍यांवरही, एप्रिल २०२१पासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच धंदामंदी, टाळेबंदी व ‘लॉकडाऊन’सह दुसर्‍यांदा व नव्याने विपरित परिणाम झाले आहेत.

 

 

यावेळच्या म्हणजेच कोरोनाच्या दुसर्‍या टप्प्यामुळे लघुउद्योजकच नव्हे, तर ‘एमएसएमई’क्षेत्रात काम करणार्‍यांना नव्या आर्थिक वर्षातील व त्यातही विशेषत: प्रदीर्घ म्हणजेच १ एप्रिल ते १५ जून, २०२१ दरम्यानची थेट टाळेबंदी नव्या व्यवसाय वर्षातील पहिली व व्यवसाय नियोजनासह ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या या पहिल्या व्यवसाय तिमाहीत मोठा आणि लक्षणीय स्वरूपात फटका बसला असून, त्यामुळे प्रत्यक्षात उर्वरित नऊ महिन्यांत व विशेषत: नव्या आव्हानपर आणि अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर या आपल्या लघुउद्योजकांपुढे कोणत्या नव्या समस्या आणि आव्हाने उभी ठाकू शकतात, त्याचाच हा तपशिलवार मागोवा...

 

 

 

नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत कोरोनाच्या दुसर्‍या साथीनंतर विशेष प्रभावित ‘एमएसएमई’ म्हणजेच लघुउद्योग, लघुउद्योजक व त्यामध्ये प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे सहभागी झालेल्यांची अंदाजे आकडेवारी व टक्केवारी नमूद करायची म्हणजे सध्या प्रचलित कोरोना-२च्या प्रभावामुळे प्रभावित झालेल्या व्यावसायिक अंदाजानुसार सद्यःस्थितीत देशांतर्गत सुमारे ६३ दशलक्ष लघुउद्योग कोरोनामुळे संक्रमित झाले असून देशातील एकूण लघुउद्योजकांच्या तुलनेत यावेळच्या कोरोना संक्रमित ‘एमएसएमई’ची टक्केवारी वर नमूद केल्यामुळे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे व्यवसाय व रोजगारीच्या दृष्टीने प्रभावित ‘एमएसएमई’- कामगारांची संख्याही तेवढीच मोठी म्हणजेच १२० दशलक्ष असल्याचा प्राथमिक उद्योग-अंदाज आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास उद्योगांसह लघुउद्योग व त्यामध्ये काम करणार्‍यांची संख्या राज्यात सर्वाधिक असल्याने महाराष्ट्रातील लघुउद्योग व त्यामध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा मोठा फटका महाराष्ट्रात जाणवला. हे परिणाम अद्यापही दिसून येत आहेत.

 

 

‘सेंटर फॉर इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन’ म्हणजेच ‘सीआयआय’ या उद्योगक्षेत्रात व त्याशिवाय लघुउद्योग आणि उद्योजक यांच्यासाठी काम करणार्‍या संघटनेच्या प्राथमिक अभ्यासानुसार यावेळी म्हणजेच कोरोना-२ या महामारी टाळेबंदीनंतर देशांतर्गत लघुउद्योगांचा सकल घरेलू उत्पाद म्हणजेच महाराष्ट्रातील ‘एमएसएमई’ उद्योगांचा ‘जीडीपी’ राष्ट्रीयस्तरावर १५ टक्के असेल, असा प्राथमिक अंदाज होता व त्याप्रमाणे ‘एमएसएमई’ची नियोजन तयारी सुरू झाली होती. त्यानुसार उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे ‘एमएसएमई’ विभागाने सुरुवातीला थोडे लवचिक धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे अंगीकारली होती.

 

 

मात्र, साधारणतः जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये उद्योगांसह लघुउद्योगांसाठी आशादायी व उत्साही व्यवसाय वातावरण लघुद्योजक व त्यात काम करणार्‍या करोडो कर्मचार्‍यांवर व्यावसायिक भीती-अस्थिरता यांच्यासह अस्थिरताच नव्हे, तर उद्योग-व्यवसायांच्या टाळेबंदीलाच पुन्हा सामोरे जावे लागले व या टाळेबंदीसह व्यवसायबंदीला लघुउद्योगांना सुमारे एक वर्षाच्या व्यवसाय कालावधीत सलग दुसर्‍या वर्षी तेही नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच टप्प्यात सामोरे जावे लागले व त्यासाठी कुणाचीही तयारी अथवा मानसिकता नव्हती. त्याचाच मोठा विपरित परिणाम राज्यातील ‘एमएसएमई’ क्षेत्र, त्यांचे व्यावसायिक ग्राहक, संबंधित आर्थिक व वित्तीय संस्था व परिणामी लघु-उद्योगक्षेत्रात काम करणारे कामगार-कर्मचारी या सार्‍यांवर सलग दुसर्‍या वर्षी व त्यातही विशेष महत्त्वाचे म्हणजे या लघु उद्योगांमध्ये काम करणार्‍यांवर अवश्य झाला.

 

 

यावेळची टाळेबंदी कामबंदी, व्यवसायबंदी यासह औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी उद्योग विभाग, सरकारी अधिकारी त्याला संबंधित शासकीय संस्था अधिकार्‍यांचा सावध प्रतिसाद, शासन-प्रशासनाचे विविध प्रसंगांनुरूप घेतलेले धोरण व त्याची व्यावहारिक अंमलबजावणी त्यामुळे लघु उद्योजक, त्यांचे पुरवठादार व ग्राहक, मालाची वाहतूक करणारे व मुख्य म्हणजे, अशा होतकरू व उमेदीच्या लघुउद्योजकांचे ग्राहक या सार्‍यांच्या गरजा, व्यवसाय प्राथमिकता व त्यानुरूप लवचिक व त्याचवेळी अकल्पितपणे बदलत्या व्यावसायिक गरजांनुरूप मालाची पूर्तता व पुरवठा करणे बहुसंख्य उद्योगांसाठी आव्हानपरच नव्हे, तर अशक्य ठरले. परिणामी, ‘एमएसएमई’ उद्योगांना यावर्षीपण नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात आव्हानपर स्थितीत करावी लागली. या परिणामांवर संख्या अर्थाने मार्ग काढून तोडगा काढण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल तो वेगळाच.

 

 

‘एमएसएमई’ क्षेत्राला अशा निर्णायक व बदलत्या परिस्थितीत कोरोनापासून वेळेत बचाव करण्यासाठी आर्थिक लसीकरणाची नितांत आवश्यकता होती. व्यक्तिगत स्तरावर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाप्रमाणेच टाळेबंदीच्या अखेरच्या टप्प्यात ‘एमएसएमई’ला ‘रिझर्व्ह बँके’तर्फे १५ हजार कोटी, तर ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात प्रामुख्याने काम करणार्‍या ‘सिडवी’ या विशेष वित्तीय संस्थेने 16 हजार कोटी रुपयांची विशेष पॅकेज योजना विलंब न लावता जारी केली व त्यांचे सकारात्मक परिणाम जुलैपासूनच्या दुसर्‍या व्यवसाय त्रैमासिकात अपेक्षित आहेत.

 

 

याशिवाय बदलत्या संदर्भात म्हणजेच कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर व त्याशिवाय कोरोनाचा धोका व आव्हाने पुरतेपणी व यशस्वीपणे प्रचलित आर्थिक वर्ष व नंतरच्या भाविष्यात लघुउद्योजकांच्या संदर्भात आताची आर्थिक मदत देण्याशिवाय लघुउद्योगांना धोरणात्मक व प्रसंगी तंत्रज्ञानविषयक साहाय्य, अशा सहकारी भूमिकेतील सातत्य व त्याला मार्गदर्शक व्यवहाराची जोड ही काळाची गरज आहे.

 

 

(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)