बारवाल्यांचे पवार!

“एफएल-३ परवानाधारक हॉटेल-बारमालकांना अबकारी कराचा भरणा किमान चार हप्त्यांमध्ये करण्याची सवलत द्यावी. वीजबिलात सवलत मिळावी, तसेच मालमत्ता करात सवलत मिळावी,” अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे कर्ताकरविते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली. पवारांनी हॉटेल व बारवाल्यांचे हित जपण्यासाठी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचे उघड होताच त्यांच्यावर विरोधी पक्षाकडून जोरदार शाब्दिक हल्ले सुरु झाले. पण, यावरुन शरद पवारांच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलेल्या राज्य सरकारची हॉटेल व बारवाल्यांबरोबरची सलगी विरोधी पक्ष विसरल्याचे म्हणावे लागेल.

कारण, मागील दोन महिन्यांपासून राज्यात मुकेश अंबानींच्या निवासस्थानाबाहेरील स्फोटके, मनसुख हिरनची हत्या आणि सचिन वाझेंचा त्यातील सहभाग व परमवीर सिंह यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटींच्या खंडणीच्या आरोपाचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. त्याचा तपास ‘सीबीआय’ व ‘एनआयए’च्या माध्यमातून होत असून चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्यातले सत्य समोर येईलच, तसेच न्यायालयाकडूनही दोषींवर कारवाई केली जाईलच. मात्र, यातून प्रथमदर्शनी तरी सदरच्या आरोपांत तथ्य असल्याचे दिसते आणि म्हणूनच कोणताही आरोप, याचिका फेटाळली न जाता, त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

दरम्यान, कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे हॉटेल-बारवाल्यांच्या धंद्यात कमालीची मंदी आली आहे. इतकी की, अचानक आलेल्या संकटाच्या भीषणतेने त्यांच्या संसाराची पार दैना उडाली आहे, त्यांची पोरेबाळे उपाशी आहेत, त्यातच राज्याच्या कारभार्‍यांच्या १०० कोटींच्या वसुलीची मदारही त्यांच्याच खांद्यावर आहे. अशा परिस्थितीत हॉटेल-बारवाल्यांनी कोणाच्या तोंडाकडे आशेने पाहायचे? कोणी त्यांना मदत करायची? हा बिकट सवाल उभा राहिला आणि तो चुटकीसरशी सुटलाही. त्यांनी आघाडी सरकारचे मायबाप शरद पवारांचीच भेट घेतली व आपली अडचण सांगितली, ते ऐकताच दीनदुबळ्यांचे कैवारी बारामतीकर पवारांचे मृदू हृदय कळवळले नि त्यांनी अन्नान्न दशा झालेल्या हॉटेल-बारवाल्यांच्या समस्या निवारणार्थ थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले. करसवलत, वीजसवलत वगैरे दिल्यास त्यांची घरेदारे सावरतील, त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडणार नाही, अशी वंचित-शोषितांचे तारणहार शरद पवारांची त्यामागची प्रामाणिक भावना होती. आता, त्यावर आपले ‘बेस्ट सीएम’ उद्धव ठाकरे कदाचित लवकरच निर्णयही घेतील आणि हॉटेल-बारवाल्यांना दिलासाही देतील.

तथापि, हा झाला समोर दिसणारा मुद्दा. पण, हॉटेल-बारवाल्यांसाठी पवारांनी पत्र लिहिण्याचे कष्ट घेण्यामागची खरी प्रेरणा १०० कोटींच्या खंडणीची असेल का? सध्याच्या आपत्तीकाळात अबकारी कर, वीजबिल आणि मालमत्ता करात सवलत दिल्यास हॉटेल-बारवाल्यांना वसुलीच्या एका जाचातून सुटल्याने हायसे वाटेल. मात्र, राज्य सरकारचे मासिक वसुलीचे वैयक्तिक लक्ष्य विनाअडथळा गाठले जाईल, असा शरद पवारांचा यामागचा होरा असेल का? तर नक्कीच, तसेच असेल, म्हणूनच पवारांनी कोरोनाच्या कालखंडात हॉटेल व बारवाल्यांचा धंदा सुरळीत चालावा, त्यांना कसलीही तोशीस लागू नये व सरकारचे अर्थपूर्ण हितसंबंध जपले जावेत, यासाठी आजारपणातून उठल्यानंतर कर व वीजबिलात सवलत देण्याच्या ज्वलंत प्रश्नाला आधी हात घातला. अन्यथा, एखाद्या ज्येष्ठ-अनुभवी नेत्याने कोरोनाचा वाढता फैलाव, कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या अडी-अडचणी, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचा तुटवडा, शेतकर्‍यांची-कष्टकर्‍यांची-छोट्या दुकानदारांची वीज बिलमाफी, शालेय शुल्काने त्रासलेले पालक, एस. टी. कर्मचार्‍यांचे लसीकरण, शासकीय कर्मचार्‍यांचे थकलेले वेतन वगैरे वगैरे सामान्य किंबहुना अतिसामान्य समस्यामुक्तीसाठी पत्र लिहिले असते! पण, शरद पवार तर राष्ट्रवादी काँग्रेसवाल्यांचे जाणते राजे आहेत आणि त्या जाणतेपणातूनच तर त्यांनी हॉटेल-बारवाल्यांची बाजू घेतली, अर्थात, ‘ज्याचं जळतं, त्यालाच कळतं!’ फक्त इथे जाळ १०० कोटींच्या खंडणीला लागण्याची शक्यता होती!

वस्तुतः पवारांसारख्या नेतृत्वाने कोरोनाच्या संकटकाळात राज्य सरकारचे कोरोना हाताळणीसंदर्भातले ढिसाळ नियोजन, रुग्णशय्या, ‘ऑक्सिजन सिलिंडर’, ‘व्हेंटिलेटर’, ‘रेमडेसिवीर’ची अनुपलब्धता, रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ यावर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला हवे होते. आपल्या शेजारच्या आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याने कोरोना रुग्णांच्या मोफत उपचाराचा निर्णय घेतला तर तामिळनाडूच्या नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांनीही असाच निर्णय घेतला. पण, घरात बसून, फेसबुकवर गप्पा झोडून कोरोनाची लढाई जिंकण्याची बढाई मारणार्‍या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोफत उपचार तर सोडाच, सरसकट मोफत लसीकरणाचा निर्णयही अजून घेतलेला नाही. शरद पवारांनी त्याबद्दल पत्र लिहिले असते तर आघाडीतल्या बेभान नेत्यांच्या मार्गदर्शकाला तरी निदान कोरोना आपत्तीचे भान असल्याचे दिसले असते, पण पवारांना पाझर फुटला तो हॉटेल आणि बारवाल्यांसाठी!

नुकताच मराठा आरक्षण रद्दचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, पण शरद पवारांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आता काय करावे, पुढची दिशा काय असावी, हे सांगण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहिले नाही. त्यातून पवारांची ‘मराठा आरक्षणाचे मारेकरी’ ही ओळख तर जगजाहीर झालीच, पण राज्यात एका समाजगटाचे न्यायालयीन निर्णयाने किती नुकसान झाले, त्यांच्या स्वप्नांची कशी राखरांगोळी झाली, याची जाणीवही शरद पवारांना नाही, हेही समोर आले. पवारांना कोणीतरी ‘देशाचे नेते’ किंवा ‘राष्ट्रीय नेते’ असेही म्हणत असल्याचे वाचायला, ऐकायला मिळत असते. पण, त्या शरद पवारांना आमदार निवासाचे ६०० कोटींवरुन ९०० कोटींवर नेलेले काम थांबवून तो पैसा महाराष्ट्रवासीयांसाठी वापरा, असे पत्रात लिहिण्याचे सुचले नाही.


इतकेच काय, छगन भुजबळांच्या ताब्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केंद्राने पाठवलेली व सध्या सडत पडलेली हजारो टन डाळ गरिबांच्या मुखात जाण्यासाठी वाटून टाकावी, हे सांगण्याची तसदीही आपल्या पत्रात घेतली नाही. म्हणजेच, जी कामे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन प्राधान्याने करायला हवीत, त्यासाठी मागणी करण्याची किंवा सल्ला देण्याची गरज पवारांना वाटली नाही. उलट शरद पवारांची प्राथमिकता कशाला तर हॉटेल-बारवाल्यांना करातून, वीज बिलातून सवलत देण्याची, ८० वर्षांचा योद्धा मैदानात उतरला कशाला तर हॉटेल-बारवाल्यांच्या समस्यामुक्तीसाठी, तुमच्या-आमच्या, सामान्य जनतेच्या, शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या,कोरोनाबाधितांच्या,‘ऑक्सिजन-व्हेंटिलेटर’, रेमडेसिवीर’अभावी मरणार्‍यांच्या, जीवघेण्या आगीत होरपळणार्‍यांच्या समस्यामुक्तीसाठी, त्यांना आधार देण्यासाठी नव्हे आणि हीच पवारांची, पर्यायाने आघाडी सरकारचीही मानसिकता आहे. ‘आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में!’