अपप्रचाराला देश भुलणार नाही

 

काँग्रेस नेत्या प्रियांका वाड्रा यांनी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाच्या खर्चावरून नुकतीच मोदी सरकारवर टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “पंतप्रधानांच्या नव्या घरावर १३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा कोरोना महामारीविरोधात लढण्यासाठी लागणार्‍या सामग्रीवर सरकारने खर्च करावा.” या एका वाक्यातूनच खरंतर प्रियांका वाड्रांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात पुन्हा एकदा देशाला असत्य माहिती देत भाजपविरोधात भडकावण्याचाच प्रयत्न केला. प्रियांका वाड्रांच्या या अशा फाजील टिप्पणीचा सवयीप्रमाणे उद्देश होता निव्वळ अपप्रचाराचा. कारण, १३ हजार ४५० कोटी हा खर्च एकट्या पंतप्रधानांच्या घरावर केला जाणार नसून, हा संपूर्ण ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचा एकत्रित खर्च आहे. नोव्हेंबर २०२२मध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकतो, तर पंतप्रधानांची (मोदींची वैयक्तिक नव्हे!) या प्रकल्पांतर्गतची नवीन वास्तू ही डिसेंबर २०२२पर्यंत आकारास येईल. तेव्हा, प्रियांका वाड्रांनी उगाच आकड्यांची तोडमोड करून देशाला भ्रमित करण्याच्या नसत्या उद्योगात न पडलेलेच बरे! कोरोनासाठी आधीच केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून, गरिबांना अन्नधान्यवाटपापासून ते ‘ऑक्सिजन’पर्यंत केंद्र सरकार सर्व अत्यावश्यक वस्तूंच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्नशील आहे. तसेच आज पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली इतर देशांना भारताने जी कोरोना काळात मदत केली, त्याची त्यांच्याकडून परतफेडही होताना दिसते. निश्चितच, सरकारच्या नियोजनात, व्यवस्थापनात त्रुटी असतील, तर त्याविषयी काँग्रेसने जरूर मार्गदर्शक सूचना कराव्या. पण, अशाप्रकारे या संकटकाळात देशाच्या नेतृत्वाविषयी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न मात्र लज्जास्पद म्हणावा लागेल. तसेच संपुआच्या काळात सत्तेत असताना सोनिया, राहुल, प्रियांका गांधींवर जनतेच्या कराच्या पैशातून किती खर्च झाला, एकदा त्याचा हिशोबही काँग्रेसने मांडावा. कारण, सोनिया गांधी आजही ‘१०, जनपथ’मध्ये वास्तव्यास आहेत, जी जागा आजच्या पंतप्रधानांच्या सरकारी निवासस्थानापेक्षाही मोठी आहे. शिवाय, सोनिया गांधी या केवळ राज्यसभेच्या एक ज्येष्ठ खासदार आहेत. त्या न्यायाने राजीव गांधींना पंतप्रधान म्हणून दिल्या गेलेल्या ‘१०, जनपथ’ मध्ये त्या इतकी वर्षं का बरं तळ ठोकून आहेत, याचाही खुलासा काँग्रेसने करावा आणि मग ‘सेंट्रल व्हिस्टा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावे.

 

 

 

 

‘लॉकडाऊन’ हा एक शब्द २०२० पासून जो चिकटला आहे, तो भविष्यात कधीपर्यंत सोबत करणार कोणास ठाऊक. पण, या ‘लॉकडाऊन’वरून आधीही मतमतांतरे होती आणि आजही ती कायम आहेत, यात शंका नाही. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या विषाणूला रोखण्यासाठी हाच एक जालीम उपाय समोर आला. जे चीनने सर्वप्रथम केले, तेच नंतर सर्व राष्ट्रांनीही केले. कारण, ती वेळच तशी होती की फार काळ चर्चेत, शास्त्रीय निष्कर्षांवर घालवून चालणार नव्हता. भारतासारख्या 125 कोटी लोकसंख्येच्या देशात तर हा निर्णय घेणे धाडसाचे होते. पण, पंतप्रधानांनी देशवासीयांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला आणि पुढचे मोठे संकट काहीसे टळले. पण, आज तीच वेळ येऊन ठेपल्यानंतरही ‘लॉकडाऊन’ योग्य की अयोग्य, या राजकीय चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. कोरोनाच्या या दुसर्‍या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही पुन्हा संपूर्ण देशात ‘लॉकडाऊन’ करा म्हणून तज्ज्ञांनी नुकताच सल्ला दिल्याचे समजते. तसेच काही राज्यांतही ‘लॉकडाऊन’ लागू आहेच. पण, पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या एका बैठकीत म्हटल्याप्रमाणे देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ हा आता शेवटचा पर्याय आहे. कारण, या ‘लॉकडाऊन’चे आर्थिक, सामाजिक दुष्परिणाम गेल्या वर्षी आपण अनुभवले आहेतच. त्यामुळे ‘मायक्रो कंटेनमेंट झोन’, ‘हॉटस्पॉट’मध्ये किंवा जिथे कोरोना रुग्णसंख्या वेगाने वाढते आहे, तिथे ‘लॉकडाऊन’ हवाच. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’चा हा लोलक इथून तिथून पुढील काही महिने तरी असाच फिरत राहणार, यात शंका नाही. याच संदर्भात आता काँग्रेसच्या युवराजांनीही पंतप्रधानांना संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ हाच उपाय असल्याचा सल्ला दिला. आता गेल्या वर्षी हे तेच राहुल गांधी होते, ज्यांनी ‘लॉकडाऊन’ला कडक विरोध दर्शविला होता आणि पंतप्रधानांना कसे काहीच कळत नाही वगैरे बेछूट आरोप केले होते. त्यामुळे एरवीही गोंधळ्या गांधींनी आपली तथ्ये एकदा काय ती नीट समजून घ्यावीत आणि मगच मतप्रदर्शन करावे. म्हणा, हे युवराजांना कितपत जमेल, कोणास ठाऊक. पण, दोन्ही भावंडांनी मिळून देशवासीयांना मदत करता येत नसेल, तर किमान या संकटकाळात नाहक त्यांची दिशाभूल करण्याचा अट्टाहास तरी करु नये.