कोरोनावरील औषधे आणि लसीकरणाबाबत स्वदेशी जागरण मंचाची भूमिका

 

 

 

 

 

 

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने संपूर्ण देशच काबीज केला आहे. प्रत्येक दिवशी येणार्‍या नवीन ‘कोविड’संक्रमित रुग्णसंख्येचा आकडा हा चार लाखांवर पोहोचला आहे. यावर उपाय म्हणून औषधे आणि लसींसह उपचारासाठी आवश्यक असणारी विविध उत्पादने देशात स्वस्त दरात तत्काळ उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे. ‘रेमडेसिवीर’ आणि ‘फेविपिरावीर’चे स्थानिक स्तरांवर उत्पादनही होत आहे. मात्र, सध्याच्या गंभीर समस्येमुळे वाढती मागणी पूर्ण करण्याएवढ्या प्रमाणात त्यांची उपलब्धता नाही. ‘साईटोकिन स्टॉर्म’ या गंभीर आजारासमवेतच कोरोना रुग्णांच्या उपचाराकरिता ‘टोसिलिझुमॅब’ हे आणखी एक उपयुक्त औषध आहे. या औषधाचे उत्पादन भारतात होत नाही. त्यामुळे सध्याच्या गरजेनुसार या औषधाची आयात होणे आवश्यक आहे.

 

 

 

‘रेमडेसिवीर’चे दर कमी करण्यात आले असले, तरीही आवश्यक त्या प्रमाणात ते कमी झालेले नाहीत. यासंदर्भातील अहवालात असे म्हटले आहे की, सर्व लाभांसह ‘रेमडेसिवीर’ची संपूर्ण किंमत नऊ अमेरिकन डॉलर्स आहे, म्हणजे जवळपास ६६६ रुपये आहे. दुसरीकडे, ‘टोसिलिझुमॅब’ची किंमत प्रत्येक कुपी ४० हजार रुपये आहे. सद्यपरिस्थिती पाहता सर्वसामान्यांना ‘कॉर्पोरेट’ लोभाच्या दबावाखाली सामोरे जावे लागत असून यावर अंकुश लावण्याची गरज आहे.

 

 

 

या संदर्भात ‘स्वदेशी जागरण मंच’, जागतिक कॉर्पोरेट बिल गेट्सच्या वक्तव्याचा तीव्र विरोध करतो. ते भारत आणि इतर देशांशी लस सूत्र सामायिक करण्याच्या विरोधात आहेत. या शतकाच्या भयानक साथीच्या काळातही ‘कॉर्पोरेट लालची’चे हे आणखी एक प्रकटीकरण आहे. या औषधांच्या किमती ‘सील’ करण्यासारख्या उपाययोजना राबविण्याची तातडीने गरज आहे, असे मंचाचे मत आहे.

 

 

राज्य सरकारच्या खरेदी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी दोन्ही कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या लसींच्या किमती खूपच जास्त आहेत. यामुळे देशातील लसीकरणाची गती कमी होऊ शकते. विशेषत: साथीच्या रोगादरम्यान, औषधे आणि लसींमध्ये अवाजवी नफा कमविणे अन्यायकारक आहे.

 

 

किमती कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे प्रतिस्पर्धा. ‘पेटंट’ संरक्षण हे औषधांच्या सामान्य उत्पादनासाठी मोठा अडथळा आहे. जरी सात भारतीय कंपन्या ऐच्छिक परवान्याअंतर्गत ‘रेमडेसिवीर’ची निर्मिती करीत असल्या, तरी मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या उत्पादनाचे प्रमाण पुरेसे नाही आणि परवडण्याच्या दृष्टीने किंमत खूप जास्त आहे. सरकारला ‘पेटंट’ अधिनियमात सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षाउपायांचा उपयोग करायला हवा. तसेच येत्या काही दिवसांत जास्तीत जास्त कंपन्यांना सक्तीच्या परवान्याद्वारे या औषधांच्या निर्मितीस परवानगी द्यावी.

 

 

लसींबाबतीत देशातील किमान ७० टक्के लोकसंख्येला लसीकरण करण्यासाठी सुमारे १९५ कोटी मात्रांची आवश्यकता आहे. ही आवश्यकता केवळ या दोन्ही कंपन्यांकडून पूर्ण होऊ शकत नाहीत. उत्पादन सुरू करण्यासाठी अधिक उत्पादकांची तातडीने गरज आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी सरकारला ‘पेटंट्स’ आणि व्यापार यातील रहस्यांसह बौद्धिक संपदेतील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील.

 

 

‘स्वदेशी जागरण मंच’ देशभक्त नागरिकांना या कठीण काळात गरजूंची सेवा करण्याचे तसेच जागतिक नफा कमावणार्‍यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे या निमित्ताने आवाहन करीत आहे.

 

 

या जनभावना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारत सरकारने सर्व वैद्यकीय उत्पादनांना ‘जागतिक कल्याणकारी वस्तू’ म्हणून घोषित करून पुढील उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

 

 

या पार्श्वभूमीवर ‘स्वदेशी जागरण मंच’ भारत सरकारला आग्रह करते की-

 

 

- ‘स्वदेशी जागरण मंच; देशभक्त नागरिकांना या कठीण काळात गरजूंची सेवा करण्याचे तसेच जागतिक नफेखोरांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन करते.

 

 

- या जनभावना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारत सरकारने सर्व वैद्यकीय उत्पादने ‘जागतिक सार्वजनिक वस्तू’ म्हणून घोषित करुन पुढील उपाययोजना कराव्यात.

 

 

या पार्श्वभूमीवर ‘स्वदेशी जागरण मंच’ भारत सरकारला आग्रह करतेः

 

 

‘रेमडेसिवीर’, ‘फेविपिरावीर’, ‘टोसिलिझुमॅब’ सारख्या औषधांचे उत्पादन आणि ‘मोलनुपिरावीर’ सारख्या नवीन औषधांच्या उत्पादनासाठी सरकारने ‘कलम १००’ अंतर्गत अनिवार्य परवान्याच्या तरतुदींचा वापर करावा किंवा ‘कलम ९२’ अंतर्गत सक्तीचा परवाना जारी करावा.

 

 

- सर्व संभाव्य उत्पादकांच्या व्यापार रहस्येसह लसींचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशिल्ड’चे उत्पादन वाढवावे.

 

 

- काही कंपन्यांपेक्षा तांत्रिक क्षमता असलेल्या जास्तीत जास्त फार्मा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात लस उत्पादन परवाने द्यावेत.

 

 

- ‘स्पुटनिक व्ही’ लसीचे स्थानिक उत्पादन सुरू करण्यास नियामक मान्यता देण्यात यावी.

 

 

- उत्पादन खर्चावर आधारित सूत्रांच्या आधारे औषधे आणि लसींच्या किमतींवर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.

 

 

- जागतिक स्तरावर औषधे आणि लसींच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुनिश्चित करावे.

 

 

- जागतिक स्तरावर सर्व संबंधित आंतरराष्ट्रीय मंचांवर तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या सुलभ करण्याची आवश्यकता आणि बौद्धिक मालमत्ता अधिकार माफ करण्याच्या मागणीला प्रोत्साहन दिले जावे. यासाठी ‘जी-७’, ‘जी -२०’ आणि इतर गटातील मुत्सद्दी प्रयत्नांना गती देण्यात यावी.

 

 

 

 

(लेखक स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सह-संयोजक आहेत.)