सेंट्रल व्हिस्टा ‘राष्ट्रीय महत्वाचा’ प्रकल्प – दिल्ली उच्च न्यायालय

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा ‘राष्ट्रीय महत्वाचा’ प्रकल्प आहे, त्याविषयी देशातील जनताही उत्सुक आहे, असे सांगून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प स्थगिती याचिका सोमवारी फेटाळून लावली. विशिष्ट हेतूने सदर जनहित याचिका असल्याचे निरिक्षण नोंदवित याचिकाकर्त्यास १ लाख रूपयांचा दंडही ठोठावला.

 

 

 

केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला असून त्याअंतर्गत संसदेची नवी वास्तू, केंद्र सरकारच्या विभागांसाठी नवी कार्यालये आणि राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटदरम्यानच्या राजपथाचा विकास केला जाणार आहे. करोना संसर्गाच्या काळात सदर प्रकल्प स्थगित करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. डि. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावली.

 

 

 

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा राष्ट्रीय महत्वाचा प्रकल्प आहे, जनतेचीही त्याविषयी उत्सुकता आहे. हा प्रकल्प नोव्हेंबर, २०२१ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सदर बांधकामावर काम करणारे कामगार तेथेच वास्तव्यास आहेत, त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे करोना संसर्गाची काळजी घेण्याविषयीचीही आवश्यक त्या नियमावलीचे पालन केले जात आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पास स्थगिती देण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवरही ताशेरे ओढले. सदर जनहित याचिका ही खरोखरच जनहितासाठी दाखल करण्यात आली नसून प्रकल्प बंद करण्यासाठीच ती दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना १ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.