दोन महापराभव

 

 

 

 

महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ममता बॅनर्जींच्या विजयाच्या कितीही टिमक्या वाजविल्या, तरी महाराष्ट्रात फुटलेला एक मोठा भ्रमाचा भोपळा काही केल्या लपविता येणार नाही. महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंढरपुरात या भ्रमाची जाहीर वाच्यता केली होती. आपल्या टग्या मराठीत त्यांनी ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ पक्षांचे गणित सांगितले होते आणि त्यापुढे चौथा पक्ष कसा निवडून येऊच शकत नाही, हेही सांगत ते कॅमेर्‍यासमोरून निघून गेले होते. पंढरपूर आणि बेळगाव या ठिकाणी हे दोन्ही भ्रम फुटले. बेळगावमध्ये ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’च्या खाद्यांवर बंदूक ठेवून हा खेळ चालला होता, तर पंढरपूरमध्ये तिन्ही पक्ष एकत्र आले होते. पंढरपूर आणि बेळगाव या दोन्ही ठिकाणी भाजपला मिळलेल्या विजयापेक्षा महाविकास आघाडीला मिळालेल्या अपयशाच्या कथा विशद करतात. यामुळे महाराष्ट्रात आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन वाटेल तसा धुडगूस घालू शकतो, या भावनेला आता चाप बसला आहे.

 

 

पंढरपुरात अजितदादांनी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. मुळात भारत भालके हे तीन वेळा तिथून निवडून आले होते. अपक्ष ते राष्ट्रवादी असा त्यांचा प्रवास. बुडीत चाललेला आणि त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसलेला साखर कारखाना पदराशी असला आणि त्याची अपकीर्तीच जास्त असली तरी दांडग्या जनसंपर्कावर भालके सतत निवडून येत राहिले. त्यांच्या अकाली निधनामुळे निर्माण झालेली सहानुभूती हादेखील राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारा घटक होता. राष्ट्रवादीचे अर्धा डझन मंत्री, पालकमंत्री भरणेमामा, अजित पवार, रोहित पवार, सुप्रिया पवार असे सगळेच कामाला लागले होते. पंढरपूर मतदारसंघात जमेची बाजू ठरलेल्या बहुसंख्य मराठा समाजाची मतेही निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या मागे होती. जात, पैसा, सत्ता अशा सगळ्याच बाबी सोबत असताना भाजपने मिळविलेले यश विचार करायला लावणारे आहे. भाजपने आपला सारा जोर लहान बैठका आणि विविध गटांना एकत्र बांधण्यात लावला होता. ‘संघटित संवाद’ हा या सगळ्यामागचा मोठा कणा म्हणून उभा राहिला. समाधान आवताडेंना तिकीट देऊन भाजपने मराठा समाज पाठीमागे उभा केला. धनगर व लिंगायत समाजाची मतेही या मतदारसंघात लक्षणीय होती. या दोन्ही गटांच्या भाजपमधील नेतृत्वाने खूप कष्ट केले. प्रत्येक दारापर्यंत लोक जाऊन पोहोचले. आवताडेंच्या रूपाने भाजपला मिळालेले यश हे सहजासहजी आलेले नाही, त्यामागे सामूहिक कष्टांचे पाठबळ आणि समयसूचकता आहे. या पलीकडे गेल्या दीड वर्षात पंढरपूरच्या जनतेने राज्य सरकारच्या ज्या असंवेदनशीलतेचा अनुभव घेतला, त्याबाबतचा रोषही मतदानातून व्यक्त झाला. कोरोनाकाळात वीजजोडण्या तोडणे, हा इथला मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. पंढरपुरातील प्रसिद्ध नामदेव महाराजांच्या मठाची वीजही तोडली गेली होती. द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना ज्या प्रकारे छळले गेले, त्याचेही व्रण ताजे होते. अजितदादांनी साखर कारखाना सुधारण्याचे वायदे बरेच केले. पण, त्यावर कुणीही विश्वास ठेवला नाही. स्वत: मित्रपक्षही त्यांच्या या बोलण्यावर विश्वास ठेवून निवडणुकीला उतरले नाहीत. पवार कुटुंबीयांव्यतिरिक्त शिवसेना किंवा काँग्रेस यांच्यापैकी कुणीही मोठा नेता तिथे फिरकलाही नाही. त्यामुळे एका अर्थाने महाविकास आघाडीच्या नावाखाली तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन लढल्यास काय होऊ शकते, याचा एक ‘ट्रेलर’च लोकांनी पाहिला.

 

 

बेळगाव लोकसभेचे गणितही काहीसे सारखेच आहे. बेळगाव लोकसभा ही भारतीय जनता पक्षाची जागा. मात्र, स्थानिक खासदाराचे कोरोनामुळे निधन झाले आणि ही निवडणूक पुन्हा लढवावी लागली. पंढरपुरात शिवसेनेने मुळीच लक्ष घातले नाही. कारण, त्यांचे सगळे लक्ष बेळगावकडे लागले होते. ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’समोर तसा राजकीय पक्ष म्हणून ठोस काही कार्यक्रम नाही. इतकी वर्ष सीमाप्रश्नही सुटलेला नाही. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकात मिळणार्‍या पायाभूत सुविधा चांगल्या असल्याने त्याचा म्हणून एक परिणाम आहेच. २०१९च्या निवडणुकीत इथल्या जनतेने आपला कौल मोदींनाच दिला होता. मात्र, गेली दोन वर्षे ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’चा वापर करून भाजपचा जनाधार हलविण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. आता या निवडणुकीसाठी संजय राऊतही ठिय्या मारून बसले होते. संगोळी रायण्णा व भगव्या ध्वजाचे राजकारण करून तिथल्या मराठी माणसांना भाजपविरोधात चिथविले जात आहे. मराठी माणसांना भाजपमध्ये कसे स्थान नाही, याचा खोटा अपप्रचार याभागात व्यवस्थित पसरविला जात आहे. बेळगावची जागा पुन्हा भाजपनेच जिंकली असली, तरीही भाषिक अस्मितेपेक्षा भाषिक अस्मितेचे राजकारण कसे खेळता येते, त्याचा हा नमुना ठरावा. इतके करूनही या दोन्ही जागांवर आलेले अपयश हे बर्‍याच मंडळींचा फुगा फोडणारे आहे.

 

 

 

बंगालमध्ये ममता जिंकल्या असे ज्यांना वाटते, त्यांनी बंगाल किंवा केरळमध्ये भाजपचा विस्तारलेला जनाधार पाहावा. केरळमध्ये जी युती झाली तिच्या अंतर्गत कुरबुरीमधून काय समोर येते आणि भाजपचा दहा टक्के जनाधार तिथे काय कमाल घडवतो, हे येणारा काळच सांगेल. धर्मांध मुस्लिमांकडून मिळालेली एकगठ्ठा मते मोजायला भारी असली तरी कायदा-सुव्यवस्थेचे काय प्रश्न सर्वसामान्य बंगाली मतदारांसमोर उभे राहतात ते येणार्‍या काळात नक्कीच पाहायला मिळेल. लोकसभेच्या ४२ जागांपैकी १८ जागा आजही भाजपकडे आहेत. ७७ आमदारांमुळे राज्यसभेतला आकडाही वाढेल. बंगालमधील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुकाही यापुढे असतील. ‘वाढता वाढता वाढे’चा हा खेळ कसा पुढे जातो, हे यापुढे पाहायला मिळेलच. महाराष्ट्रातील तमाम विद्वान राजकीय विश्लेषकांना या दोन जागांच्या पराभवाचा विचार करायला वेळ मिळाला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री झाला नाही याचा आनंद इतका होता की विश्लेषकच काय; पण तथाकथित बिगर राजकीय ‘पुरस्कारवापसी’ गँगच्या सदस्यांनी मोदी-शाहांचे राजीनामेही मागितले. राजकारणात जय-पराजय काही कंपने निर्माण करतात. काही वेळा ती दृश्य असतात, तर काही वेळा अदृश्य. महाराष्ट्रात या कंपनांचा परिणाम कसा पाहायला मिळेल, हे येणारा काळच ठरवेल.