सत्ता नव्हे सेवा : सब समाज को साथ लिए...

 

 

‘कयामत’च्या रात्रीत काय हिसाब होईल तो होईल. पण, ‘तलाक-तलाक-तलाक’ असे नवर्‍याने म्हणू नये म्हणून आयुष्य ‘जहन्नूम’सारखे जगणार्‍या मुस्लीम भगिनींना ‘तिहेरी तलाक’च्या अतिशय जाचक जंजाळातून कायद्याने सोडवले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “एखाद्या समाजाची स्थिती काय आहे हे समजण्यासाठी त्या समाजातील स्त्रियांची स्थिती पाहावी.” भारतीय समाज बलशाली व्हावा म्हणून पंतप्रधान मोदींनीही भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या खर्‍या अर्थाने उन्नतीसाठी काम केले. त्यात ‘तिहेरी तलाक’विरोधातील कायदा हा मानबिंदूच आहे. आपल्या देशात राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘शहाबानो प्रकरण’ घडले. निधर्मी पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणार्‍या काँग्रेस सरकारने मुस्लीम महिलांचा हक्क मुस्लीम कट्टरतेपुढे झुकून नाकारला. त्यानंतर पुन्हा केव्हा आपल्याला न्याय मिळू शकतो, असे स्वप्नातही मुस्लीम भगिनींना वाटत नव्हते. पण, नरेंद्र मोदी यांनी ‘तिहेरी तलाक’च्या विरोधात प्रंचड संवैधानिक संघर्षच केला. त्याचा परिणाम म्हणून आज देशात ‘तिहेरी तलाक’ला बंदी आली आहे. जगभरातल्या मुस्लीम देशांनीही ‘तिहेरी तलाक’ला कायदेशीर बंदी आणली असताना भारतात मात्र जिहादी मानसिकतेतून मुस्लीम माताभगिनींना मरणप्राय जीवन जगावे लागत होते. मोदींनी या तमाम मुलीबाळींचे लेकी-सुनांचे आयुष्य ‘तिहेरी तलाक’च्या नरकयातनेतून सुखरूप बाहेर काढले. तसेच जगभरात आजही तृतीयपंथीयांना किंवा समलिंगी असणार्‍या व्यक्तींना परस्परांशी विवाह करण्यास बंदीच आहे. त्यांची नैसर्गिक इच्छा त्यांच्या हातात नाही हे कुणी कधीच मान्य केले नाही. त्यांची कुचंबणा आणि नरमय जगणे शब्दातीत. पण, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आले आणि न जाणो किती हजार वर्षं पिचलेल्या अवमानित झालेल्या वंचित तृतीयपंथीयांनाही ‘३७७’ कायद्याने त्यांचे लैंगिक-भावनिक हक्क जपण्याचा कायदेशीर मार्ग मिळाला.

 

 

 

लाखो-करोडो महिलांचे आयुष्य चुलीच्या धुरात गुदमरते, चूल पेटवण्यासाठी लाकूडफाटा आणण्यासाठी ती मैलोन्मैल अतिशय असुरक्षित वातावरणात जंगलात जाते. यातच तिचे आयुष्य कधी संपते, चुलीच्या धुरामुळे तिला विविध आजार होतात, तिच्या डोळ्याच्या खाचा होतात, याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी आयाबहिणींचे हे कष्ट, दु:ख जाणले आणि ‘उज्ज्वला’ योजनेअंतर्गत घराघरांत गॅस वितरण केले. लाकूडफाटा आणणे, ती चूल, तो धूर यापासून नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय महिलांची सुटका केली. ‘घरघर शौचालय’ हीसुद्धा अशीच योजना. काही मोठे शहरी क्षेत्र सोडले तर बहुसंख्य ग्रामीण भागात घरात शौचालय नव्हतेच. उघड्यावर शौचाला जावे लागायचे. यात महिलांची कुचंबणा विचारायलाच नको. पहाटे तांबड फुटायच्या आत महिलांनी बाहेर शौचाला जायचे. कारण का? तर घरातल्या बहुबेटींनी लोटा घेऊन दिवसाउजेडी बाहेर कसे पडायचे? त्यामुळे महिलांना पोटाचे विकार खूपच. आयाबायांनी हे आजार लपवलेले आणि त्यात जीव गमावलेला. पंतप्रधान मोदींनी ‘घरघर शौचालय’ संकल्पना राबवली आणि घरच्या लेकी-सुना खर्‍या अर्थाने कितीतरी क्रूर परिस्थितीतून सुटल्या. स्त्री आणि पुरुष हा भेद न करता मोदी यांनी कुटुंब पद्धतीत महिलांचा सन्मान कसा राखला जाईल, याला प्राधान्य दिले. त्यामुळेच दुर्बल घटकांना घर बांधून देण्यात येत असताना त्या घराचा मालकी हक्क त्या घरातील स्वामिनीला देण्यात आला.

 

 

कोरोनाच्या भीषण परिस्थितीमध्ये जगभरात असे चित्र दिसले की, चांगल्या घरच्या स्त्रिया कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी वाईट मार्गाला गेल्या. या तुलनेत भारतीय स्त्रियांची स्थिती खरंच चांगली होती. याचा मागोवा घेतला तर कळते की, पंतप्रधान मोदींनी कोरोना ‘लॉकडाऊन’ सुरू होताच घरातल्या गृहिणींचे मन जाणले. ऊन-वारा-पावसात कुणी जगो, कुणी मरो. पण, गृहिणी आपल्या कुटुंबकबिल्याला दोन घास जेवू घालते. पण, ‘लॉकडाऊन’मध्ये हे शक्यच नव्हते. नरेंद्र मोदींनी कोरोनाकाळात विनामूल्य रेशनवाटप सुरू केले. भाकरीसाठी कोणते घर तडफडू नये, यासाठी योजना आखली. दोन वर्षांपूर्वी महिलांनी नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत बँक खाती उघडली होती. १२ रुपयांत विमा काढला होता. याबद्दल एक बोलकी प्रतिक्रिया सांगावी अशी वाटते. एक महिला आहे. तिचे पती १४ वर्षांपूर्वी वारले. १२ वर्षांची गतिमंद मुलगी आहे. ती घरकाम करायची. कोरोनाकाळात घरकाम बंद. मुलीची आणि तिची उपासमार होऊ लागली. अशातच तिच्या तुटक्या मोबाईलवर संदेश आला की, तिने कधीकाळी काढलेल्या बँकखात्यात ५०० रुपये बॅलन्स आला आहे. त्यावेळी तिचे म्हणणे, “इथे विष खायला पैसे नव्हते, कुणाकडेच पैसे नव्हते. शेजारीपाजारी, नातेवाईक किती कुठून देणार? पण, मोदींनी मला पैसे पाठवले. कुणाला आमची काळजी वाटली नाही. पण, मोदींना वाटली.”

 

 

असो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की ‘constitution is dignity for India and Unity for India.’ मोदींनी संविधानाची ‘केवायसी’ सांगितली. ‘केवायसी’ म्हणजे ‘नो युवर कॉन्स्टिट्यूशन.’ त्या संविधानात गरीब, शोषित, वंचित घटकांसाठी सांगितलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे प्रशासन संवैधानिकरीत्या अमलात आणत आहेत. त्यामध्ये सर्वजातीधर्म आणि लिंगभेदापलीकडे जाऊन ‘सब समाज को साथ लिए’चे सर्वसमावेशक कल्याण आहे.