२७ तारखेला भूमिका मांडणार, समाजाने शांत राहावे

नाशिक : 'मी शांत आहे ही महाराजांची शिकवण आहे. मी आक्रमक होण्याआधी मार्ग काढणार, मी महाराष्ट्र पिंजून काढतोय. मराठा आरक्षणप्रश्नी अभ्यासू लोकांशी चर्चा करतोय. २७ मे रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि विरोधी पक्षांना भेटणार आहे. त्यानंतर मुंबईत स्पष्ट भूमिका मांडणार आहे. तसेच सगळ्या मराठा आमदार आणि खासदारांना माझी वार्निंग असून मराठा समाजाने २७ मे पर्यंत शांत रहावे,' असे आवाहन खासदार छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांनी केले आहे.

तसेच कोरोनाकाळात मराठा समाजाने शांत राहावे. मला राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार या दोघांशीही घेणंदेणं नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार राज्यावर तर राज्य सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलत आहे अशी टीका खासदार संभाजीराजेंनी केली आहे. मी सामंजस्याची भूमिका घेतो, काही लोक टीम टीम करत आहेत असाही आरोप त्यांनी केला. २७ तारखेला आपण मुंबईत मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेत्यांशी भेट घेणार, समाजाची भूमिका मांडणार असल्याचं खासदार संभाजीराजेंनी सांगितले.

नाशिकमध्ये शासकिय विश्रामगृहात गुरुवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत मराठा आरक्षणाप्रश्नी भूमिका मांडली आहे. 'माझी भूमिका ही समाजाची भूमिका आहे. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार वेळा भेटीसाठी परवानगी मागितली, परंतु भेटीची वेळ मिळाली नाही. सर्वपक्षीय नेत्यांना विनंती आहे, की मराठा समाजाची दिशाभूल करू नका. जबाबदारी झटकू नका, समाजाला दिलासा द्या. आंदोलन कसे करायचे हे मला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. मला आक्रमक व्हायला २ मिनिटं लागतील' असेही ते म्हणाले. तसेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीवर मी २७ मे ला बोलेल, इतर राज्यात आरक्षण मिळाले. मग महाराष्ट्रात का नाही? राज्य सरकारला मी स्वतः सूचना दिल्या होत्या.


माझ्या काही सूचना त्यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडल्या नाहीत. आता राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र निर्णय घ्यावा. माझ्यासाठी मराठा समाज महत्वाचा आहे. २७ मे पर्यंत सरकारने अभ्यास करावा, चिंतन करावे. उद्या माणसं मेली तर जबाबदार कोण? मी समाजाची दिशाभूल करत नाही दिशा देतो, असे छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांनी सांगितले आहे.नियुक्तीची प्रक्रिया का रखडवताय -राज्य सरकारच्या हातात काही गोष्टी आहे. नियुक्तीची प्रक्रिया का रखडवताय, असा सवाल उपस्थित करत प्रलंबित असलेल्या नौकऱ्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावा, असे सरकारला आवाहन करत पदोन्नती आरक्षण २७ मे चा जीआर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईननुसार योग्यच असल्याचे मत त्यांनी या वेळी मांडले आहे.