निकाल लागला!

 

 

 

 

 

चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. मात्र, त्यात सर्वाधिक चर्चा झाली ती पश्चिम बंगालच्या निकालाची. कारण, इथे भारतीय जनता पक्षाने ‘अब की बार दो सो पार’ अशी घोषणा दिली होती, तर तृणमूल काँग्रेसने ‘खेला होबे.’ त्यातली कोणाची घोषणा सत्यात उतरली, हे त्या त्या पक्षाच्या विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या संख्येवरून समजतेच. पण, ममता बॅनर्जींचा स्वतःचा मात्र खेळ झाला आणि त्या नंदीग्राममधून पराभूत झाल्या. तथापि, सलग तिसर्‍यांदा ममतांनी पश्चिम बंगालची सत्ता मिळवल्याने भाजपविरोधी गोटात कमालीचा आनंद झाला आणि आता नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्याविरोधात लढू शकणारी व्यक्ती लाभल्याची त्यांची भावना होती. मात्र, ममतांच्या पाठीशी उभे राहताना पश्चिम बंगाल असो वा आसाम, तामिळनाडू असो वा केरळ किंवा पुदुच्चेरी इथून काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला जनतेतून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच त्रिपुरानंतर डाव्यांची ताकद असलेल्या पश्चिम बंगालमधून त्यांचा शक्तिपात झाल्याचे आणि डावे पक्ष आता फक्त केरळपुरते उरल्याचेही दिसून येते. ही बाब भाजपविरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवी आणि त्यावरून भाजपचा परिघ वाढत चालल्याचे तर भाजपविरोधातील काँग्रेस-डाव्यांचा परिघ आकसल्याचे दिसते. ममता बॅनर्जींच्या विजयाने मोदी-शाहविरोधकांना कितीही हर्षवायू होवो किंवा त्यात कोणाला भाजपच्या संभाव्य देशव्यापी पराभवाची स्वप्ने पडो, पण प्रत्यक्षात जनतेने भाजपला उत्तरेसह दक्षिण भारतातील राष्ट्रव्यापी पक्ष करण्यासाठी मतदान केल्याचे म्हणावे लागेल. त्यासोबतच महाराष्ट्रातील पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली आणि तीन चाकांची आघाडी तोंडावर आपटली. गेले दीड वर्ष जनतेच्या मनाविरुद्ध राज्यभर धुडगूस घालणार्‍या सत्ताधार्‍यांबद्दल मतदारांना नेमके काय वाटते, याचा दाखला यातून मिळाला. तरीही त्यातून धडा घेण्याऐवजी तिघाडीतले पक्ष ममतांच्या विजयाने ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’सारखे बेभान होऊन नाचताना दिसतात. पण, ममतांचा राज्यातल्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला तितकाच फायदा आहे, जितका पंढरपुरातल्या निवडणुकीतील प्रचारावेळी पडलेल्या पावसाने तिघाडीला फायदा झाला!

 

 

 

पश्चिम बंगालनंतर चर्चेतले राज्य म्हणजे आसाम. कारण, इथे भाजपची सत्ता होती आणि ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’च्या मुद्द्यावरुन इथे भाजपविरोधात वातावरण तापवण्याचे प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होते. सोबतच आसाममधील विविध जनजातींची स्वतःची ओळख, अस्मिता आहे आणि त्यातूनच बोडोलॅण्डसारखी चळवळ उभी राहिली होती. पण, गेल्या पंचवार्षिकला तिथे भाजपने सत्ता मिळवली आणि आता पाच वर्षांनंतर बोडोलॅण्ड व अन्य फुटीरतावादी चळवळी जवळपास संपल्यात जमा आहेत. ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ला आसामी मतदारांनी पाठिंबा दिल्याचे व आपण सर्व एक आहोत आणि प्रामुख्याने धार्मिक अत्याचारग्रस्तांना आश्रय देऊन घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या बाजूने आहोत, हे दाखवून दिले. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर व रोहिंग्यांचे समर्थन करणार्‍या एआययुडीएफ, काँग्रेस या पक्षांना आसामच्या जनतेने नाकारले. भाजपवर पुन्हा विश्वास ठेवत आसामी मतदारांनी विकासाला तर मत दिलेच, पण त्याच्या जोडीला राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यालाही पाठिंबा दिला. आसामनंतर पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेशही चर्चेत होता. कारण, इथे आधी काँग्रेसची सत्ता होती आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तिथले सरकार गडगडले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायणसामी यांनी भाजपवर आगपाखड केली, प्रचारातही त्यांनी भाजपवर टीका केली, पण अखेरीस मतदाराने काँग्रेसच्या अस्थिर सरकारपेक्षा भाजपचे स्थिर सरकार गरजेचे, हे ओळखून मतदान केले. कर्नाटकनंतर भाजपसाठी दक्षिणेत पाय रोवून उभे ठाकण्यासाठी आताच्या पुदुच्चेरी विजयाचा नक्कीच लाभ होईल, असे वाटते.

 

 

दरम्यान, दक्षिणेतील केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यातल्या निवडणुकीकडेही राजकीय अभ्यासकांचे लक्ष होते. केरळमधील मागील चार दशकांचा इतिहास पाहता, तेथील मतदारांची मानसिकता आलटून पालटून सत्ता देण्याची असल्याचे दिसून आले. यंदा मात्र, केरळी मतदारांनी तसे काही न करता पिनारायी विजयन यांच्या नेतृत्वातील डाव्या आघाडीलाच पुन्हा एकदा सत्तेवर बसवले, तर काँग्रेस आघाडीला धूळ चारली. महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केरळमधील प्रचारावेळी कसरतीची विविध प्रकार करुन पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी मेहनत घेतली होती. पण, मतदारांनी केरळमधीलच वायनाड मतदारसंघाचे खासदार असलेल्या राहुल गांधींच्या बिनकामाच्या कसरतीकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनी पिनारायी विजयन यांच्यावरच पुन्हा विश्वास दाखवला. त्यातही भाजपला इथे चांगली मते मिळाली. ते पाहता, ही निवडणूक भाजपसाठी लाभदायकच ठरल्याचे म्हणता येते. केरळने जे केले नाही ते तामिळनाडूने मात्र करुन दाखवले. तामिळनाडूतही मतदारांनी गेल्या पंचवार्षिकचा अपवाद वगळता आलटून पालटून सत्ता दिल्याचे पाहायला मिळते. जयललिता आणि करुणानिधी या द्रविडी जनतेवर गारुड करणार्‍या दोन्ही दिग्गज नेत्यांशिवाय झालेल्या या पहिल्याच करुणानिधींचा वारस कोण असेल, यावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले. कोणत्याही प्रभावी नेतृत्वाशिवाय वावरणार्‍या अण्णाद्रमुकला मात्र घरी बसवले. तरीही एम. के. स्टालिन यांना जितकी अपेक्षा होती, तितक्या पटीत इथे यश मिळाले नाही, हेही खरेच, तर केरळप्रमाणेच भाजपनेही इथे पूर्वीपेक्षा अधिक मते मिळवली. मात्र, भाजपला कर्नाटक व पुदुच्चेरीप्रमाणेच केरळ व तामिळनाडूत सत्ता मिळवायची असेल तर पूर्वीपेक्षा कसून मेहनत करावी लागेल, हेही इथे दिसून येते, तर काँग्रेसला मात्र दक्षिणेत भवितव्य नसल्याचे दिसते.

 

 

दरम्यान, महाराष्ट्रातील पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीकडेही राज्यवासियांचे लक्ष लागले होते. कारण, मागील दीड वर्षांत राज्यात कोरोनाने कहर केला, पण त्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे ‘बेस्ट सीएम’चे कौतुक चालूच होते. संजय राऊत यांनी तर देशाने ठाकरे सरकारचे मॉडेल लागू करावे, अशी मुक्ताफळे उधळली. पण, पंढरपूरच्या जनतेने ठाकरे सरकारच्या नियोजनशून्य व ढिसाळ कारभाराविरोधातील संताप आपल्या मतदानातून दाखवून दिला. त्यातून तिघाडी सरकारने धडा शिकला तर ठीक अन्यथा, आज एक जागा गेली उद्या बाकीच्याही जातील!