करमुसे विरुद्ध आव्हाड खटला: सरकार खर्च करणार दिवसाला अडीच लाख?

विशेष सरकारी वकिलांच्या फी साठी करण्यात आला शासननिर्णय

मुंबई (सोमेश कोलगे): अनंत करमुसे यांना आव्हाडांच्या बंगल्यावर झालेले मारहाण प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. जितेंद्र आव्हाड व राज्य सरकारविरोधात अनंत करमुसेंनी दाखल केलेल्या खटल्यात सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना प्रतिसुनावणी दिवसाला अडीच लाख रुपये 'फी' देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. अर्णब गोस्वामी हक्कभंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिसुनावणी साडे बारा लाख 'फी' देण्याचा निर्णय ताजा असतानाचा हा दुसरा निर्णय समोर आला आहे.

५ एप्रिल २०२० रोजी ठाण्यातील अनंत करमुसे या अभियंत्याला जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर मारहाण झाली होती. अनंत करमुसे यांनी ट्विटरवर टाकलेल्या आव्हाडांची खिल्ली उडवणारा फोटो टाकल्यामुळे ही मारझोड झाल्याचे म्हटले गेले. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला मात्र तपास अपेक्षेप्रमाणे होत नव्हता. त्यानंतर अनंत करमुसे यांनी संबंधित प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव आरोपी म्हणून घ्यावे, अशीही मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली.

अनंत करमुसे यांची बाजू ऍड. अनिरुद्ध गानू मांडत आहेत. करमुसे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे सरकारचे धाबे दणाणले होते. दिनांक १० मे रोजी सरकारच्या गृह विभागाने सदर खटल्यात विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून अनिल साखरे यांची नेमणूक केली असून त्यांना प्रत्येक सुनावणीला अडीच लाख रुपये व्यावसायिक फी म्हणून देण्यात यावेत असा शासन निर्णय झाला आहे.

अनंत करमुसे यांना करण्यात आलेल्या भ्याड मारहाणीचा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्यात आला होता. आता कोव्हिडकाळात सरकारी तिजोरीत खडखडाटाचे दावे करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी एका सर्वसामान्य व्यक्तीविरुद्धच्या खटल्यात इतके पैसे खर्च करण्याच्या निर्णयावरही टीकेची झोड उठत आहे.