नेपाळचे वादग्रस्त के पी ओली सरकार गडगडले.

नेपाळःसोमवारी नेपाळच्या संसदेत पंतप्रधान के पी ओली शर्मा यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आल्यावर त्यांना अखेर पायउतार व्हावे लागले. नेपाळमध्ये गेली अनेक वर्ष राजेशाही होती. तेथील सरकारही राजघराण्याच्या मर्जीवरच चालत असे पण २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षाने 'राजेशाही नको लोकशाही हवी' अशी घोषणा दिली आणि निवडणूक लढवली.

 

 

नेपाळमधील नागरिक विशेषतः तरुण वर्गाने या घोषणेला भुलून कम्युनिस्ट पक्षाला भरभरून मते दिली.पण त्यांना बहुमत मिळवता आले नाही. बहुमतासाठी त्यांना पुष्पकुमार दहल प्रचंड यांच्या सिपीएन ( यु एम एल ) या पक्षाची मदत घ्यावी लागली. या दोन्ही पक्षांनी छोट्या पक्षांच्या मदतीने आघाडी स्थापन करून सरकार स्थापले. या सरकारमध्ये के पी ओली शर्मा हे पंतप्रधान बनले.

 

 

पंतप्रधान बनल्यावर त्यांनी त्यांचे खरे रूप दाखवायला सुरवात केली. इतर पक्षांना विश्वासात न घेणे,आघाडी सरकारमधील महत्वाचे पदे आपल्या पक्षातील नेत्यांना देणे, घटनेची पायमल्ली करणे, सहकारी पक्षातील नेत्यांना विश्वासात न घेता एककल्ली कारभार करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे चीन धार्जिणे निर्णय घेणे हे उद्योग त्यांनी सुरू केले. सिपीएन या पक्षाचे प्रमुख पुष्पकुमार दहल प्रचंड हेदेखील दोनदा नेपाळचे पंतप्रधान होते.त्यांनी राजेशाही हटवण्यासाठी संघर्ष केला होता. पंतप्रधान असताना त्यांचे भारताशी सौहार्दाचे संबंध होते तसेच पंतप्रधान असताना त्यांनी दिल्लीत मोदींची भेटही घेतली होती..

 

 

के पी ओली शर्मा मात्र भारत द्वेष्टे आणि चीन समर्थक म्हणून ओळखले जातात. के पी ओली शर्मा सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी भारत विरोधी व चीन धार्जिणे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. वर्षभरापूर्वी चीन भारत संघर्ष सुरू असताना ओली यांनी नेपाळचा नवा नकाशा तयार करून त्यात भारताचा उत्तराखंडमधील काही भाग आपल्या हद्दीत दाखवला होता. त्यातून मोठा वादही झाला होता. लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी सैनिक एकमेकांशी भिडल्यानंतर के पी ओली शर्मा यांनी चीनची बाजू घेतली होती.

 

 

या काळात त्यांनी जे गलिच्छ राजकारण केले त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता घटली होती. नेपाळी जनतेत त्यांच्याविषयी प्रचंड नाराजी होती. के पी ओली शर्मा हे चीनच्या हातचे बाहुले बनल्याने पुष्पकुमार दहल प्रचंड हे देखील त्यांच्यावर नाराज होते. ओली यांनी चीनची नव्हे तर भारताची बाजू घ्यावी असे प्रचंड यांचे मत होते पण ओली हे प्रचंड यांना न जुमानता चीनचीच बाजू घेत होते त्यामुळे ओली यांची खुर्ची कधीही जाऊ शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

 

 

आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी चीनच्या मदतीने पुन्हा नवी खेळी केली राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांना संसद बरखास्त करायला सांगून निवडणुका जाहीर करण्यास भाग पाडले. चीनच्या मदतीने निवडणूक जिंकून पुन्हा सत्तेवर यायचे असा ओली यांचा डाव होता पण या निर्णयाविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली. राजकीय पक्षांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला व देशात पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला.

 

 

यादरम्यान ओली काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करत होते पण मागील आठवड्यात पुष्पकुमार दहल प्रचंड यांनी ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि ओली सरकार अल्पमतात आले. सोमवारी ओली सरकारने संसदेचा विश्वास गमावला आणि ओली सरकार गडगडले. ओली सरकार गडगडले असल्याने ते आता कोणती खेळी खेळतात याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. ओली पदावरुन पायउतार झाल्याने चीनला चांगलाच धक्का बसला आहे.