गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर फ्रान्स

 

 

 

 

 

 

शरणार्थ्याने उलटून आसरा देणार्‍यालाच नेस्तनाबूत करण्यासाठी कामाला लागावे, अशी परिस्थिती सध्या युरोपातील अनेक देशांत पाहायला मिळते. युरोपातील कित्येक देशांनी सीरिया, लेबनॉन आदी इस्लामी देशांतील मुस्लीम निर्वासितांना आपल्या जमिनीवर आश्रय दिला. आपापल्या देशांतून जीव वाचवून पळालेल्या या स्थलांतरितांना सामावून घेण्यामागे युरोपीय देशांचा स्वतःचा मानवतावादी, उदारमतवादी अहंभावही होता. पण, आता मात्र या शरणार्थ्यांनी युरोपातील अनेक देशांची, तिथल्या स्थानिक रहिवाशांची, धर्म-संस्कृतीची वाट लावण्याचे उद्योग केले असून, त्यानेच ग्रासलेला एक देश म्हणजे फ्रान्स. ‘शार्ली हेब्दो’ या व्यंगचित्र नियतकालिकाच्या कार्यालयावरील हल्ल्यापासून सुरू झालेला निर्वासित मुस्लिमांनी चालवलेल्या विध्वंसाचा प्रकार तिथे अजूनही सुरूच आहे. गेल्या वर्षी उद्भवलेले सॅम्युअल पॅटीनामक शिक्षकाचे वर्गातील मोहम्मद पैगंबराच्या व्यंगचित्र प्रदर्शनावरून केलेल्या हत्येचे प्रकरण, स्थलांतरित मुस्लिमांच्या धिंगाण्याचा एक नमुनाच होता. त्यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी धर्मांध इस्लामविरोधात कठोर भूमिका घेतली आणि अनेक महत्त्वाची पावले उचलली. मशिदी-मदरशांतील शिक्षणावर बंदी, बुरखा-हिजाब बंदी, आर्थिक निधी एकत्रीकरणावर नियंत्रण वगैरे निर्णयांतून फ्रेंच अध्यक्षांनी कट्टरपंथी इस्लामच्या उच्चाटनासाठी कसून प्रयत्न केले. तसेच इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आपली जिहादी इस्लामविरोधातील आक्रमक भूमिका वेळोवेळी विविध व्यासपीठांवरही मांडली. इस्लामी कट्टरपंथाविरोधातील त्यांच्या वक्तव्यांचा तुर्की, पाकिस्तानसारख्या देशांनी निषेधही केला, इतकी ती रोखठोक होती. नुकतीच पाकिस्तानमध्ये तर फ्रेंच राजदूत आणि फ्रेंच व्यक्तींना देशाबाहेर हाकलून देण्यासाठी कट्टर इस्लामवादी ‘तहरिक-ए-लब्बैक’ संघटनेने हिंसक दंगलही भडकवली होती. त्यासमोर इमरान खान यांनाही झुकावे लागले आणि युरोपीय देशांनी ईशनिंदेविरोधातील कायदा संमत करावा, अशी मागणी ते करू लागले. त्यांचा रोख फ्रान्सकडे विशेषत्वाने होता. पण, आता इस्लामी देशांना फ्रान्सने इस्लामविरोधात आघाडी उघडल्याचे वाटत असले, तरी फ्रेंच लष्करातील एका गटाला तसे वाटत नाही आणि म्हणूनच त्यांनी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना दुसर्‍यांदा खुले पत्र लिहिले आहे. इस्लामला दिलेल्या सवलतींमुळे फ्रान्स संकटात सापडल्याचे या पत्रात लिहिले असून त्यात गृहयुद्धाचा इशाराही दिला आहे.

 

 

 

'Valeurs Actuelles' (‘वॅलुअर्स अ‍ॅक्चुलस’) नावाच्या नियतकालिकात फ्रेंच लष्करातील सेवारत अधिकारी आणि जनरल्सने इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, “आम्ही आपल्या देशाच्या अस्तित्वाचा मुद्दा मांडत आहोत,” असे म्हणत, इस्लामी कट्टरपंथाच्या खात्म्यासाठी प्राण पणाला लावल्याचे, पण तुम्ही धर्मांध इस्लामला सवलत दिल्याचे त्यांनी लिहिले आहे. तसेच 2015 सालच्या हल्ल्यानंतर विशेष सुरक्षा अभियान राबवण्यात आले, त्यावेळी निवडक कट्टरपंथी मुस्लिमांच्या गटाकडे पाहिल्यानंतर त्यांच्या दृष्टीने फ्रान्स एक विनोदी गोष्ट किंवा घृणेव्यतिरिक्त अन्य काहीही नसल्याचे आढळले. धर्मांध इस्लाम व हिंसाचारामुळे देशात यादवी माजू शकते आणि त्यावेळी देशरक्षणासाठी लष्कर सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे लष्करातील अधिकारी व जनरल्सनी पत्रातून सांगितले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना लिहिलेल्या या पत्रातून त्या देशातील परिस्थिती किती गंभीर आणि भयानक आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. फ्रेंच लष्करातील अधिकारी व जनरल्सना त्याची दखल घ्यावी लागली, याचा अर्थ देशातील घुसखोर मुस्लिमांनी तसेच इतरही कट्टर मुस्लिमांनी फ्रान्समध्ये नागरी संघर्षाची पूर्ण तयारी केली असल्याचे यातून दिसते. कट्टर मुस्लिमांकडून देशात घडवल्या जाणार्‍या घटना केवळ झलक आहे, त्याची लाट येत्या काही काळात येऊ शकते आणि त्यातून फ्रान्सचे पतन होऊ शकते, असेही पत्रातील मजकुरावरून कळते. आता फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन धर्मांध इस्लामविरोधात आणखी कडक कारवाई करतील किंवा कट्टर इस्लामवाद्यांवर बंदी घालतील, याबाबत लगेच सांगता येणार नाही. पण, जगाला संवैधानिक स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाच्या मूल्यांची शिकवण देणार्‍या देशापुढे आज धर्मांध इस्लामचा धोका अक्राळविक्राळ रूप घेऊन उभा ठाकल्याचे यावरून म्हणता येते. त्यावरून युरोपातील अन्य देशांनी नक्कीच धडा घेतला पाहिजे. कारण, सध्या, कट्टर इस्लामच्या समस्येला फ्रान्सनेच ठळकपणे अधोरेखित करत त्याला रोखण्यासाठी काही निर्णय घेतलेले आहेत, तर अनेक देश तसे काही करण्यापेक्षा आपली मानवतावादी व उदारमतवादी प्रतिमा जपण्याकडेच लक्ष देत आहेत. त्यातल्या स्वीडनमध्ये इस्लामी दहशतवादाने हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे, तर ब्रिटनमध्येही धर्मांध इस्लामवादी आपल्या धार्मिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत. त्याचे पर्यावसन आगामी काही वर्षांत फ्रान्ससारख्या परिस्थितीतही होऊ शकते.

 

 

 

दरम्यान, आज जी अवस्था फ्रान्स वा अन्य युरोपीय देशांची झाली आहे, त्यापासून भारतानेही सावध व्हायला हवे. कारण, आपल्या एका बाजूला पाकिस्तान तर दुसर्‍या बाजूला बांगलादेश आणि म्यानमार आहे. सध्या त्यातल्या बांगलादेश आणि म्यानमारमधून घुसखोर मुस्लीम पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आलेले आहेत, तर पाकिस्तानची आताची परिस्थिती पाहता त्याचे लवकरच तुकडे पडू शकतात. त्यावेळी तिथेही अंतर्गत युद्ध सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातून निर्वासित मुस्लीम आश्रयासाठी भारताकडे मदत मागू शकतात. पण, तशी मदत देण्याची चूक कधीही व्हायला नको. आज पश्चिम बंगालच्या अनेक जिल्ह्यांत मुस्लीम बहुसंख्य झाले असून त्यातल्या धर्मांधांकडून सातत्याने हिंदूंवर हल्ले केले जातात. आताच्या निवडणूक निकालानंतरही तसेच झाले व अनेकांचा बळी गेला. ते पाहता आता लवकरात लवकर ‘एनआरसी’ लागू करून घुसखोरांना बाहेर काढले पाहिजे तर बांगलादेश, म्यानमार व पाकिस्तानातून भविष्यात कधीही घुसखोर भारतात येऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. जेणेकरून आज फ्रान्समध्ये जी गृहयुद्धाची परिस्थिती आली, तसे इथे होणार नाही.