देशमुखांवर नेमलेल्या समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर एकच खळबळ उडाली होती. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाघीश के. यु. चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. मात्र आता या चौकशी समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले असून, गृहविभागाने नुकतीच तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

३ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. कैलास उत्तमचंद चांदीवाल या एक सदस्य चौकशी समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२नुसार, अधिकार बहाल करण्यात येत आहेत, असे म्हटले आहे. परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र, २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती सध्या चौकशी करत आहे. दरम्यान या समितीस आपल्या शिफारशी देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. समितीला परमबीर सिंग यांच्या आरोपात तथ्य आढळल्यास, या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा इतर संस्थेकडे सोपवण्याबाबतची शिफारस समिती करू शकणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे उद्भवू नयेत यासंदर्भात गृहविभागाला काही सूचना आपल्या शिफारशीत समिती करणार आहे.

आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केल्यानंतर, या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले आहेत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना, त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेली समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?, असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला होता.