अमेरिकेतील भारतविरोधी तत्त्वांवर मात करण्यासाठी...

    दिनांक  01-May-2021 21:36:35   
|


USA_1  H x W: 0


अमेरिकेच्या काही शहरांमध्ये, प्रांतांमध्ये भारतविरोधी तत्त्वे मोठ्या प्रमाणात आपले डोके बाहेर काढत आहेत. भारताप्रमाणे अमेरिकेतल्या शहरांमध्ये नगरविकास/नगराचा नगरकारभार बघण्याकरिता नगर परिषद किंवा महानगरपालिका काम करतात. गेल्या काही महिन्यांपासून शिकागो शहरामध्ये एक मोठी घटना घडत आहे, याकडे भारताच्या मीडियाचे फारसे लक्ष नाही.

शिकागो नगरपरिषद एक विधेयक पास करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारतामध्ये मानवाधिकारांचा भंग होत आहे. भारताने ‘३७० कलम’ काढायला नको होते. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ पारित करायला नको होता, भारतात अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, भारत एक हुकूमशाही देश बनत आहे वगैरे वगैरे.


अमेरिकेत अनेक भारतविरोधी संस्था कार्यरत


खरेतर शहरातील नगर परिषदेचे काम दुसर्‍या देशाविषयी बोलण्याचे अजिबात नसते. मग अचानक या शहरांमध्ये तिथल्या परिषदेने अशी विधेयके पास का केली? शहरांमधले नगरसेवक जगात काय चालले आहे, याविषयी जागृत नसतात, खासकरून भारतासारख्या देशांमध्ये. परंतु, ज्या वेळेला भारतविरोधी तत्त्वे, मानवाधिकार, अल्पसंख्याक, हुकूमशाही असे शब्द वापरतात, त्यावेळेस ते अचानक जागृत होतात आणि नको त्या विषयांमध्ये आपले लक्ष घालतात. शिकागो सोडून सिएटल, सेंट पॉलमध्येसुद्धा अशी विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. ‘कौन्सिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स’ ही भारत विरोधी संस्था आहे, जी इतर अनेक भारतविरोधी संस्थांना एकत्रित करून भारतात चाललेल्या घडामोडींविषयी चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न करते. भारतविरोधी विधेयक पारित झाले की, त्या शहराची वर्तमानपत्रे जसे ‘मुस्लीम मिरर’ त्याला प्रसिद्धी देतात. यामुळे वर्तमानपत्रे वाचणार्‍यांना वाटू लागते की, भारतात प्रचंड गडबड होत आहे.

शिकागोमध्ये झालेल्या घटनांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे, जे सहा महिने चालू आहे. भारतविरोधी विधेयक नगर परिषदेमध्ये आणले गेले. पहिल्या फेरीमध्ये ठरवण्यात आले की, नगर परिषदेच्या मानवाधिकार, आरोग्य समितीने यावर अभ्यास करावा. नंतर या समितीवर दबाव टाकून तिला अहवाल द्यायला भाग पाडण्यात आले की, भारतामध्ये मानवाधिकारांचे हनन होत आहे. भारतातली मीडिया अजिबात स्वतंत्र नाही - खरी परिस्थिती शहर परिषदेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न भारतविरोधी संस्थांनी अतिशय पद्धतशीरपणे, चुपचापपणे भारतविरोधी विधेयके पारित करायचा प्रयत्न केला. मग तिथे असलेले भारतीय जागृत झाले आणि यांनी खरी परिस्थिती शहर परिषदेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकन भारतीयांनी एक ‘सिग्नेचर कॅम्पेन’ सुरू केला. यामध्ये अनेक भारतीय संस्था म्हणजे ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन’ ‘अमेरिकन्स एशियन हॉटेल ओनर्स असोसिएशन हिंदू कौन्सिल’ सामील झाल्या आणि ‘सोशल मीडिया’वर ३,७०० लोकांनी सही करून सांगितले की, भारतात राज्यकारभार चांगला चालला आहे.



भारतविरोधी संस्थांना १२३ लोकांचे समर्थन मिळाले. भारतामध्ये अल्पसंख्याकांवर तथाकथित गैरव्यवहार झाला, अशा २०० घटना नगर परिषदेसमोर मांडल्या गेल्या. अमेरिकन भारतीयांनी शिकागो शहराला लागू माहिती गोळा केली. शिकागो शहरांमध्ये २०२० मध्ये ७४० खून झाले. त्यांची लोकसंख्या ३० लाख आहे. १३० कोटी भारतामध्ये जर २०० तथाकथित अत्याचाराच्या घटना घडल्या असतील, तर ते प्रमाण किती कमी आहे, हे लक्षात यावे.याशिवाय अल्पसंख्याक म्हणजेच हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बुद्ध, जे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये राहत आहेत, त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचाराच्या घटना, तिथे प्रचंड प्रमाणात घटलेली अल्पसंख्याकांची संख्या परिषदेसमोर मांडण्यात आली. त्यामुळे तिथल्या अमेरिकन नगरसेवकांना कळाले की, त्यांच्यासमोर मांडलेली भारतविरोधी माहिती अतिशय एकतर्फी होती.


यामध्ये काही भारतीयांनी माहिती गोळा करून, इतर भारतीय संस्थांना एकत्रित करण्यामध्ये मोलाची कामगिरी बजावली. यामध्ये काश्मीरमध्ये ‘३७० कलम’ काढल्यानंतर झालेली आर्थिक प्रगती, हिंसाचारामध्ये झालेली घट सर्वांसमोर मांडण्यात आली. ‘सेंटर फोर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स’ या संस्थेला उघडे पाडण्यात आले. या संस्थेने त्यांना अमेरिकेतील २४ संस्थांनी विधेयकाला होकार दिला म्हणून त्यांची नावे प्रकाशित केली. संशोधनानंतर कळाले की, त्यामध्ये सात संस्था अस्तित्वातच नव्हत्या, दोन संस्था या अमेरिकेच्या बाहेर युएईमध्ये कार्यरत होत्या. काही संस्थांच्या बाहेर पाट्या लागल्या होत्या. पण, त्या काहीच काम करत नव्हत्या.
याच लॉबीने अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी केलेल्या भाषणामधला त्यांना सोईस्कर काही भाग पुढे आणला. मात्र, ते सांगायला विसरले की, अमेरिकन सरकारने भारताच्या कृषी कायद्यांना आपले समर्थन दिले आहे. शिकागोमधील भारतीयांनी केलेल्या विरोधामुळे गेले सहा महिने शिकागोमध्ये भारतविरोधी विधेयक पारित करायला अजून यश मिळालेले नाही. परंतु, यापुढे काय होईल? लक्षात असावे, आतापर्यंत सहा फेर्‍या गेल्या सहा महिन्यांमध्ये झालेल्या आहेत. पहिल्या फेरीमध्ये भारतविरोधात फक्त चार मते मिळाली होती. ही वाढून पुढच्या फेरीमध्ये १७ झाली आहेत आणि हे विधेयक पारित करायचे असेल तर २६ सभासदांची गरज आहे, म्हणजेच अमेरिकन भारतीयांनी केलेल्या विरोधानंतरसुद्धा भारत विरोधी तत्त्वांना मतांमध्ये वाढ करण्यात यश मिळाले आहे.


काय करायला पाहिजे?


अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये भारतविरोधी अभियान राबविले जाते. कारण, तिथे स्थायिक बहुतेक भारतीय अशा तत्त्वांच्या विरोधामध्ये फारसे बोलत नाहीत, फक्त आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतात. म्हणून काही भारतविरोधी आक्रमक संस्था अमेरिकेच्या प्रगतीसाठी काम करणार्‍या भारतीयांना जड जातात. मग काय करायला पाहिजे? अर्थातच, अमेरिकेमधील भारतीयांना एकत्रित आणि संघटित करण्याची गरज आहे. जर भारतीय एकत्र आले तरच भारतविरोधी तत्त्वांना प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. अमेरिकेत राहणारे भारतीय जरी अनेक वर्षांपासून भारताच्या बाहेर असतील, तरीपण बहुतेकांचे आई-वडील, नातेवाईक, मित्र परिवार हा भारतात आहे. सगळ्यांची मनं अजूनसुद्धा हिंदुस्थानी आहेत. अशाच प्रकारची भारतविरोधी तत्त्वे ही कॅनडा, इंग्लंडमध्येसुद्धा कार्यरत आहेत. भारतविरोधी तत्त्वांच्या दुष्प्रचाराला परदेशात प्रत्युत्तर देऊन थांबवणे गरजेचे आहे.अमेरिकेमध्ये असलेले भारतीय पहिले आपली राज्य, जात, जमातीमध्ये विभागले गेले होते. काही वर्षांपूर्वी आपली प्रांतीय ओळख मागे ठेवून भारतीय म्हणून तिथल्या भारतीयांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. परंतु, अजून पुष्कळ जास्त काम करण्याची गरज आहे.


भारतीयांनी एकत्र येणे गरजेचे

तसे म्हटले तर परदेशातील एका शहराने त्यांच्या नगर परिषदेमध्ये पारित केलेल्या विधेयकाचा भारतावर काहीच परिणाम होत नाही. परंतु, भारतविरोधी तत्त्वांचे भारतामध्ये असलेले हस्तक हीच बातमी मोठ्या मथळ्याखाली आपल्या वर्तमानपत्रांमध्ये पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतात. भारतामधील काहींना भारतात काहीही चांगले झालेले बघवत नाही. काही तरी करून भारताला वेगवेगळ्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करण्याचा ते प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने अमेरिकेच्या माध्यमांना आव्हान केले होते की, त्यांनी भारतामधील घटनांवर लक्ष ठेवावे, त्यावर वेळोवेळी भाष्य करावे. भारताच्या बाहेर अमेरिकेत, कॅनडा आणि इंग्लंडमध्ये राहणार्‍या भारतीयांना आपल्या मूळ देशाकरिता एकत्रित येऊन भारतविरोधी तत्त्वांना पराभूत करणे गरजेचे आहे. आशा करूया की, परदेशातील भारतीयांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न भारत सरकार, भारतीय संस्था आणि भारतीयांकडून केला जाईल. परदेशातील भारतीय दूतावासाने त्या देशांमध्ये चाललेल्या भारत विरोधी कारवाईवर लक्ष ठेवावे आणि त्याची माहिती त्या त्या भागातील स्थायिक भारतीयांना द्यावी, ज्यामुळे तिथल्या भारतीय संघटना भारतीय तत्त्वांच्या विरुद्ध त्या देशात स्थित भारतीयांचे अभियान सुरू करू शकतील. भारताच्या सुरक्षेकरिता, देशाच्या प्रगतीकरिता सगळ्या भारतीयांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आपण प्रथम भारतीय आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना भारताची आर्थिक प्रगती व्हावी, भारत सुरक्षित राहावा, असेच वाटते. मात्र, हे आपल्या कृतीमध्येसुद्धा उतरले पाहिजे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.