केंद्र सरकार आयात करणार ४.५ लाख रेमडेसिवीर

नवी दिल्ली, दि. ३० (विशेष प्रतिनिधी): कोरोनाच्या संसर्गाच्या गंभीर रुग्णांसाठी अत्यावश्यक असणार्‍या ‘रेमडेसिवीर’ या औषधाची आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी या औषधाच्या साडेचार लाख कुप्या आयात केल्या जाणार असून त्यापैकी ७५ हजार कुप्या दाखलही झाल्या आहेत.

 

 

भारत सरकारच्या मालकीच्या ‘एचएलएल लाईफकेअर लिमिटेड’ या कंपनीने अमेरिकेतील ‘में. गिलियड सायन्सेस’ आणि इजिप्शियन औषध कंपनी ‘में. ईवा फार्मा’कडून ‘रेमडेसिवीर’च्या ४ लाख, ५० हजार कुप्या मागवल्या आहेत. अमेरिकेतील ‘गिलियड सायन्सेस’ पुढील एक ते दोन दिवसांत ७५ हजार ते एक लाख कुप्या पाठविणार आहे. त्याचप्रमाणे दि. १५ मेपर्यंत आणखी एक लाख कुप्या सदर कंपनीकडून प्राप्त होणार आहेत.

 

 

‘में ईवा फार्मा’तर्फे सुरुवातीला सुमारे दहा हजार कुप्या आणि यानंतर दर १५ दिवसांनी जुलैपर्यंत ५० हजार कुप्या प्राप्त होणार आहेत. सरकारने देशातील ‘रेमडेसिवीर’ची उत्पादन क्षमता वाढविली आहे. देशाअंतर्गत सात परवानाधारक उत्पादकांची उत्पादन क्षमता दरमहा ३८ लाखांवरून वाढून १.०३ कोटी इतकी झाली आहे. गेल्या सात दिवसांत औषध कंपन्यांनी देशभरात एकूण १३.७३ लाख ‘रेमडेसिवीर’चा पुरवठा केला आहे. ११ एप्रिल रोजी दररोज ६७,९०० इतका पुरवठा होत होता, यात वृद्धी होऊन २८ एप्रिल रोजी हा आकडा २.०९ लाख इतका झाला.

 

 

‘रेमडेसिवीर’चा पुरवठा सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ले-सूचना जारी केल्या आहेत. भारतात ‘रेमडेसिवीर’ची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. सर्वसामान्य जनतेत हे इंजेक्शन परवडणार्‍या दरात उपलब्ध व्हावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी ‘एनपीपीए’ने दि. १७ एप्रिल रोजी सुधारित किरकोळ किंमत जाहीर करत सर्व प्रमुख ब्रॅण्डची किंमत प्रतिकुपी ३,५०० रुपयांपेक्षाही कमी करण्यात आले आहेत.

 

 

 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राकडे सध्या ४ लाख, ५६ हजार, ३२३ लसी शिल्लक आहेत. त्याचप्रमाणे दि. ३० एप्रिल रोजीच्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत सुमारे १६.३३ कोटी (१६ कोटी, ३३ लाख, ८५ हजार, ०३०) मात्रा मोफत पुरवल्या आहेत. यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून एकूण १५ कोटी, ३३ लाख, ५६ हजार, ५०३ मात्रा वापरण्यात आल्या. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप एक कोटींपेक्षा जास्त (१ कोटी, २८ हजार, ५२७) मात्रा वापरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. याशिवाय येत्या तीन दिवसांत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना २० लाख (१९ लाख, ८१ हजार, ११०) मात्रा मिळणार आहेत.