माळढोक संरक्षणासाठी विद्युत वाहक तारा भूमिगत का करू नये ? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी एक युक्तिवाद रंगला. हा युक्तिवाद होता जगातून नामशेष होण्याच्या शेवटच्या पायरीवर असलेल्या माळढोक पक्षाच्या संरक्षणाबाबत. विद्युतवाहक तारांमध्ये अडकल्याने मृत्युमुखी पडणार्‍या या प्रजातीच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व प्रकारच्या उन्नत स्वरुपाच्या विद्युतवाहक तारा या भूमिगत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. 'भारतीय वन्यजीव संस्थान’च्या (डब्ल्यूआयआय) सर्वेक्षणानुसार नैसर्गिक अधिवासामध्ये केवळ 150 माळढोक पक्षी शिल्लक राहिले आहेत. गुजरात आणि राजस्थानमध्ये ही संख्या केंद्रित झाली आहे. याठिकाणी विद्युतवाहक तारांचा माळढोक पक्ष्यांना सर्वाधिक धोका आहे. मात्र, केवळ माळढोक पक्ष्यांनाच हा धोका नाही, तर इतर पक्षीही विद्युतवाहक तारांच्या कचाट्यामध्ये येतात. 'डब्ल्यूआयआय’ने थार प्रदेशामध्ये 80 किलोमीटर लांब पसरलेल्या विद्युत वाहक तारांखालील परिसराचे वर्षभरासाठी सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये त्यांना 289 पक्ष्यांचे मृतदेह आढळले. यामध्ये माळढोकसह इतर 30 प्रजातींच्या पक्ष्यांचा समावेश होता. यामध्ये दरमहा प्रतिकिलोमीटर पाच पक्ष्यांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली. दरवर्षी दहा लाख पक्षी 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मारले गेल्याचे नोंदविण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वीच पुण्यातील तळेगाव-दाभाडे येथे विद्युतवाहक तारांमध्ये अडकून महाराष्ट्रात स्थलांतर करून आलेल्या तीन फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा मृत्यू झाला. डिसेंबर, 2020 मध्ये ’राष्ट्रीय हरित लवाद’ने (एनजीटी) माळढोक अधिवासातून जाणार्‍या उन्नत स्वरुपाच्या विद्युतवाहक तारा या भूमिगत करण्याबरोबरच सद्यस्थितीतील तारांवर 'बर्ड डायव्हर्टर’ लावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात ’केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरणा’ने ‘ट्रान्समिशन लाईन’वर 'बर्ड डायव्हर्टर’ लावण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण जारी केले. त्यापूर्वीच राजस्थान सरकारने पोखरणमधील चाक ते ढोलीया या गावादरम्यान असलेल्या विद्युतवाहक तारांवर 'फायरफ्लाय बर्ड डायव्हर्टर’ लावले आहेत. सोमवारी सर्वोच्च न्यायलायात झालेल्या युक्तिवादाअंती, ‘हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ या उन्नत स्वरूपाच्या ठेवून त्यावर 'प्लाईट बर्ड डायव्हर्टर’ लावून ‘लो- व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ भूमिगत करण्याचे आदेश येण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

काराने मोठ्या असणार्‍या माळढोक पक्ष्यांना शरीराच्या वजनामुळे हवेमध्ये उडताना तातडीने दिशा बदलता येत नाही. परिणामी, उडताना समोर आलेल्या विद्युतवाहक तारांना ते धडकतात आणि विजेचा धक्का लागून त्यांचा मृत्यू होतो. अशा पद्धतीने माळढोकच्या एकूण संख्येपैकी 15 टक्के संख्या विजेचा धक्का लागून मृत्युमुखी पडली आहे. पक्ष्यांना वीजवाहक तारांपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यावर 'फ्लाईट बर्ड डायव्हर्टर’ बसविण्याचा पर्याय खर्चिक आहे. हा खर्च विद्युतवाहक तारांना भूमिगत करून त्यांची देखभाल करण्यापेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादामध्येदेखील विरोधी पक्षातील वकिलांनी 'बर्ड डायव्हर्टर’ बसविण्यासह ‘हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ भूमिगत करण्याला विरोध दर्शवला. पक्षीसंवर्धनाच्या पलीकडे, वीजवाहिन्यांना बसणारी पक्ष्यांची धडक ही वीज कंपन्यांसाठी एक समस्या आहे. ‘ट्रान्समिशन लाईन’च्या डिझाईनमध्ये सुधारणा करून ही समस्या दूर करता येऊ शकते. ज्यामध्ये पक्ष्यांना विजेचा धक्का न लागता त्यामधून ते उड्डाण करू शकतात. विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याबरोबरच त्यावर ‘बर्ड डायव्हर्टर’ लावण्यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेऊन राजस्थानच्या विद्युत विभागाने माळढोकच्या अधिवास क्षेत्रामधून नवीन ‘ट्रान्समिशन लाईन’ टाकणे टाळले आहे. त्याशिवाय माळढोक पक्ष्याचे स्थानिक स्थलांतर कमी करण्यासाठी सद्यस्थितीत त्यांच्या अधिवासामध्ये सुधारणा करणे हा एक चांगला पर्याय असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील वन विभागाच्या सहकार्याने भारतीय वन्यजीव संस्था, देहरादून यांच्या तांत्रिक सहकार्याने माळढोकच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला आहे. 'नॅशनल ऑथॉरिटी फॉर कॉम्पेन्सेरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड’च्या आर्थिक मदतीने मंत्रालयाने माळढोक संवर्धनासाठी पाच वर्षांचा (2016-2021) कार्यक्रम आखला आहे. यासाठी 33 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. सोलापूरच्या माळढोक अभयारण्यात अजूनही माळढोककरिता सुरक्षित अधिवास निर्माण झालेला नाही. परिणामी, दरवर्षी याठिकाणी माळढोक पक्ष्यांचे स्थलांतर होते. मात्र, तो कायमस्वरूपी वास्तव्य करत नाही.