‘राफेल’ प्रकरणात विरोधकांचा रडीचा डाव

 

नवी दिल्ली : भारताने फ्रान्सच्या ‘दसॉल्ड एव्हिएशन’सोबत ‘राफेल’ लढाऊ विमानांच्या केलेल्या करारामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केला, हा आरोप विरोधकांनी आता पुन्हा एकदा करण्यास प्रारंभ केला आहे. यावेळी फ्रान्समधील ‘मीडिया पार्ट’ या वृत्तसंकेतस्थळावर करण्यात आलेल्या दाव्याचा आधार त्यासाठी घेतला जात आहे.

 

मात्र, ‘मीडिया पार्ट’विषयी माहिती घेतल्यास विरोधकांच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे समोर येते.भारतात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारवर ‘राफेल’ लढाऊ विमानांच्या करारामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केला होता. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर ‘चौकीदार चोर हैं’ अशी घोषणादेखील केली होती.

 

मात्र, सरकारने संसदेत आणि संसदेबाहेरही त्याविषयी सर्व आरोपांना प्रत्युत्तरे दिले होते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेही करारात कोणताही गैरव्यववहार झाला नसल्याचा निकाल दिला होता.मात्र, त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ‘राफेल’ करारात भ्रष्टाचार झाल्याची आवई उठविण्यास सुरुवात झाली आहे.

 

‘मीडिया पार्ट’ या फ्रान्समधील वृत्तसंकेतस्थळावर ‘दसॉल्ड एव्हिएशन’ने भारतातील एका विशिष्ट शस्त्रास्त्र दलालास ९.५ कोटी रुपये दलालीपोटी दिल्याचा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी फ्रान्स सरकारला याची माहिती असूनही त्यांनी त्याविरोधात कारवाई केली नसल्याचेही त्यात म्हटले आहे. अर्थात, फ्रान्स सरकारने काय करायचे आणि काय नाही, हा त्यांचा प्रश्न आहे.

 

मात्र, असा दावा करणार्‍या ‘मीडिया पार्ट’ या वृत्तसंकेतस्थळाची विश्वासार्हताही संशयास्पद आहे. ‘एडी प्लेय’ या फ्रेंच पत्रकाराने २००८ मध्ये या संकेतस्थळाची निर्मिती केली. तो फ्रान्समधील डाव्या विचारसरणीचे वृत्तपत्र ‘ले मोंडे’ याचा संपादकदेखील होता. मात्र, फ्रान्समध्ये ‘ले मोंडे’ या वृत्तपत्राची लोकप्रियता आणि वाचकसंख्या अचानक घसरली आणि त्यासाठी कारणीभूत ठरले ते उजव्या विचारसरणीचे ‘ले फिगरो’ हे वृत्तपत्र.

 

वाचकसंख्या आणि खप कमी झाल्याने एडी प्लेय यांना ‘ले मोंडे’च्या संपादकपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यातील विशेष बाब म्हणजे, ले फिगरो या वृत्तपत्राची मालकीही ‘दसॉल्ड एव्हिएशन’कडे आहे.‘दसॉल्ड एव्हिएशन’ म्हणजेच दिवसांपूर्वी आल्याचे ‘सीआरपीएफ’च्या सूत्रांकडून कळते. ‘सीआरपीएफ’च्या कार्यालयात आलेला हा ई-मेल तपासासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा व इतर गुप्तचर यंत्रणांना देण्यात आला आहे. सदरच्या ई-मेलमध्ये भारतातील ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या ‘स्लिपर सेल’च्या ‘एजंट’चा उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

या ई-मेलमध्ये देशातील तीन राज्यांमध्ये जवळपास २०० किलो ‘आरडीएक्स’ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आमचे ११ पेक्षा अधिक वादी व सुसाईड बॉम्बर सध्या सतर्क असून, गृहमंत्री अमित शहा व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवाला धोका असल्याचे या मेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आम्ही अज्ञात आहोत, आम्ही एक आर्मी आहोत, आम्ही माफ करत नाही, आम्ही विसरत नाही, आमची वाट पहा असा मजकूर त्यांनी या मेलमध्ये नमूद केला आहे.

 

 

यापूर्वी ऑक्टोबर २०२० मध्ये राष्ट्रीय तपासयंत्रणेच्या ‘कंट्रोल रूम’ला असाच एक कॉल निनावी पद्धतीने आलेला होता. जो पाकिस्तानच्या कराची शहरातून कॉल केला गेला असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मुंबईतील बंदर व पोलीस आस्थापनांवर हल्ल्याची धमकी या फोनच्या माध्यमातून देण्यात आलेली होती.