९ वर्षांपूर्वीची 'ती' चिठ्ठी आणि अजित पवारांनी दिला राजीनामा

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली. त्याचा परिणामही सोमवारी दिसून आला. परमवीर सिंग यांच्या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. देशमुख राजीनामा देताना लिहिले, आज वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालयाच्या वतीने सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणून मी नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देतो. देशमुख यांच्या राजीनाम्याने महाराष्ट्रातील ९ वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका लेटरबॉम्बची पुनरावृत्ती झाली. त्यावेळीसुद्धा एका पत्रामुळे घोटाळ्यावरील पडदा उठला आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. याबाबत अधिक तपशील पुढीलप्रमाणे :

ही घटना फेब्रुवारी २०१२ ची आहे. पाटबंधारे विभागात मुख्य अभियंता असलेले विजय पांढरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना पत्र लिहिले. गेल्या दहा वर्षांपासून सिंचनाच्या कामात वापरलेला पैसा राजकारणी, कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग)ने पाटबंधारे विभागाच्या या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. आर्थिक पाहणी अहवालात असे दिसून आले आहे की, २००१-०२ ते २०११-१२ दरम्यान सिंचनासाठी ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले परंतु सिंचन क्षमता केवळ ०.१%ने वाढली.

२००९ मध्ये जलसंपदामंत्री असताना अजित पवारांवर डोळेझाक करून प्रकल्प मंजूर केल्याचा आरोप होता. म्हणजेच, पूर्वी कमी खर्चात प्रकल्प सुरू करण्यात आले आणि नंतर त्यांचे बजेट बदलण्यात आले. अंदाजे ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झालेला असू शकतो असा अंदाज वर्तविला जात होता. त्यापैकी एक म्हणजे कोंढाणा धरण प्रकल्प हे प्रकरण अधिक गाजले. या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक कोणतेही तपास न करता ८० कोटी वरुन ४३५ कोटी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. कालांतराने हा प्रकल्प बंद करावा लागला आणि संबंधित ४ अभियंत्यांचे निलंबन करण्यात आले.

अखेर अजित पवार यांना सप्टेंबर २०१२ मध्ये एका पत्रावरून सुरू झालेल्या या वादात राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१२ मध्ये राज्य सरकारचा एक अहवालात प्रसिद्ध झाला ज्यात असे म्हणण्यात आले की, गेल्या दहा वर्षांत सिंचनाचे क्षेत्र २८ टक्क्यांनी वाढले आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा अजित पवारांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. विरोधकांच्या दबावानंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली पण अजित पवारांना चौकशी अहवालात क्लीन चिट मिळाली.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हा मुद्दा प्रचारात लावून धरला. देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांना तुरुंगात पाठवू असा शब्द दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन होताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही चौकशी सुरू केली होती, परंतु पवार यांना अटक झाली नाही. २०२० मध्ये अजितदादांनी भाजपबरोबर सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सिंचन घोटाळ्यासह अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना दिलासा मिळाला. हा घोटाळा उघड करणारे पत्र लिहिलेले विजय पांढरे नंतर आम आदमी पक्षात दाखल झाले आणि निवडणूकही लढवली.