न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा देशाचे ४८ वे सरन्यायाधीश

    दिनांक  06-Apr-2021 12:56:12
|


n v ramanna_1  



नवी दिल्ली :
न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा हे देशाचे ४८ वे मुख्य सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या नियुक्तीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाल्यानंतर आता न्यायमूर्ती रामण्णा २४ एप्रिल रोजी शपथ घेतील. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.


न्यायमूर्ती बोबडे यांनी नाव प्रस्तावित केले


न्यायमूर्ती रामना हे नाव सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी प्रस्तावित केले होते. सरन्यायाधीश बोबडे २३ एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. नियमांनुसार, मुख्य न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर एक महिन्यापूर्वी नवीन मुख्य न्यायाधीशांच्या नावाचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयात पाठवावा लागतो. येथून मान्यता मिळाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडेपाठविण्यात येतो.


रामण्णा यांच्या कारकिर्दीवर एक नजर...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे पहिले न्यायाधीश जे सीजेआय होत आहेत


न्यायमूर्ती रामण्णा हे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे पहिले न्यायाधीश आहेत, जे सीजेआय बनणार आहेत. न्यायमूर्ती रामण्णा २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी सेवानिवृत्त होतील. म्हणजेच त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा कमी आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये न्यायमूर्ती बोबडे यांनी ४७वे सीजेआय म्हणून शपथ घेतली होती. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती बोबडे यांची सीजेआय म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती बोबडे यांना पुढील सीजेआयचे नाव सुचवण्यास सांगितले होते. केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबत बोबडे यांना पत्र पाठविले होते.


न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी १९८३ मध्ये वकिलीला सुरुवात केली

न्यायमूर्ती रामण्णा यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नवरम गावात झाला. १० फेब्रुवारी १९८३ रोजी त्यांनी वकिली या कार्यक्षेत्रात पाऊल ठेवले. २ जून २००० रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती रामण्णा यांची फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.


या तीन ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये न्यायमूर्ती रामण्णा यांचा सहभाग

- १० जानेवारी २०२० रोजी, जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेटवरील बंदीचा आढावा घेण्याचा न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी निकाल दिला.

- १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सीजेआयच्या कार्यालयाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतलेल्या ऐतिहासिक खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता.


- जानेवारी २०२१ मध्ये न्यायाधीश रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की गृहिणीच्या कामाची किंमत ही पतीच्या कार्यालयीन कामापेक्षा कमी नाही.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.