एकाच माळेचे दोन मणी!

 

 

 

 

 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अवस्था सध्या एकाच माळेच्या दोन मण्यांसारखी झाल्याचे दिसते. कारण, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दणका देत अनिल देशमुख यांच्या ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश दिले, तर मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिल्ली महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि निवृत्तिवेतन अदा करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्री अनिल देशमुख ‘हम करे सो कायदा’ या थाटात वागत होते, तर दिल्ली सरकारही स्वतःच्या मनमर्जीने पैशांची उधळपट्टी करत होते. आता मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाने सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंच्या आणि नंतर अरविंद केजरीवालांच्या सरकारला चांगलाच झटका दिल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या सत्तेवर आल्यापासून सदान्कदा जाहिरातबाजीद्वारे स्वतःचा चेहरा चमकवण्यावरच भर दिला. पण, त्याचवेळी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दिल्ली महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा चेहरा वेतनाअभावी काळवंडून गेला. दिल्ली सरकारच्या याच विरोधाभासी कार्यशैलीला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरच मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले. “सरकार राजनेत्यांच्या छायाचित्रांसह वृत्तपत्रांत संपूर्ण पानभर जाहिराती देते, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात नाही. हा गुन्हा नाही का? आताच्या कठीण परिस्थितीतही तुम्ही जाहिरातींवर पैसा खर्च करता आहात. खरे म्हणजे, तुम्ही निर्धारित वेळेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले असते तर तुमचे अधिक नाव झाले असते,” असे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. तसेच दिल्ली सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश दिले.

 

 

जनहित याचिकेत दिल्लीतील तीनही महानगरपालिकांना दिल्ली सरकारकडून निधी न मिळाल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांना कित्येक महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. दिल्ली सरकारच्या सुधारित अंदाजानुसार ‘बीटीए’अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान ‘ईडीएमसी’ला ८६४.८ कोटी, ‘एसडीएमसी’ला ४०५.२ कोटी आणि ‘एनडीएमसी’ला ७६४.८ कोटींचा निधी देणे आहे. तो न दिल्याने महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळू शकले नाही. त्यावरून महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले, तर भारतीय जनता पक्षाने आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वातील दिल्ली सरकारविरोधात वेळोवेळी आवाजही उठवला. पण, निर्ढावलेल्या केजरीवाल सरकारला जाग आली नाही आणि त्यांनी कोरोना संकटाचे कारण सांगत निधी नाही, म्हणून हात वर केले. आता मात्र, उच्च न्यायालयाच्या दणक्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला दिल्ली महानगरपालिकांना निधी द्यावाच लागेल, जेणेकरून त्याचा वापर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनासाठी करता येईल.

 

 

उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला जाहिरातींवरून झापले ते बरेच झाले. कारण, दिल्ली सरकारने फक्त आपल्या राज्यापुरत्याच नव्हे, तर अन्य राज्यात, चक्क महाराष्ट्रातही जाहिरातबाजी करण्याचा उद्योग करून दाखवला होता. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार तर अरविंद केजरीवाल यांनी सन २०१२-१३ मध्ये१०.११ कोटी, २०१३-१४ मध्ये ११.२२ कोटी, २०१४-१५ वर्षी ७.३७ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ६२.०३ कोटी, २०१६-१७ वर्षी ६६.३० कोटी, २०१७-१८ मध्ये १२०.३० कोटी, २०१८-१९ वर्षी ४६.९० कोटी, २०१९-२० मध्ये २०१.२० कोटी आणि २०२०-२१ च्या जानेवारीपर्यंत १७७.१८ कोटींची फक्त जाहिरातींवर खैरात केली. यावरुनच, जाहिरातीच्या खर्चाची ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ सुरु असताना केजरीवाल सरकारकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसा उपलब्ध नव्हता, हा दावा निराधार ठरतो. पण, आपल्याच अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे अरविंद केजरीवाल किंवा त्यांचे सहकारी स्वतःच्याच तोंडाने स्वतःचे कौतुक करण्यात वाकबगार आहेत. त्यांची ती सवय उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांशी अगदी मिळतीजुळती आहे.

 

 

कारण, ठाकरे सरकारनेही कारभार हाती घेतल्यापासून जनहितासाठी ‘यंव करू नि त्यंव करू’ अशा आरोळ्या ठोकल्या होत्या. सरकारमध्ये सामील प्रत्येक मंत्र्याने आणि पक्षाने आपण किती उत्तम काम करतो, हे स्वतःच सांगितले होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या बांधावर खते-बी-बियाणे पोहोचवणे, ‘निसर्ग’ चक्रीवादळग्रस्तांना मदतीच्या घोषणा, कोरोनावर नियंत्रणासाठी ‘धारावी पॅटर्न’, ‘वरळी पॅटर्न’च्या गमजा मारणे, असे प्रकार ठाकरे सरकारने आतापर्यंत केले. इतकेच नव्हे तर अनेक ‘पीआर एजन्सी’शी संधान बांधून त्यांच्या माध्यमातून पत्रकार, बुद्धिजीवी, कलाकार वगैरेंनाही सरकारच्या समर्थनार्थ उभे केले. कोरोना काळातील राज्य सरकारच्या प्रशंसेचा अनेकांनी केलेला टिवटिवाट त्यातूनच आलेला होता. पण, प्रत्यक्षातली स्थिती निराळी होती आणि म्हणूनच आज राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागल्याचे आणि कोरोना आणखीच अक्राळविक्राळ रुप धारण करत असल्याचे दिसते.

 

 

दरम्यान, ठाकरे सरकारने केलेल्या अनेक उद्योगांपैकी एक म्हणजे योजना केंद्राची आणि छायाचित्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत घर खरेदी करणाऱ्या पात्र अर्जदारांना केंद्र सरकारकडून साहाय्य केले जाते. पण, ठाकरे सरकारने ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’ची ‘बेस्ट’ किंवा बसेसवर जाहिरात करताना नाव केंद्राच्या योजनेचेच ठेवले, पण त्यात छायाचित्र उद्धव ठाकरेंचे चिकटवले. म्हणजे, पैसा देणार केंद्र सरकार, साहाय्य करणार केंद्र सरकार, पण चेहरा चमकणार कोणाचा, तर उद्धव ठाकरेंचा, असा यांचा दुसऱ्याचे कर्तृत्व स्वतःच्या नावावर खपवण्याचा उद्योग!

 

 

दुसरीकडे केंद्राच्या योजनांत स्वतःचे छायाचित्र झळकवताना त्याच केंद्र सरकारच्या नावाने खडे फोडण्याचा पराक्रमही ठाकरे सरकार सातत्याने करत आले. अरविंद केजरीवाल दिल्लीत बसून मोदी सरकारच्या विरोधात बरळताना दिसतात, तसेच उद्धव ठाकरे किंवा शिवसेनेचे प्रवक्ते, विविध नेते, मंत्रीदेखील तेच करत आले. प्रकल्प, योजना अपयशी झाल्या की, त्याची जबाबदारी केंद्रावर ढकलायची, कोरोना वाढला की, त्याचे खापर केंद्रावर फोडायचे, असा प्रकार ठाकरे सरकार करताना दिसते. पण, आता कोरोनाला रोखण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’सदृश कठोर निर्बंध लावले, तर त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी होताना कुठेही दिसत नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रभर जनता पोलीस-प्रशासनाला न जुमानता रस्त्यावर वावरताना दिसते. कारण ठाकरे सरकारच्या नेतृत्वातील पोलीस-प्रशासन व्यवस्था पुरती भ्रष्ट झाली असून त्यावर राजकारण्यांचा वरदहस्त आहेच. परिणामी, चिरीमिरी देऊन निर्बंधांतून, कारवाईतून आपली सुटका होईल, याची खात्री जनतेच्या मनात निर्माण झालेली आहे. म्हणजेच स्वतःवर आलेली जबाबदारी कार्यक्षमपणे निभावयाची नाही आणि त्यातून समस्या निर्माण झाल्या की, त्याचे दोषारोप केंद्र सरकार वा विरोधकांवर करायचे असा हा प्रकार. अरविंद केजरीवालांचे राजकारणही याहून निराळे नाही आणि आताच्या न्यायालयीन निकालाने त्यालाही चांगला दणका बसला हे निश्चित.