पहिला दणका

 

 

 

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिल्याने अखेर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तत्पूर्वी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी गृहमंत्री देशमुख साहाय्यक पोलीस निरीक्षकपदावरील सचिन वाझेमार्फत दर महिन्याला १०० कोटींची खंडणीवसुली करतात, अधिकाऱ्यांच्या बदली व पदनोन्नतीत पैसे खातात, असा आरोप केला होता. त्यासंबंधीचे पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. पण, तीन पायांच्या खुर्चीवर बसलेल्या ठाकरेंमध्ये माजी पोलीस आयुक्ताने केलेल्या गंभीर आरोपांनंतरही अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेण्याची हिंमत झाली नाही. कारण, पाठिंब्याचा एखादा पाय निखळला तर सत्ता हातची जाण्याची भीती त्यांना सतावत असावी. नंतर मात्र परमवीर सिंह यांनी प्रथमतः सर्वोच्च न्यायालय व तिथून मुंबई उच्च न्यायालयात देशमुखांवरील आरोपांच्या संदर्भाने याचिका दाखल केली आणि त्यावर सोमवारी सुनावणी होऊन त्यांच्या ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश देण्यात आले. तोपर्यंत मात्र, मुख्यमंत्री ठाकरेंनी राज्य सरकारचा प्रमुख या नात्याने नाकर्तेपणा दाखवतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि महाविकास आघाडीचे आधारवड शरद पवार यांनीही आपल्या पक्षाच्या मंत्र्याला वाचवण्याचा अगदीच केविलवाणा प्रयत्न केला. सुरुवातीला स्थानिक प्रश्न म्हणून अनिल देशमुखांवरील आरोपांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पवारांवर नंतर त्याच विषयावर थेट देशाच्या राजधानी दिल्लीत दोन-दोन पत्रकार परिषदा घेण्याची वेळ आली. तथापि, तिथेही अनिल देशमुखांचा बचाव करताना पुरेशा व तथ्याधारित माहितीअभावी शरद पवारांचीच नाचक्की झाली. पण, इतके होऊनही पवारांनी देशमुखांचीच बाजू घेतली आणि ते राजीनामा देणार नाहीत, असे जाहीर केले. आज मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवसेनेचे बरळूबहाद्दर नेते संजय राऊत यांच्याबरोबरीने शरद पवारही अनिल देशमुखांवरील आरोपांप्रकरणी तोंडावर आपटल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

 

 

दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी सार्वजनिक केलेल्या राजीनामा पत्रात ‘सीबीआय’ चौकशीच्या न्यायालयीन आदेशानंतर नैतिकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य वाटत नसल्याचे म्हटले. वस्तुतः माजी पोलीस आयुक्तपदावरील व्यक्तीने केलेल्या आरोपांनंतरही पदाला चिकटून राहणाऱ्या देशमुखांसारख्या इसमाला अनैतिक-अनैतिकतचा अर्थ तरी माहिती असेल का, हा प्रश्न त्यांचा आतापर्यंतचा कारभार आणि बेतालपणा पाहता विचारावासा वाटतो. कारण, नैतिकतेच्या चिंधड्या उडवत संपूर्ण पोलीस खात्याला खंडणीवसुलीच्या कामाला लावण्याचे व विधिमंडळ अधिवेशनात सचिन वाझे, परमवीर सिंह आदींचा बचाव करण्याचे काम अनिल देशमुख आणि अनिल परबांसारख्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनीच केले होते. मंत्री एकपट तर मुख्यमंत्री दहापट, या न्यायाने खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीही सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन आहे का, असा उफराटा सवाल करत त्याची बाजू घेतली होती. म्हणूनच देशमुख किंवा त्यांच्या सरकारच्या म्होरक्यांनी वा त्यांच्या पक्षनेतृत्वानेही आता नैतिकतेची भाषा करणेच मुळी हास्यास्पद ठरते. अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला तो नैतिकतेमुळे नव्हे, तर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘सीबीआय’ चौकशीच्या दणक्यामुळे! अन्यथा, तिघाडी सरकारची नैतिकता हॉटेल, पब, बार, रेस्टॉरंट वगैरेंतून खंडणी वसूल करण्याइतकी, हप्तेखोरांना वाचवण्याइतकी आणि आरोप करणाऱ्यांना, पुरावे समोर आणणाऱ्यांनाच महाराष्ट्रद्रोही ठरवण्याइतकी रसातळाला गेलेली आहे. दरम्यान, अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याने इतरही अनेक मुद्दे, प्रश्न पुढे येतात. पहिला म्हणजे, आज उच्च न्यायालयाने देशमुखांच्या ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश दिले. पण, ती चौकशी साधीसुधी नसेल, तर अनिल देशमुखांचा छगन भुजबळ करणारी असेल. २०१६ साली महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी भुजबळांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले व त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात छातीत कळ येण्याची कितीही नाटके केली, तरी छगन भुजबळ यांना दोन वर्षे कारागृहातच काढावी लागली व नंतर ते जामिनावर बाहेर आले. आता तशीच अवस्था अनिल देशमुखांचीही होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्यावरील आरोपही गंभीर आहेत आणि त्याची चौकशी करणारी यंत्रणाही देशमुखांना गजाआड करण्याइतकी खंबीर आहे.

 

दरम्यान, दर महिन्याला १०० कोटी खंडणीवसुलीचे लक्ष्य प्रकरण दिसते तितके साधे नाही, त्यात सचिन वाझे पंटर असेल, अनिल देशमुख वसुलीभाई असेल तर त्यांचाही कोणीतरी ‘गॉडफादर’ असणारच. जमा होणाऱ्या हप्त्याचे सचिन वाझे वा अन्य अधिकारी लाभार्थी असतील तर देशमुखांना वसुलीचा आदेश देणारे, त्याचा लाभ घेणारेही असतीलच. ते पाहता, आता ‘सीबीआय’ चौकशीत अनिल देशमुख खंडणीवसुलीचे, बदली-पदोन्नतीत पैसे खाण्याचे सगळेच आरोप स्वतःच्या शिरावर घेणार की, आपल्या ‘गॉडफादर’चेही नाव घेणार, हा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, इथे सचिन वाझेपासून परमवीर सिंहांपर्यंत प्रत्येकाने आपल्याला बळीचा बकरा केल्याचे म्हटले व इतरांचे नाव घेतले. अनिल देशमुखांची भूमिकाही यात केवळ बळीचा बकरा होण्याइतकीच होती का आणि तसे असेल तर त्यांना बळीचा बकरा करणारा कोण? याचाही शोध ‘सीबीआय’च्या चौकशीत घेतला जाईलच नि त्यामुळे आता राजीनाम्याचा पहिला दणका बसलेल्या सरकारला आणखी दणक्यावर दणके बसण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कदाचित, यामुळेच शरद पवारांनी खंडणीवसुलीच्या स्थानिक प्रकरणावर दिल्लीत दोन-दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या का? तर मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाअखेरच्या पत्रकार परिषदेतील आक्रस्ताळेपणानंतर मौन धारण केलेले आहे का? तसे असेल किंवा नसेल, पण आपल्या सरकारमधील गृहमंत्र्यावर १०० कोटींच्या हप्तेखोरीचे आरोप झाल्यानंतर, त्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही उद्धव ठाकरे गप्प का आहेत? आणखी एक मुद्दा म्हणजे, देशमुखांनी राजीनामा तर दिला. पण, पुढचा गृहमंत्री कोण असेल आणि त्याचेही खंडणीवसुलीचे लक्ष्य असेल का, ते १०० कोटींचेच असेल की त्यात वाढ होईल? असे प्रश्न जनताही विचारताना दिसते. कारण, राज्य सरकारची प्रतिमाच जनमानसात वसुलीगिरीची झालेली आहे. राज्याच्या सत्तेवर राजकारणी नव्हे, तर मवाल्यांची टोळी बसलीय की काय, अशी शंका जनतेच्या मनात निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याने आपल्याला लागलेला बट्टा पुसला जाईल, या भ्रमात राज्य सरकारने राहू नये, कारण सरकारची पात्रता जनतेला पुरती समजलेली आहे.