राज्यावर मोफत लसीकरणाचा आर्थिक भूर्दंड ; मनसे नेत्याने दिला हा सल्ला

मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, मोफत लसीकरणामुळे राज्यातील तिजोरीवर ताण पडणार आहे. या ताण दूर करण्यासाठी मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे. मोफत लस देण्यापेक्षा लस विकत घेण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तींना लस सशुल्क द्यावी, असा सल्ला नांदगावकरांनी दिला आहे.

 

 

 

बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात सध्या ४५ वयापुढील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात येत आहे. मात्र, यासाठीच लशींची उपलब्धता अपुरी पडत आहे. त्यात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. परंतु, राज्य सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. लशींची अनुपलब्धता हे यामागील कारण असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान येत्या सहा महिन्यांमध्ये राज्यात कोरोना लसीकरण पूर्ण करणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

 

 

 

 

राज्य सरकारच्या मोफत लसीकरणाच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा निर्माण होणार आहे. मोफत लसीकरणासाठी साधारण ६,५०० कोटी रुपयांची निकड लागणार आहे. ही निकड राज्याच्या तिजोरीमधूनच पूर्ण करावी लागणार असल्याने आर्थिक दृष्ट्या राज्य सरकारवर भार पडणार आहे. यावर तोडगा म्हणून मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी एक सल्ला दिला आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, "राज्य सरकारने सरसकट लस मोफत देण्यापेक्षा लसीकरण केंद्रात ज्यांना मोफत हवी व ज्यांना विकत घेता येईल अशा दोन्ही ची सुविधा करावी. तसेच लोकांना आवाहन केल्यास बऱ्यापैकी लोक ज्यांना शक्य आहे ते मोफत घेणे टाळतील व सरकार ला सहकार्य करतील."