देवेंद्र फडणवीसांनी रिबेरो यांना लिहिलेल्या पत्रातील ठळक मुद्दे

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांना खुले पत्र लिहून ‘त्या’ रात्री घडलेल्या घटनाक्रमावर सडेतोड भाष्य केले. या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी रिबेरो यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची टीका-टीप्पणी न करता, घडलेला प्रकार रीतसर कथन केला. या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी काही ठळक मुद्दे उपस्थित केले. खरंतर ज्या रात्री हा प्रकार घडला, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबत स्पष्टीकरण देऊन महाविकास आघाडी सरकारचे सूडाचे राजकारण हाणून पाडले होते. तसेच भाजपच्या इतर नेत्यांनीही याविषयी राज्य सरकार कुणाच्या दबावाखाली असा पोरकटपणा करते आहे, त्याचाही समाचार घेतला होता. परंतु, ज्युलिओ रिबेरो यांनी एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून फडणवीस व भाजप नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. रिबेरो त्या लेखात म्हणतात की, “फडणवीस हे चांगले मुख्यमंत्री होते. मात्र, सध्या मुख्यमंत्रिपदासाठी ते उतावीळ झाले असून, त्यांच्याकडून चुकीची पावले टाकली जात आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः गृहमंत्री मंत्री लागू केलेल्या कायद्याचा भंग करु नये.” तेव्हा, रिबेरो यांच्या या लेखाला देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अभ्यासू शैलीत खुल्या पत्राच्या माध्यमातूून उत्तर दिले आहे. तेव्हा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रकाशित झालेल्या या पत्रातील प्रमुख मुद्द्यांचा आढावा घेऊया.

- माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीबद्दल आपण कौतुक केले, त्याबद्दल आभार, तुमचे हे शब्द मला भविष्यात प्रेरणा देत राहतील.

- तुमचा स्पष्टवक्तेपणा आणि आपल्या प्रोफेशनबाबत असलेली वचनबद्धता याचा मला नेहमीच आदर आहे.

- तुमचा प्रतिवाद मला करायचा नाही. कारण, आपल्यात काही तात्त्विक मतं-मतांतरे असू शकतात. पण, प्रत्येक टीका ही मी रचनात्मक पद्धतीने घेतो. पण, महाविकास आघाडीच्या ‘फेक नरेटिव्ह फॅक्टरी’ने जो चुकीचा प्रचार केला, त्याबाबत वस्तुस्थिती सर्वांसमोर ठेवणे, केवळ या हेतूने मी हा लेख लिहित आहे.

- मी किंवा प्रवीण दरेकर यापैकी कुणीही ‘रेमडेसिवीर’ भाजपसाठी खरेदी करणार नव्हतो. यासंदर्भात ‘एफडीए’ मंत्र्यांना आधीच दिलेले पत्र हे स्वयंस्पष्ट आहे की, आम्ही केवळ समन्वय घडवून आणत आहोत आणि ‘एफडीए’नेच ते खरेदी करायचे आहेत. यात काही अडचणी प्रशासकीय पातळीवर येणार असतील, तर ते आम्ही खरेदी करतो आणि सरकारला देतो, असाही प्रस्ताव दिला. प्रवीण दरेकर यांनी त्या उत्पादक कंपनीसोबत ‘एफडीए’ मंत्र्यांसोबत संवादही घडवून आणला. यानंतरच ‘एफडीए’ने अधिकृत पत्र या कंपनीला दिले. त्यामुळे हा साठा महाराष्ट्र सरकारलाच मिळणार होता, हे स्पष्ट होते. शिवाय, स्वत: ‘एफडीए’ मंत्र्यांनी एका मुलाखतीत हा साठा राज्य सरकारसाठी होता, हे स्पष्ट केलेले आहे.

- मी, ‘डीसीपी’ कार्यालयात का गेलो?

एका मंत्र्याच्या ‘ओएसडी’ने या पुरवठादाराला फोन केला की, “विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून तुम्ही ‘रेमडेसिवीर’ का देता? तुम्ही केवळ सरकारच्या सांगण्यावरून दिले पाहिजे.”त्यावर पुरवठादाराने सांगितले की, “मी हा साठा केवळ सरकारलाच देणार आहे.” त्याच दिवशी सायंकाळी एक ‘एपीआय’ सिव्हिल ड्रेसमध्ये त्याला ट्रॅप करण्यासाठी पोहोचले आणि त्यांनी ‘रेमडेसिवीर’ मागितले. पण, सदर कंपनीने त्याला ते देण्यास ठाम नकार दिला. हा सापळा फसल्यानंतर रात्री ८ ते १० पोलीस त्यांच्या घरी गेले आणि त्यांचा फोन तपासला आणि त्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. दरेकर यांनी मला माहिती दिली की, काहीतरी गौडबंगाल आहे.

- मी, ‘जॉईंट सीपी’ यांच्याशी दोन-तीन वेळा बोललो. त्यांना संपूर्ण प्रकरण, ‘एफडीए’ची परवानगी आणि धमक्यांचे कॉल याची संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर मी मुंबई पोलीस आयुक्तांना दूरध्वनी, मोबाईल आणि ‘एसएमएस’ अशा तिन्ही पद्धतीने संपर्क केला. पण, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. माजी गृहमंत्री म्हणून मला अनेक पोलीस अधिकार्‍यांशी बोलल्यानंतर अंदाज आला होता की, ही कारवाई राजकीय हेतूने होते आहे. महाराष्ट्राला ज्या औषधाची गरज आहे, ते मिळत असेल तर त्या व्यक्तीचा असा छळ होऊ नये, यासाठी धावपळ करणे, ही माझी नैतिक जबाबदारी होती.

- जाहीर न करता मी तेथे गेलो असे नाही. हा संपूर्ण प्रकार मी ‘सीपीं’ना ‘एसएमएस’ने कळविला. तुमच्याकडून प्रतिसाद नाही, म्हणून मी ‘डीसीपी’ कार्यालयात जातोय, हेही कळविले. ‘जॉईंट सीपी’, ‘अ‍ॅडिशनल सीपी’, ‘डीसीपी’ यांनाही कळविले. ‘डीसीपी’ कार्यालयात पोहोचल्यावर त्यांनी मान्य केले की, ‘एफडीए’च्या आदेशाची प्रत आम्हाला माहिती नव्हती. तेथे गेल्यावर मी हासुद्धा प्रश्न विचारला की, “या कंपनीने साठेबाजी केली आहे का?, केली असेल तर तत्काळ कारवाई करा.” पण, त्यांनी सांगितले की, “काही कंपन्यांची माहिती आहे.”

- दहा मिनिटांत ‘जॉईंट सीपी’ आणि ‘अ‍ॅडिशनल सीपी’ तेथे पोहोचले. आमच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी ‘सीपीं’शी खासगीत चर्चा केली आणि नंतर त्या कंपनीच्या व्यक्तीला आवश्यकता पडल्यास पुन्हा बोलावू, असे सांगून सोडून दिले.

- माजी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यात जावे की नाही, यासंदर्भात मला सांगायचे आहे की, मी अतिशय विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला. सरकार ज्याला कॉल करीत नाही आणि आमच्या एका कॉलवर जो राज्याला मदत करतो आहे, त्याचा छळ होऊ नये, हा एकमेव हेतू होता. गृहमंत्री म्हणून मी कायम ‘प्रोफेशनल इंटिग्रिटी’ पाळली आहे आणि म्हणून माझ्या हातून कधी चूक झालीच तर एखाद्या पोलीस कॉन्स्टेबलची माफी मागण्याससुद्धा मी मागेपुढे पाहणार नाही. कारण, मी नेहमीच माझ्या कामाशी प्रामाणिक राहिलो आहे. तरीसुद्धा तुमच्या मतांचा मला आदर आहे आणि तसा बदल घडवून आणण्याचा मी निश्चित प्रयत्न करेन.

- विरोधी पक्ष हा काही केवळ बोट दाखविण्यासाठी नसतो. पण, अशा स्थितीत तो आपले संपर्क वापरून राज्याला मदत करणारासुद्धा असला पाहिजे, हा विचार करूनच आम्ही हा मदतीचा प्रयत्न केला. या कंपनीला परवानगी मिळण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली आणि अधिकाधिक ‘रेमडेसिवीर’ महाराष्ट्रालाच मिळाव्यात, अशी अट घातली. पण, यात इतके भयंकर राजकारण होईल, याची कल्पनासुद्धा आम्ही केली नव्हती. महाविकास आघाडीच्या ‘फेक नरेटिव्ह गँग’ने जेव्हा त्याचे खोटे व्हिडिओ तयार केले, तेव्हा गलिच्छ राजकारणाने आणखी हीन पातळी गाठली होती. अर्थात, हे विषय स्वतंत्रपणे कायदेशीरदृष्ट्या आपण हाताळणार आहोतच.