शेतकरी संघर्ष : एक दृष्टिक्षेप

 

 

 

गेल्या सहा महिन्यांपासून भारतात शेतकरी आंदोलन चर्चेत आहे. साधारणपणे आजकाल कोणत्याही मुद्द्यावर ‘सोशल मीडिया’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’त दोन गट पडतात. दोन्ही गट संबंधित विषयावर सखोल चर्चेऐवजी राजकीय चिखलफेक आणि उथळ चर्चा करण्यातच धन्यता मानतात. किंबहुना, आपले निहित स्वार्थ साधण्यासाठी आंदोलकांतील काही घटकांनादेखील हेच अपेक्षित असते. शेतकरी आंदोलनही यातून सुटले नाही. उत्तर भारताच्या काही राज्यांतील शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारने पारित केलेले तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी आहेत, म्हणून ते सरळ मागे घेण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली. या मागणीसाठी हे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले. या दरम्यानच्या कालावधीत सरकारबरोबर त्यांच्या चर्चेच्या फेर्‍यादेखील सुरू होत्या. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असताना २६ जानेवारी, २०२१ प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या लाल किल्ल्यावर झालेल्या घटनेने शेतकर्‍यांसह अनेक देशभक्त नागरिकांचे मन दुखावले गेले. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर इंग्रजांच्या काळापासून भारतातील शेतकर्‍यांनी केलेला संघर्ष आणि आजची सद्यःस्थिती यावर प्रकाश टाकणारे ‘शेतकरी संघर्ष : देशहित की फुटीरता’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. हे पुस्तक ‘भारतीय किसान संघा’चे महाराष्ट्र प्रांत संघटनमंत्री चंदन पाटील यांनी शब्दबद्ध केले आहे. या पुस्तकाला आनंद कृषी विश्वविद्यालयाचे प्रथम कुलगुरू डॉ. मदनगोपालचंद्र वार्ष्णेय यांनी प्रस्तावना दिली आहे.

 

 

 

भारत हा पूर्वीपासून कृषिप्रधान देश आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. १९६२चे युद्ध असो वा आज समस्त मानवजातीला आपल्या विळख्यात घेतलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात कृषिक्षेत्राने आपले सामर्थ्य दाखविले आहे. १९६५ साली भारतात दुष्काळामुळे अन्नधान्याची टंचाई होती, तिकडे सीमेवर युद्ध सुरू होते. अमेरिकेने अन्नधान्यांच्या मोबदल्यात युद्धातून माघार घ्या, अशी धमकी दिली. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी अमेरिकेला न जुमानता ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा दिला. शेतकर्‍यांनी अधिकाधिक जमिनीवर उत्पन्न घेऊन टंचाई भरून काढली. तिकडे भारत युद्धदेखील जिंकला. कोरोना ‘लॉकडाऊन’च्या काळात अन्य क्षेत्राच्या तुलनेत कृषिक्षेत्राचा विकास हा अधिक होता, या कालावधीत अन्नधान्याची टंचाई कुठेही जाणवली नाही. परंतु, या कृषिप्रधान देशात हळूहळू कृषिसंस्कृतीचा कसा र्‍हास झाला, हे लेखकाने आकडेवारीसह दाखवून दिले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषिक्षेत्राचा वाटा १९५० साली ५५ टक्के होता, आज १४ टक्के इतका कमी आहे. उलट शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या २४ कोटींहून ७२ कोटी इतकी झाली आहे. १९७० नंतरच्या ४५ वर्षांत गव्हाचा भाव फक्त १९ टक्क्यांनी वाढला, तर शासकीय कर्मचार्‍यांचा पगार १२०-१५० टक्क्यांनी वाढला. ८०च्या दशकापासून प्रतिदिन सरासरी ४५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्य केल्या आहेत. ब्रिटिश काळात शेतकर्‍यांचे अनन्वित शोषण, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महात्मा गांधींच्या ‘खेड्याकडे चला’ या घोषणेकडे केलेली डोळेझाक, सकृतदर्शनी शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे दिसणारे कायदे सदोष व्यवस्था आणि सहभागी घटकांचे संगनमत यामुळे शक्तिहीन झाले. ‘हरितक्रांती’नंतर पायाभूत सुविधा आणि कृषी निविष्ठांसाठी गावगाड्याचा कणा असलेला शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला. हे सर्व घटक शेतीच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरले आहेत.

 

 

 

 

इंग्रज भारतात येण्याअगोदरही भारतात परकीय शासकांची सत्ता राहिली. परंतु, त्यांनी भारतातील परंपरागत आणि मूलभूत कृषी व्यवस्थांना फारसा धक्का लावला नाही. भारतात आपली सत्ता विस्तारत जाताना इंग्रजांनी येथील परंपरागत कृषी व्यवस्थेवर जोरदार आघात केले. उत्पन्नाच्या दोन तृतीयांश कर, दुष्काळ-महामारीच्या काळातदेखील यातून सुटका नाही, नीळ-अफू यांसारख्या नगदी पिकांचे उत्पादन घेण्याची सक्ती करण्यात आली. इंग्लंडहून आयात कर कमी लावून, त्यांचा पक्का माल स्वस्तात भारतीय बाजारपेठेत विकला जात असे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग, ग्रामोद्योग बंद पडले. या असंतोषातून बंगालमध्ये १८५९-६०मध्ये नीळ उत्पादनविरोधात आंदोलन सुरू झाले. पंजाबात नामधारी शीख समुदायाचे आंदोलन ‘कुका लहर’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेत देशभर स्थानिक सावकार आणि जमीनदार यांच्याकडूनही शेतकरीवर्गाची पिळवणूक सुरू होती. त्याविरोधातही १८७४मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात शिरूर येथून आंदोलनाची सुरुवात झाली. हे आंदोलन ‘दख्खन विद्रोह’ म्हणून ओळखले गेले. भारतात पहिली शेतकरी संघटना पंजाबात हुतात्मा भगतसिंग यांचे चुलत बंधू अजितसिंग आणि ‘पंजाब केसरी’ लाला लजपतराय यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. या काळात कोकण, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तेलंगण, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा प्रांतात अनेक प्रादेशिक शेतकरी संघटना नावारूपास आल्या. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यादरम्यान शेतीविषयक साहित्य निर्मिती करून जनजागृतीचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शेतकरी संघर्ष हा स्वातंत्र्यलढ्यासाठी पूरक ठरला. सुरुवातीची दीडशे वर्षे हा संघर्ष असंघटित स्वरूपाचा होता. नंतरच्या ५० वर्षांच्या काळात शेतकर्‍यांच्या अनेक प्रादेशिक संघटना जन्माला आल्या. १९३६ मध्ये एन. जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती यांच्या पुढाकाराने शेतकर्‍यांचे अखिल भारतीय शिखर संघटन ‘किसान सभे’ची स्थापना झाली. पुढे १९४५ मध्ये दोघांनीही कम्युनिस्टांशी वाद झाल्याने ‘किसान सभा’ सोडली.

 

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिली दोन-तीन दशके शेतकरी ‘हरितक्रांती’, ‘अन्नधान्य सुरक्षा’, ‘जय जवान, जय किसान’ या शब्दांनी मंतरलेल्या वातावरणात वावरत होता. दरम्यान, भांडवलदार धार्जिण्या धोरणांना कंटाळून कम्युनिस्ट विचारांनी प्रेरित लोकांनी ‘शेतकरी कामगार पक्षा’ची स्थापना १९४७ मध्ये केली. ‘हरितक्रांती’नंतर लाल (म्हणजे रक्तरंजित) होईल, अशी टीका झाली. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी आधुनिक उपकरणे, बी-बियाणे, खते यासाठी अनेक कार्यक्रम आखण्यात आले. दोन-तीन दशकानंतरही शेतकर्‍यांच्या समस्या ‘जैसे थे’ असल्याची जाणीव झाल्याने पुन्हा शेतकरी संघटनांची बांधणी सुरू झाली. १९७८ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या पुढाकाराने देशभरातील ११ प्रादेशिक संघटनांच्या विलीनीकरणातून ‘भारतीय किसान युनियन’ची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात शरद जोशींच्या नेतृत्वात १९७९ मध्ये ‘शेतकरी संघटने’च्या माध्यमातून शेतकरी संघर्षाला वळण दिले. पुढे ‘किसान युनियन’मधील गटबाजीला कंटाळून शरद जोशींच्या नेतृत्वात देशभरातील अनेक प्रादेशिक संघटनांची मिळून ‘अखिल भारतीय किसान समन्वय समिती’ची स्थापना केली. समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे अनेक विषय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यास समितीने मुख्य भूमिका निभावली. कृषी कर्जमाफी, पाणी आणि वीजदर, ऊस, कांदा, कापूस, दूध दरवाढ विषयांतील आंदोलने विशेष गाजली.

 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकरी आंदोलनाची तीन टप्प्यांत विभागणी करण्यात येईल. १९५० ते १९८० या काळात डाव्या विचाराच्या संघटनांचा प्रभाव राहिला. हा विचार वर्गसंघर्षाने प्रेरित होता. त्यांच्या प्रमुख मागण्या जमीनदारी, सावकारी, वेठबिगारी नष्ट करणे, त्याचबरोबर शेतमजुरीत वाढ करणे, जमीनधारणेची कमालमर्यादा इ. होत्या. १९८० नंतर जागतिकीकरण आणि खुले आर्थिक धोरण मान्य असणार्‍या संघटनांचा प्रभाव राहिला. त्यांचा भर शेतीशी संबंधित व्यवसाय नियंत्रणमुक्त करण्यावर होता. सन २०००पासून स्थानिक व तत्कालीन प्रश्नांबाबत आंदोलन होऊ लागली. त्यामुळे अनेक संघटनांमध्ये नेतृत्वनिहाय प्रादेशिक गट निर्माण झाले.

 

 

 

 

शेतकरी संघटनांमधील जाती-धर्माच्या नावावर पडलेली फूट, एखाद्या समस्येबद्दल अतिरेकी विचार, त्यातून निर्माण झालेले सशस्त्र संघर्ष, किसान आंदोलनातील राजकीय हस्तक्षेप, डाव्या गटांनी आपले विचार प्रस्थापित करण्यासाठी शेतकरी संघर्षाचा केलेला वापर बघता, एका राष्ट्रीय विचारांच्या अराजकीय शेतकरी संघटनेची गरज लक्षात घेऊन रा. स्व. संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि. ४ मार्च, १९७९ रोजी राजस्थानातील कोटा येथे भारतीय किसान संघाची स्थापना करण्यात आली. ‘किसान संघा’चे स्वरूप, सैद्धांतिक भूमिका आणि गेल्या ४२ वर्षांत ‘किसान संघा’ने शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध राज्यांत केलेल्या संघर्षाचा गोषवारा लेखकाने आपल्या पुस्तकात दिला आहे. शासन प्रशासनासोबत प्रतिसादात्मक सहकारिता, धोरणे-योजना राबविण्यासाठी सरकारला साहाय्य, संघर्ष करण्यासाठी संवैधानिक आणि अहिंसात्मक शक्तिप्रदर्शन, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शेतकर्‍यांची गैरराजकीय संघटना ही ‘किसान संघा’ची मुख्य सैद्धांतिक भूमिका आहे. कृषीविषयक तीन कायदे केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये पारित केले. ‘किसान संघा’ने याविषयी पहिल्यापासून स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ‘किसान संघ’ हे कायदे मागे घेण्याचे समर्थन करीत नाही. कारण, कृषिक्षेत्राच्या गतिमान प्रगतीसाठी ते आवश्यक आहेत, तर त्यात संशोधनाची मागणी करीत आहे. ‘किसान संघा’ची आंदोलनाची पद्धत वेगळी असून सुरू असलेल्या हिंसक आणि अराष्ट्रीय आंदोलनात ‘किसान संघा’ने भाग घेतलेला नाही. एम.एस.पी. अंमलबजावणीसाठी कायदा, खासगी व्यापार्‍यांची बँक सिक्युरिटीसह नोंदणी, वाद सोडविण्यासाठी कृषी न्यायाधिकरण आणि साठवणुकीवर निर्बंध या चार सुधारणा केंद्र सरकारने मान्य केल्या असून, ‘किसान संघ’ त्या प्रत्यक्षात येईपर्यंत मागे हटणार नाही.

 

 

 

धार्मिक, आर्थिक, सामरिक उद्देश साध्य करण्यासाठी काही परकीय शक्तींना भारत अस्थिर राहणे महत्त्वाचे वाटते. त्यांचे भारतातील हस्तक समाजात शेतकरी नेते, विद्यार्थी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून आपल्यात वावरत असतात. २०१४ साली केंद्रात झालेल्या सत्तांतरामुळे देशविघातक कारवायांमध्ये लिप्त लोकांना चांगलाच दणका बसला आहे. सोबत सशस्त्र क्रांती करून सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न बाळगणार्‍या कम्युनिस्ट विचारांचा राजकीय पराभव होत आहे. यामुळे देशांतर्गत भारताच्या शत्रूंची एक टोळी भारतात अराजकता माजविण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. ‘कलम ३७०’, ‘तिहेरी तलाक’, ‘राम मंदिर’, ‘नागरिकत्व कायदा’, ‘अवैध घुसखोरीवर प्रतिबंध’, ‘विदेशी निधी मिळविण्यावर बंधने’ यामुळे भारतीय समाजाचा आत्मविश्वास वृद्धिंगत झाला आहे. समाजातील विविध घटकांतील असंतोषाला हवा देऊन अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न फसल्यावर ही टोळी आता शेतकर्‍यांची कैवारी बनण्याचा खोटा प्रयत्न करीत आहे. मध्य प्रदेशातील मंदसोर येथील हिंसक आंदोलनानंतर शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून आपला हेतू साध्य करण्यासाठी देशभरातील डाव्या विचारांचे सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, पत्रकार यांनी एकत्र येत ६ जुलै, २०१७ रोजी ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ची स्थापना केली. तिथपासून ते शेतकरी आंदोलनात पॉप गायिका रिहाना, पोर्नस्टार मिया खलिफा यांची शेतकरी आंदोलनात उडी इथपर्यंत सगळा घटनाक्रम लेखकाने पुस्तकात मांडला आहे.

 

 

अंतत: लेखकाने फुटीरवाद आणि देशविघातक शक्तींच्या हातचे शेतकर्‍यांनी बाहुले होऊ नये, असे आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यासाठी संवैधानिक मार्गाने मागणी करावी, शेतकर्‍यांनी अधिकाधिक पदरात पाडून घ्यावे, सरकारने अधिकाधिक देण्याचा प्रयत्न करावा. शेवटी ज्या व्यवस्थेविरोधात आपण संघर्ष करीत आहोत, ती इंग्रजांसारखी परकीय नाही, तर स्वकीयांचीच आहे. आपण येथील विविधतेने संपन्न समाजाचा एक घटक आहोत. त्यामुळे जात, धर्म, वर्ग संघर्षाच्या नावाखाली ‘फूट डालो राज करो’ यांसारख्या प्रवृत्ती वेळीच ओळखल्या पाहिजेत. आज माहितीच्या विस्फोटामुळे अनेक समाजविघातक विचार आपल्या कानावर पडत असतात, विचलित न होता ‘राष्ट्रहित सर्वप्रथम’ हा विचार व्यवहारातून प्रकट करावा लागेल.

 

 

पुस्तकाचे नाव : शेतकरी संघर्ष - देशहित की फुटीरता

लेखक : चंदन पाटील (संघटनमंत्री, भारतीय किसान संघ-महाराष्ट्र प्रांत)

प्रकाशक : भारतीय विचार साधना, पुणे

स्वागत मूल्य : ५० रु.

पृष्ठसंख्या: ६८