देशाला महिला सरन्यायाधीश मिळणार का ? : वाचा सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांची महत्वाची टिप्पणी

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : देशात आता महिलांनी सरन्यायाधीशपदी काम करण्याची वेळ आली आहे. मात्र, त्यामध्ये कॉलेजियमला अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. कारण, अनेक महिला वकिलांनी घरगुती कारणांमुळे न्यायाधीशपद स्विकारण्यास नकार दिला आहे. अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी गुरूवारी एका सुनावणीदरम्यान केली.

 

 

 

सरन्यायाधीश न्या. शरद अरविंद बोबडे, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी उच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी केली. त्यासंदर्भात ‘सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स असोसिएशन’ने (एसीडब्ल्यूएलए) महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील अनुभवी महिला वकिलांना उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्याविषयी तातडीने विचार करण्यात यावा, अशी विनंती केली होती.

 

 

 

त्यावर सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी महत्वाची टिप्पणी केली, ते म्हणाले, भारतात महिलांनी सरन्यायाधीशपदी काम करण्याची वेळ आता आली आहे. मात्र, महिला वकिलांनी अनेकदा घरगुती आणि पालकत्वाच्या जबाबदाऱ्यांचे कारण सांगून न्यायाधीशपद स्विकारणे टाळले असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अनेकदा दिला आहे. महिला वकिलांनी आपले अपत्य अकरावी किंवा बारावीत असल्याचे कारणही न्यायाधीशपद नाकारताना दिले आहे. महिलांचे हित आमच्या डोळ्यासमोर आहेत, मात्र आम्हाला केवळ सक्षम उमेदवार हवे असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी खंडपीठाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस बजावण्यासही नकार दिला

 

 

 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमने उच्च न्यायालयांसाठी शिफारस केलेली दहा न्यायाधीशांची नावे कायदा मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून त्यावर तीन महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, असे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयास सांगितले.

 

 

 

 

 

सरन्यायाधीशांनी महिला न्यायाधीशांसंदर्भात केलेल्या टिप्पणीवर आता चर्चा होण्यास प्रारंभ झाला आहे. ‘दिल्ली उच्च न्यायालय वुमेन लॉयर्स फोरम’ने “आम्ही जबाबदारी स्विकारण्यास आणि न्यायव्यवस्थेची सेवा करण्यास तयार आहोत”, अशी भूमिका मांडली आहे.