भावनिक साद नको!

 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांचे २०२० हे वर्ष टाळेबंदीमध्येच गेले आणि आता कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला सामोरे जाताना पुन्हा एकदा टाळेबंदीसद़ृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास एकूणच आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहे. बेड, ऑक्सिजन, आयसीयु, रेमिडीसिवीर, चाचण्यांचे किट्स अशा सर्वच अत्यावश्यक आरोग्य सेवासुविधांची राज्यात वानवा आहे. त्यात लसीकरणाचा एक आशेचा किरण असताना, राज्य सरकारच्या एकूणच भोंगळ कारभारामुळे लसीकरण मोहिमेलाही खो बसला. राज्यात जरी सर्वाधिक लसीकरण झाले असले, तरी दुसरीकडे लसींच्या नुकसानीचा आकडाही तितकाच चिंताजनक आहे. यानिमित्ताने लसीकरणासंबंधी काही प्राथमिक प्रश्न उपस्थित होतात. सध्या ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींना लसीकरण सुरू केले असून, बाकी वयोगटाच्या नागरिकांना कधी, हा प्रश्न सर्वसामान्यांनाही भेडसावतो आहे. तेव्हा, १८ ते ३५च्या मोठ्या प्रमाणात असणार्‍या वयोगटाचे लसीकरणही केंद्र सरकारला लवकरात लवकर हाती घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रामध्ये एकीकडे कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण करताना दुसरीकडे कोरोनाबाधितांची संख्या वाढू नये, यासाठी शब्दच्छालाव्यतिरिक्त कोणते ठोस उपाय राज्य सरकारने केले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. तेव्हा, असे हे जनाधाराचा अपमान करुन सत्तेवर आलेले तिघाडी सरकार आजही एकूणच उपाययोजनांबाबत संभ्रमात आहे आणि त्याची किंमत आज महाराष्ट्राच्या जनतेला भोगावी लागत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना कोरोनाबाधितांना मोठ्या प्रमाणामध्ये लस देणे हाच मुळात प्राधान्याचा विषय आहे. पण, दुर्देवाने राज्य सरकार केवळ उणीधुणी काढण्यातच धन्यता मानताना दिसते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ‘फेसबुक लाईव्ह’मध्ये जनतेला कितीही भावनिक आवाहन केले, साद घातली तरी शेवटी प्रशासन हे भावनिक सादेवर चालत नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. तेव्हा केंद्र व राज्य सरकारने योग्य समन्वय साधून मोठ्या प्रमाणात कामानिमित्त घराबाहेर पडणार्‍या समूहाला लसीपासून वंचित न ठेवता, त्यांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करून कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणावा, हीच किमान अपेक्षा.

 

 

 

 

 

देशभरात अत्यंत व्यापक स्तरावर सुरू असलेल्या लसीकरणाला नागरिकांचाही चांगला प्रतिसाद लाभला. ‘टिका महोत्सवा’च्या माध्यमातूनही लस घेण्याची परवानगी असलेल्या वर्गानेही उत्स्फूर्तपणे लसीकरण प्रकियेत सहभागही नोंदवला. पण, एकीकडे कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीने दिवसाला दोन लाखांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर लसीकरण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सर्वसमावेशक करण्याशिवाय कोेणतेही गत्यंतर नाही. पहिली बाब म्हणजे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात लसीकरण केंद्रांची उपलब्धता वाढवणे. आपल्या देशाची एकंदर लोकसंख्या पाहता, देशात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केंद्रांची उभारणी करणे हे सरकारपुढील एक मोठे आव्हान आहे. सव्वाशे कोटींच्या देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात एक समांतर यंत्रणा उभारणे, हे निश्चितच आव्हानात्मक. पण, जर लसीकरण केंद्रांची उभारणी यशस्वीरीत्या झाली, तर कोरोनाचा पाडाव झालाच म्हणून समजा. दुसरं म्हणजे, लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात निर्माण झालेले गैरसमज लवकरात लवकर दूर झाले पाहिजेत, जेणेकरून लोक लसीकरणासाठी स्वयंप्रेरणेने बाहेर पडतील. यासाठी यंत्रणेला लोकांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासोबतच लोकांशी उत्तमरीत्या संवाद साधावा लागेल, ज्यामुळे लोक लसीकरणासंबंधीच्या गैरसमजातून बाहेर पडतील, ज्याचा परिणाम लसीकरणवाढीच्या स्वरूपात होईल. लोकांच्या मनातील समस्या किंवा अडचणी दूर होण्यासाठी राज्य/केंद्र सरकारच्या हेल्पलाईन क्रमांकावरून उचित माहिती देणे हा आणखी एक पर्याय लसीकरणवाढीसाठी महत्त्वाचा ठरेल. देशात लसीकरणासाठी सध्या ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन लसींना मान्यता आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत एक मोठं राष्ट्र आहे, त्यामुळे औषधनिर्मिती करणार्‍या केवळ दोन कंपन्यांना लसींचा पुरवठा उचित वेळी करता येत आहे की नाही? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. जर या कंपन्या लसपुरवठा करण्यात अपेक्षित स्वरूपात असमर्थ ठरत असतील तर लसीकरणासाठी इतर कंपन्यांनादेखील परवानगी देण्यात यायला हवी. जेणेकरून लसींचा अपेक्षित पुरवठा योग्य वेळी होईल. लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले, सरकार-आरोग्य यंत्रणा जर एकजुटीने व ताकदीने उभ्या राहिल्या, शासन-प्रशासन आणि जनता समन्वयाने या संकटाला हरवण्यात यशस्वी ठरल्या, तर देशात व देशाबाहेरही भारतीयांच्या एकतेविषयी एक चांगला संदेश जाईल हे मात्र निश्चित!

 

 

 - ओम देशमुख