पाकिस्तानातील नवी खदखद

 

 

 

पाकिस्तानमधील तेथील लष्कराच्या कृपेने सत्तेवर आलेल्या इमरान खान यांच्या सरकारवर एकामागोमाग एक कोसळणार्‍या संकटांमध्ये एक नवीन मोठे संकट उभे राहताना दिसत आहे. अर्थव्यवस्था तर पूर्णपणे ढासळली आहेच. अमेरिकन डॉलरबरोबरील पाकिस्तानी रुपयाचा विनिमय दर १५३ रुपये प्रति डॉलर पोहोचला आहे. बांगलादेश देशाचे चलन ‘टाका’ हेही पाकिस्तानच्या रुपयापेक्षा खूपच प्रबळ चलन आहे. एका अमेरिकन डॉलरला ८५ टाका मिळतात, तर नेपाळचा रुपयाही पाकिस्तानी रुपयापेक्षा प्रबळ आहे. एका अमेरिकन डॉलरला १२१ नेपाळी रुपये मिळतात.

 

 

पाकिस्तानमधील नवाझ शरीफ यांचा विरोधी पक्ष (पाकिस्तान मुस्लीम लीग) आणि बिलावल भुट्टो नेतृत्व करीत असलेला पक्ष (पाकिस्तान पीपल्स पार्टी) इमरान खान सरकारविरोधात एकत्र आले आहेत. महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. पाकिस्तानचा मित्रदेश असणार्‍या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी पाकिस्तानला यापूर्वी दिलेली आर्थिक मदत परत करण्याची मागणी केली आहे.

 

 

आर्थिक मदतीसाठी वरील दोन देशांपुढे कटोरा पसरणारा पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या विरोधात असणार्‍या तुर्कस्तानशी ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा’ करत होता. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमुद कुरेशी यांनी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना वगळून इस्लामिक देशांची बैठक बोलाविण्याचा मनसुबा काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केला होता. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानच्या संबंधात मिठाचा खडा पडला आहे हे निश्चित. एकूणच काय पाकिस्तानमधील सर्व राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता गाळात पोहोचली आहे.

 

 

पाकिस्तान संपूर्णपणे चुकीच्या मार्गावर चालला आहे, या बाबतीत ८० टक्के पाकिस्तानी जनतेचे एकमत आहे. त्याचे वाईट परिणाम येणार्‍या काळात पाकिस्तानला भोगावे लागतील, हे निश्चित. हे मत व्यक्त केले आहे पाकिस्तानमधील जुने संपादक पत्रकार नजम सेठी यांनी. इमरान खान सरकार सध्या त्यांच्या समोर येणार्‍या प्रत्येक संकटातून झटपट आणि तात्पुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येते. पण, आता हे प्रयत्न इमरान खान यांच्या अंगाशी येताना दिसत आहेत.

 

 

‘एफएटीएफ’ (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स)च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये गेली चार वर्षे पाकिस्तान आहे. या लिस्टमध्ये असल्याने त्या देशाला जागतिक संस्थांकडून आर्थिक कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. या संस्थेने ज्या काही २८ अटी पाकिस्तानला घातलेल्या होत्या, त्या पुर्‍या करण्यात पाकिस्तान अयशस्वी झालेला वेळोवेळी दिसून आला आहे. या संस्थेच्या बैठकीची वेळ झाली की, पाकिस्तानकडून धूळफेक करण्यासाठी काही अतिरेक्यांना तात्पुरते पकडण्याचा देखावा उभा केला जातो आणि त्यानंतर लगेच काही दिवसांत त्यांची मुक्तताही केली जाते. पाकिस्तानचा हा खेळ जगातील सर्व देशांच्या लक्षात आलेला आहे. हे सर्व कमी म्हणून की काय, सध्या पाकिस्तानचे ब्रिटन आणि फ्रान्स या युरोपातील दोन्ही प्रभावशाली देशांशी असणारे संबंध ताणले गेले आहेत.

 

 

पाकिस्तानमधून अनैतिक मार्गाने ब्रिटनमध्ये येणारा पैसा ब्रिटनमधील उच्चभ्रू परिसरातील बंगले आणि स्थावर मिळकतीत गुंतविण्यात येत असल्याचे तेथील सरकारला दिसून आलेले आहे. ब्रिटन हे अनेक पाकिस्तानी लोकांना स्थलांतर करण्यासाठी देशांच्या यादीतील वरच्या स्थानी आहे. ब्रिटनमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी लोकांची तेथील अनेक शहरांत लोकसंख्या वाढलेली दिसून येत आहे. या स्थानिक लोकांची तेथे दादागिरी वाढत असून, तेथील कायद्याला न जुमानणे, रस्त्यामध्ये प्रार्थना करून रस्ता अडवणे, हे प्रकार तेथे सर्रास सुरू झालेले आहेत. यामुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पाकिस्तानमधून अनधिकृत मार्गाने ब्रिटनमध्ये येणार्‍या आर्थिक प्रवाहावर कडक बंधने घालण्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधून ब्रिटनमध्ये येणार्‍या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवर आता तेथील सरकारचे बारीक लक्ष असेल. अर्थात, पाकिस्तान बरोबरच रशिया, चीन, हाँगकाँग आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधूनही ब्रिटनमध्ये अशा प्रकारची गुंतवणूक येताना तेथील सरकारला दिसत आहे.

 

 

यासोबतच ब्रिटनने पाकिस्तानला धोकादायक देशांच्या यादीत टाकले आहे. दहशतवाद्यांना निधी पुरविणे व निधीचे अवैध हस्तांतर करणार्‍या २१ देशांची यादी प्रसिद्ध करून ब्रिटनने या धोकादायक देशांच्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश केला आहे. ब्रिटनने आपल्या देशातील कोरोनाची साथ रोखण्यासाठी ‘रेड लिस्ट‘ जारी केली होती. यात ब्रिटनमध्ये पाकिस्तानातून येणार्‍यांवर निर्बंध टाकले होते. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे पाकिस्तानला बसलेला फार मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते. उत्तर कोरिया, इराण या देशांबरोबर बोटस्वाना, सेनेगल, झिंबाब्वे, निकाराग्वा या २१ धोकादायक देशांच्या रांगेत पाकिस्तानला ब्रिटनने टाकले आहे. दरवर्षी ब्रिटनमध्ये जाणार्‍या पाकिस्तानी नागरिकांची संख्या मोठी आहे. तसेच पाकिस्तान बर्‍याच कारणांसाठी ब्रिटनवर अवलंबून आहे. पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिटनने पाकिस्तानला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकून पाकिस्तानचा यापुढील मार्ग खडतर करून ठेवला आहे. अर्थव्यवहारात पारदर्शकता न बाळगणार्‍या देशांबाबत असा निर्णय घेणे भाग होते, असे सांगून ब्रिटनने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

 

 

पाकिस्तानमध्ये तेथील सर्व प्रांतात तेथील सरकार विरोधात असंतोष खदखदत असून, हे सर्व ‘आंतरस्फोट’ (बाह्यदाबामुळे आतल्या बाजूला कोसळणे) होण्याच्या प्रक्रियेकडे वेगाने चालले आहे की काय, अशी शंका येते. येणार्‍या काळात याचा उलगडा होईलच. भारतातील पाकिस्तानप्रेमी पत्रकार आणि कलाकार ज्यांनी यापूर्वी पाकिस्तानबरोबर ‘अमन की आशा’चा तमाशा मांडला होता, त्यांना पाकिस्तानच्या या अवस्थेमुळे मानसिक यातना होत असतील, हे निश्चित.

 

 

पाकिस्तानमधील ‘तेहरीक ए लबाइत’ या पक्षाने इमरान खान यांच्या सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. हा पक्ष पाकिस्तानमधील जरी मोठा पक्ष नसला तरी या पक्षाने तेथील गेल्या निवडणुकीत एकत्रितपणे २५ लाख मते मिळविली होती, हे नोंद घेण्याजोगे. इमरान खान सरकार या पक्षावर बंदी घालण्याच्या मानसिकतेमध्ये आलेले दिसते. ‘तेहरीक ए लबाइत’ या पक्षातर्फे नुकत्याच पाकिस्तानमध्ये झालेल्या आंदोलनात दोन स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर झालेले होते. पाकिस्तानमध्ये सध्या पाकिस्तानी लष्कर आणि सिंध वगैरे प्रांतातील (जेथे विरोधी पक्षांची प्रांत सरकारे आहेत) तेथील पोलीस दल यांच्यामध्ये वितुष्ट आलेले दिसते. नुकतेच काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानी लष्कराने सिंध प्रांतातील पोलीस प्रमुखांनाच अटक केलेली होती. पाकिस्तानातील अशा अनेक घडामोडी पाकिस्तान हा अराजकाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे दर्शवितो.

 

 

खादिम हुसेन रिझवी हे ‘तेहरीक ए लबाइत’ या पक्षाचे प्रमुख होते. पण, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. सध्या त्यांचा मुलगा साद रिझवी हा या पक्षाचा प्रमुख आहे. साद रिझवी आणि त्यांचा ‘तेहरीक ए लबाइत’ हा पक्ष आता फ्रान्स देशाच्या पाकिस्तानातील राजदूताला परत पाठविण्यावर अडून बसलेला आहे. मागील वर्षी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी फ्रान्समधील इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांविरोधात अनेक कडक निर्बंध जाहीर केले होते. त्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानमध्ये उमटली होती. खादिम हुसेन रिझवी या ‘तेहरीक ए लबाइत’ पक्षाच्या प्रमुखांनी पाकिस्तानच्या इमरान खान सरकारकडे फ्रान्सच्या राजदूताला परत पाठविण्याची मागणी केलेली होती. पाकिस्तानमधील फ्रान्सच्या राजदूताला परत पाठविण्याबरोबरच पाकिस्तानने फ्रान्समध्ये त्याच्या राजदूताची नियुक्ती करू नये, यावर ‘तेहरीक ए लबाइत’ पक्ष अडून बसला आहे. पाकिस्तानमधील स्थानिक पक्ष तेथील सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर भूमिका घेऊन तेथील सरकारवर दबाव आणत असेल आणि ते सरकार जर दबावाखाली येत असेल, तर पाकिस्तान सध्या कोणत्या संकटामधून जात आहे हे दिसून येते. या मागणीवर विचार करू, असे सांगून पाकिस्तानी सरकारने खादिम यांची बोळवण केली होती. पण, आता या पक्षाने इमरान खान सरकारला मुदत घालून दिली असून, ठरलेल्या मुदतीच्या आत फ्रान्सच्या राजदूताला पाकिस्तानमधून परत पाठविण्याचा आग्रह धरला आहे.

 

 

पाकिस्तानमधील इमरान खान सरकार खादिम हुसेन रिझवी यांची ही मागणी पूर्ण करू शकत नाही. फ्रान्सच्या सरकारने पाकिस्तानला याबाबत कडक इशारा दिला आहे. पाकिस्तानने असा विचार केला तर याची मोठी किंमत त्या देशाला मोजावी लागेल, असा फ्रान्सने इशारा दिला आहे. ‘एफएटीएफ’मध्ये फ्रान्स हा एक प्रभावशाली देश आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने काही मूर्खपणा केलाच, तर त्याचा त्याला मोठा फटका बसणार आहे. ‘तेहरीक ए लबाइत’ या पक्षाच्या समर्थकांनी त्यांच्या मागणीसाठी इस्लामाबादमधील मोठा हमरस्ता अडवून धरला होता. फेब्रुवारीमध्येही या कारणासाठी याच पक्षातर्फे आंदोलन झाले होते. लाहोर आणि फैसलाबाद येथेही हे आंदोलन पार पडले होते.इमरान खान सरकार आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात वाक्बगार असल्याने त्यांनी ‘तेहरीक ए लबाइत’ला त्यांच्या मागणीवर विचार करू, असे सांगितले होते. पाकिस्तानने अनेक वर्षे अतिरेकी, दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववाद्यांना तेथे मोकळे रान दिले होते. आता हे सर्व जण पाकिस्तान सरकारविरोधात एकवटत आहेत. त्यांना तेथील सामान्य जनतेचीही साथ मिळताना दिसून येते. पाकिस्तानमधील ‘तेहरीक ए लबाइत’चे हे आंदोलन म्हणजे पाकिस्तानमध्ये खदखदणार्‍या असंतोषाच्या वातावरणात ‘उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी’ ठरेल की काय, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.