वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांना मिळणार ‘न्याय’

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्रो हेरगिरी प्रकरणात वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांना करण्यात आलेल्या चुकीच्या अटकेची चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागास (सीबीआय) दिले आहेत. यामुळे नारायणन यांना अखेर न्याय मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

इस्रोमध्ये कार्यरत वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांना १९९४ साली हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर नारायणन यांना विनाकारण त्यात अडकविल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी नारायणन यांना अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती डि. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय समितीने अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. केंद्र सरकारने ५ एप्रिल रोजी तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. सदर मुद्दा हा राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचा असून समितीच्या अहवालावर तात्काळ सुनावणी करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

 

 

 

त्यावर गुरुवारी न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सदर अहवालानुसार हे गंभीर प्रकरण असून त्याची सखोल चौकशी होण्याची गरज असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीस अहवालाची एक प्रत सीबीआयचे संचालकअ अथवा कार्यकारी संचालकांकडे पाठविण्याचे निर्देश दिला असून सीबीआय त्यावर कायदेशीर कारवाई करेल. त्याचप्रमाणे सदर अहवालास प्राथमिक अहवाल म्हणून स्विकारण्याचे स्वातंत्र्य सीबीआयला असेल. सीबीआयला आपला अहवाल तीन महिन्यात न्यायालयासमोर सादर करायचा आहे. तसेच अहवालाची प्रत सार्वजनिक करणे अथवा प्रकाशित करण्यासदेखील मनाई करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

वैज्ञानिक नंबी नारायणन इस्रोच्या स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनविण्याच्या प्रकल्पात कार्यरत होते. मात्र, त्यांच्यावर ते तंत्रज्ञान परदेशात विकल्याचा आणि हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवून केरळ पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. मात्र, सीबीआय चौकशीत हे सर्व कुभांड असल्याचे सिद्ध होऊन नारायणन यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती. त्यानंतर नारायणन यांनी त्यांना अडकविणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी दीर्घ न्यायालयीन लढा दिला. त्यानंतर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने तबब्ल २४ वर्षांनी नारायणन यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक केली असल्याचे सांगून नारायणन यांना ५० लाख रूपये नुकसाभरपाई देण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डि. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन केली होती.