पोटापाण्याचा प्रश्न

 

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यापासून मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्लांची झोप उडाल्याचे दिसते. कारण, मुफ्ती आणि अब्दुल्ला घराण्यांनीच जम्मू-काश्मीरवर प्रदीर्घ काळ राज्य केले नि आपल्या डल्लामार कारभारातून अफाट संपत्ती जमा केली. पण, जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा व ‘कलम ३७०’ नष्ट झाले नि मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला वगैरेंचे खायचे वांधे झाले. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांपासून मोकळीक मिळाली त्या-त्या वेळी मुफ्ती आणि अब्दुल्लांनी ‘जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जासह ‘कलम ३७० परत मिळवणारच’ची आरोळी ठोकली. त्यासाठी कधी पाकिस्तान, तर कधी चीनपुढे शेपटी हलवण्याचा बदमाशपणाही दोन्ही घराण्यांनी करून दाखवला. आताही जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि ‘पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी’च्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानात जाऊन चर्चा करावी, अशी मुक्ताफळे उधळली. मुळात जम्मू-काश्मीरचा प्रश्नच सध्या अस्तित्वात नाही, जो काही होता त्यावरील उत्तर मोदी-शाहांच्या रणनीती कौशल्याने ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच अवघ्या जगालाही मिळाले आहे. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्तींनी ‘जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्ना’सारख्या काल्पनिक जगात रमणे सोडून द्यावे; अन्यथा लवकरच त्यांची अवस्था आभासालाच वास्तव मानणार्‍या भ्रमिष्टासारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही. हो, एक मात्र नक्की की, जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आणि ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ केल्यापासून मेहबुबा असो वा फारुख, सर्वांच्याच पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि आताची त्यांची रडारड त्यासाठीच सुरू आहे. ‘जनहित’, ‘जनहक्क’ वगैरेंची पोपटपंची फक्त माध्यमांसाठी असते, अस्सल प्रश्न कमाई थांबल्याचा, त्यामुळे तिजोरीला कायमस्वरूपी लागलेल्या बुच्चनाचा आहे.

 

 

 

मेहबुबा मुफ्की, फारुख अब्दुल्लांनी सातत्याने जम्मू-काश्मीरला आपल्या बापजाद्यांची जहागिरीच मानले. राज्याला विशेष दर्जासह ‘कलम ३७०’ लागू असल्याने, केंद्र सरकार व केंद्र सरकारी यंत्रणांच्या हस्तक्षेपाला वाव नसल्याने मुफ्ती-अब्दुल्लांनी सत्ता मिळाल्यावर ‘हम करे सो कायदा’प्रमाणेच राज्य चालवले. त्यातूनच केंद्र सरकारकडून जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी, जनतेच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी, पाणी-वीज-शिक्षण-आरोग्यादी सेवा, सोयी-सुविधांच्या उभारणीसाठी भरघोस निधी पदरात पाडून घ्यायचा आणि नंतर अतिशय निगरगट्टपणे त्यातून आपलाच मतलब साधायचा कारभार त्यांनी सातत्याने केला. त्यातूनच जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य माणूस कंगाल नि मुफ्ती-अब्दुल्ला मात्र मालामाल, अशी कुव्यवस्था तिथे आकाराला आली. गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या ‘रोशनी कायदा घोटाळ्या’च्या माध्यमातून मुफ्ती आणि अब्दुल्ला घराण्यांनी बेधडक जमिनी बळकावण्याचा कारनामा केल्याचे आढळले. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून त्याला ओळखले जाते आणि त्याची चौकशी ‘सीबीआय’द्वारे करण्यात येत आहे. कदाचित, ‘रोशनी कायदा घोटाळ्या’सारखा उत्तम कारभार आता यापुढे करता येणार नाही, हे ओळखूनच मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्लांना धडकी भरली असावी. गरिबांना जमीन, वीज देण्यासारखे थोर कार्य करता येणार नाही, याची जाणीव झाल्यानेच त्यांच्या डोळ्यापुढे दिवसाउजेडीही तारे चमकत असावेत. अर्थात, तो उत्तम कारभार, ते थोर कार्य, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला नागवून, ओरबाडून स्वतःचे खिसे भरण्याचेच होते. ते थांबल्यानेच आता मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला घसा खरवडून केकाटताना दिसतात. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न अस्तित्वात असून, नरेंद्र मोदींच्या पाकिस्तान भेट आणि चर्चेसाठी उरबडवेगिरी करताना दिसतात. पण, मुफ्ती आणि अब्दुल्लांनी एक लक्षात ठेवावे, विशेष दर्जासह ‘कलम ३७०’चा खात्मा करून मोदी-शाहांनी जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवला आहे. अर्थात, त्यामुळे तुमच्या राजकारणाचे दफन झाले असेल तर ठीक; पण त्याचे भूत पुन्हा उद्भवणार नाही, हे नक्की, तुम्ही कितीही बोंबा मारल्या तरीही!

 

 

दरम्यान, वेळोवेळी तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या सत्तेवर स्थानापन्न झालेल्या मुफ्ती-अब्दुल्ला घराण्यांनी सरकार असताना केंद्राशी सौहार्दाचे संबंध आणि सरकार गेले की, पाकपुरस्कृत फुटीरतेला प्रोत्साहन द्यायचा धंदाही केला. विशेष दर्जा, ‘कलम ३७०’च्या आडून त्यांचा हा खेळ सुरू राहायचा आणि त्यातूनच पृथ्वीवरील नंदनवनाची अक्षरशः वाट लागली. मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्लांनी घातलेल्या धिंगाण्यामुळे आणि नंगानाच करणार्‍या फुटीरतावाद्यांना दिलेल्या सवलतीमुळे जम्मू-काश्मीरचा सर्वसामान्य तरुणही ‘आझादी’च्या खुळ्या स्वप्नांत रंगू लागला. त्यातूनच त्याच्या हाती दगड-गोटे, कट्टा-बंदुका, बॉम्ब-स्फोटके आली व जम्मू-काश्मीर धुमसू लागले. पाकिस्तानशी अनैतिक संबंध ठेवण्यातून, फुटीरतावाद्यांना खतपाणी घालण्यातून जम्मू-काश्मीरमध्ये राजरोस दहशतवाद्यांचा हैदोस सुरू झाला. ९०च्या दशकातील काश्मिरी हिंदू पंडितांचे पलायन त्याचेच परिणाम होते. पण, त्यांची बाजू कधी मेहबुबा मुफ्ती वा फारुख अब्दुल्लांनी घेतली नाही. कारण, धर्मांध जिहाद्यांइतकेच आम्हालाही काफीर काश्मिरी हिंदू पंडित नकोत, तथाकथित आझाद राष्ट्रात बुतपरस्त नकोत, हे दोन्ही घराण्यांना त्यांच्या सीमेपलीकडील मालकांना दाखवून द्यायचे होते, त्या बदल्यात पैसा, धन-संपत्ती मिळवायची होती. पण, २०१४ साली मुफ्ती-अब्दुल्लांच्याच माळेतील मणी असलेले काँग्रेस सरकार गेले आणि देशात मोदी सरकार अस्तित्वात आले व ‘कलम ३७०’ची उलटमोजणी सुरू झाली. अतिशय शांतचित्ताने, नियोजनबद्धरीतीने, पीडीपी, एनसीपी, फुटीरतावादी आणि त्यांच्या पाकिस्तानी सूत्रधारांना कसलीही बित्तंबातमी लागू न देता विशेष दर्जासह जम्मू-काश्मीरचे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यात आले. पण, त्याचीच पोटदुखी अजूनही मुफ्ती-अब्दुल्ला घराण्याला होते, कुख्यात जमीनदाराची जमीन सरकारजमा झाल्यानंतर त्याला जी मिरची झोंबते, तशी काश्मिरी नेत्यांनाही झोंबते. कारण, प्रश्न जम्मू-काश्मिरी जनतेचा नाही, तर मेहबुबा-फारुखच्या पोटापाण्याचा आहे. पण, आता त्यांनी उपाशी राहण्याची सवय करून घ्यावी. कारण, त्यांच्या अप्पलपोट्या राजकारणाचा कधीचाच बोर्‍या वाजलाय नि जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघालाय!