दलाल-आडत्यांवर ‘डीबीटी’ प्रहार

 

 

 

 

केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी तीन नवे कृषी कायदे पारित केले आणि त्याविरोधात प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा व पूर्व उत्तर प्रदेशातील तथाकथित शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. नुकतीच त्या निदर्शनांची शतदिनपूर्ती झाली आणि डाव्या, उदारमतवादी वगैरे माध्यमांतून त्याचाही चांगलाच गाजावाजा करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे आंदोलन अनिश्चित काळासाठी किंवा कायदे मागे घेईपर्यंत सुरूच राहील, असे इशारेही चढाओढीने देण्यात आले. मोदी सरकारने मात्र शेतकऱ्यांच्या वेषातील व दलाल-आडत्यांच्या पाठिंब्यावर जमलेल्या आंदोलकांच्या फुकाच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांचे कंबरडे मोडणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील भारतीय अन्न महामंडळाने चालू वर्षापासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत किमान हमीभाव-‘एमएसपी’ने खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा (डीबीटी) करण्याचे ठरवल्याचे समजते. परिणामी, शेतकरी ते भारतीय अन्न महामंडळ पर्यायाने केंद्र सरकारमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या दलाल-आडत्यांना दणका बसला, तर खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांचे भले होणे निश्चित झाले.

 

देशभरात व पंजाब, हरियाणात भारतीय अन्न महामंडळ दलाल-आडत्यांच्या माध्यमातूनच धान्य खरेदी करत असे. खरेदी केलेल्या धान्याचे पैसे आधी दलाल-आडत्यांच्या खात्यात जमा होत आणि नंतर दलाल-आडते ते पैसे शेतकऱ्यांना देत असत. दलाल किंवा आडते या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी कमिशनरूपी १४०० कोटी रु. लाटत असत. तथापि, कमिशनव्यतिरिक्त दलाल-आडते शेतकऱ्यांचा पैसा आपल्या हाती आल्यानंतर त्यातही लूटच करत असत व त्याचेही विविध प्रकार होते. त्यातले एक उदाहरण म्हणजे, आपल्याकडे बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आणि विपन्नावस्थेतील आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आपल्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी दलाल-आडत्यांकडूनच अनौपचारिक कर्जे घेण्याची वेळ येत असे. तर शेतातील पीकही त्याच दलाल-आडत्यांना विकावे लागत असे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या नशिबी दुष्टचक्राचा फेरा कायमचा पुजलेला असे. म्हणजे शेतकऱ्यांनी धान्य पिकवायचे, ते दलाल-आडत्याने खरेदी करायचे व त्याने ते भारतीय अन्न महामंडळाला द्यायचे, तोपर्यंत शेतकऱ्याने घरखर्चासाठीचे कर्जही दलाल-आडत्याकडूनच घ्यायचे, त्यानंतर भारतीय अन्न महामंडळाने शेतकऱ्याच्या धान्याचे पैसे दलाल-आडत्याला द्यायचे व त्याने त्या पैशातून शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज व मुद्दल कापून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याच्या हाती टेकवायची, असा हा प्रकार होता. मात्र, या अनौपचारिक कर्जावरील व्याजदर अतिजास्त असे व त्यातच धान्याची रक्कम वाया जात असे. सोबतच बँकेप्रमाणे या अनैपचारिक कर्जाची कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने कर्जफेडीचा तपशील सर्वस्वी दलाल-आडत्याच्याच ताब्यात राहत असे. परिणामी, आपण नेमके किती कर्ज घेतले, भारतीय अन्न महामंडळाने धान्याचे किती पैसे दिले आणि दलाल-आडत्याने त्यातले किती पैसे कापले याची कोणतीही ठोस माहिती त्याला मिळत नसे. अर्थात, दलाल-आडत्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या धान्याचे पैसे मिळण्याचा प्रकार त्याच्या पिळवणुकीचेच माध्यम ठरत होते. पण, आपल्या निर्णयातून केंद्र सरकारने तोच दुर्दैवी प्रकार एका फटक्यासरशी दूर केल्याचे दिसते.

 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून किमान हमीभावाने खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याचे निश्चित केल्याने सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, किमान हमीभावाची व्यवस्था यापुढेही सुरळीत सुरूच राहणार हे स्पष्ट झाले. तसेच शेतकऱ्याला आपल्या धान्याचे संपूर्ण पैसे आपल्याच खात्यात जमा होतील, याचीही शाश्वती मिळाली. पुढचा मुद्दा म्हणजे, भारतीय अन्न महामंडळाने खरीप हंगामामध्ये दलाल-आडत्यांसाठी ‘एमएसपी’धारित शुल्काऐवजी निश्चित शुल्क देण्याचा प्रयोग केला होता. किमान हमीभावात वाढ झाल्यास दलाल-आडत्यांच्या कमिशनमध्येही वाढ होत असे, आता मात्र, ‘एमएमसपी’चे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जातील आणि दलाल-आडत्यांना केवळ निश्चित शुल्कच मिळेल व भारतीय अन्न महामंडळाच्या खर्चात घट होईल. त्यानंतरचा मुद्दा म्हणजे, शेतकऱ्यांची दलाल-आडत्यांच्या तावडीतून मुक्तता होईल. तसेच आतापर्यंत शेतकऱ्यांना दलाल-आडत्यांच्या माध्यमातून पैसे मिळत असत. पण, ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात अथवा नाही आणि पोहोचत असतील तर किती, याची माहिती सरकारला मिळत नसे, ती आता मिळेल. सोबतच शेतकऱ्यांना आपले पैसे आपल्याच हाती राखता येतील व आपल्या उत्पादित मालाचे नेमके मूल्य किती, हेदेखील त्याला समजेल. तसेच थेट बँक खात्यात पैसे आल्याने शेतकऱ्याची पत नेमकी किती हे बँकांना कळेल व भविष्यात कर्जावरील कमी व्याजदरासह अन्य आर्थिक सेवा पुरवण्यासाठी बँका पुढाकार घेऊ शकतील.

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकरीहिताचा थेट रक्कम हस्तांतराचा निर्णय घेतला आणि दलाल-आडत्यांच्या पोटात गोळा उठला. पंजाब, हरियाणातील दलाल-आडत्यांनी सरकारी निर्णयाविरोधात १ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद ठेवण्याची घोषणा केली. आम्ही शेतकरी कायद्यांवरून आंदोलन केल्याने त्याची शिक्षा म्हणून सरकारने सदरचा निर्णय घेतल्याचे दलाल-आडत्यांचे म्हणणे आहे. सोबतच भारतीय अन्न महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तपशील अद्ययावत करण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत. पण, त्यातही आम्ही सहकार्य करणार नाही, असे दलाल-आडत्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात, केंद्र सरकारने खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना खराखुरा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाऊल उचलले तर दलाल-आडत्यांनी त्याला विरोध केला आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर दिल्लीभोवती गराडा घातलेल्या आंदोलकांनीही त्या निर्णयाचे समर्थन केले नाही. यावरूनच दलाल-आडत्यांची असलियत कळून चुकते, तसेच तथाकथित शेतकरी आंदोलक नेमके कोण हेही समजते. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकार शेतकरीहिताचा बुरखा पांघरलेल्यांच्या दहा पावले पुढे आहे, ते शेतकरीहिताचा वसा कधीही टाकून देऊ शकत नाही आणि ‘एमएसपी’ थेट हस्तांतराच्या निर्णयातून सरकारने तेच दाखवून दिले.