‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ नियंत्रणासाठी कायदाच गरजेचा

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’साठी जारी केलेली नियमावली म्हणजे केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यामुळे ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ नियंत्रणासाठी कायदा गरजेचा आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि. ५ मार्च रोजी सुनावणीदरम्यान नोंदविले. दरम्यान, ‘तांडव’ प्रकरणी ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’च्या व्यवसाय प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना अटकेपासून संरक्षण बहाल करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ या ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वर प्रदर्शित झालेल्या ‘तांडव’ या वेबसीरिजमध्ये हिंदू धर्मीयांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’च्या व्यवसायप्रमुख अपर्णा पुरोहित यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी पुरोहित यांचा अंतरिम जामीन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्या. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने त्यांना अटकेपासून संरक्षणबहाल केले आहे.

 

 

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारने ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’साठी नुकत्याच जारी केलेल्या नियमावलीविषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्या. भूषण म्हणाले, “न्यायालयाने सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेली नियमावली वाचली आहे. मात्र, ती नियमावली म्हणजे दात नसल्यासारखा प्रकार आहे. त्यामध्ये खटला दाखल करण्याची कोणतीही शक्ती नाही. ती केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे असून नियंत्रणासाठी त्यात कोणतीही व्यवस्था नाही आणि कायद्याशिवाय नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही. असे सांगून न्यायालयाने ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वर नियंत्रणासाठी कायदा गरजेचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

“न्यायालयाच्या या सूचनेवर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार कायद्याचा मसुदा तयार करून तो न्यायालयासमोर सादर केला जाईल,” असे सांगितले आहे. त्यामुळे ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ नियंत्रणासाठी आता कायदा केला जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे.