राज्याच्या कांदळवनात ४८ चौ.किमीची वाढ, तर पालघरमध्ये १० चौ.किमीची घट

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यामध्ये २००५ ते २०१९ सालादरम्यान ४४.२५ चौ.किमीचे विरळ कांदळवन क्षेत्र हे घनदाट कांदळवन क्षेत्रामध्ये रुपांतरित झाले आहे. 'इंडियन इस्टिट्यूट आॅफ स्पेस सायन्स अॅण्ड टेक्नोलाॅजी'ने (आयआयएसटी) केलेल्या कांदळवन नकाशीकरणामधून ही माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या एकूण कांदळवन क्षेत्रात २००५ च्या तुलनेत ४८.७९ चौ.किमीची वाढ झाली असली तरी, १६.१७ चौ.किमीचे घनदाट कांदळवन हे विरळ कांदळवनांमध्ये रुपांतरित झाल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

 

 

उपग्रह माहितीच्या आधारे राज्यातील कांदळवन क्षेत्रांचे उच्च-प्रतिमांचे नकाशे तयार करुन कांदळवनांचे परिक्षण करण्याचे काम २०१८ मध्ये 'कांदळवन कक्षा'ने 'आयआयएसटी'ला दिले होते. त्यानुसार 'आयआयएसटी'ने उपग्रह माहितीच्या आधारे परिक्षण करुन अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये मुंबई शहर-उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील २०१८-१९ सालच्या कांदळवन क्षेत्रांचे परिक्षण करण्यात आले. त्याची तुलना 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅपलिकेशन सेंटर'ने (एमआरएसएसी) २००५ साली तयार केलेल्या कांदळवन क्षेत्राच्या नकाशांची करण्यात आली. त्यानुसार २००५ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये राज्याच्या कांदळवनक्षेत्रात वाढ झाली आहे.

 

 

 

 

२००५ सालच्या 'एमआरएसएसी'च्या परिक्षणानुसार राज्यात ३०४ चौ.किमीचे कांदळवन क्षेत्र होते. तसेच केंद्र सरकारच्या २०१९ सालच्या 'भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाला'मध्ये राज्यातील कांदळवन क्षेत्र ३२० चौ.किमी असल्याचे नोंदवले होते. मात्र, २०१९ मध्ये 'आयआयएसटी'ने उपग्रहाच्या अधिक उच्च प्रतिमांच्या आधारे केलेल्या परिक्षणातून हे क्षेत्र ३५३ चौ.किमी असल्याचे म्हटले आहे. २००५ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये कांदळवन क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ ही रायगड जिल्ह्यात नोंदविण्यात आली आहे. तर, पालघरमधील कांदळवन क्षेत्र १०.३४ चौ.किमीने घटले आहे. या जिल्ह्यात २००५ मध्ये ५१.३३ चौ.किमी कांदळवन क्षेत्र होते, जे २०१९ मध्ये ४०.९९ नोंदविण्यात आले आहे.

 

 

 

राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचा आढावा घेतल्यास १७ हजार हेक्टर शासकीय जमिनीवर कांदळवन आहे. त्याव्यतिरिक्त साधारण १३ हजार हेक्टर खासगी मालकीचे कांदळवन क्षेत्र आहे आणि १६ हजार ६९९ क्षेत्राला वन विभागाअंतर्गत राखीव वनांचा दर्जा देण्यात आला आहे.

 

 

 

'आयआयएसटी'ने तयार केलेले उच्च-प्रतिमांचे नकाशे कांदळवनांच्या संरक्षणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. यामाध्यमातून आम्ही भविष्यात कांदळवन क्षेत्राची तुलना करु शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने दर सहा महिन्यांनी कांदळवनांचे परिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याअनुसार हे नकाशे न्यायालयसमोर सादर करण्यात येतील. - विरेंद्र तिवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष