दार बंद कर बये, दार बंद कर!

 

 

 

कोणे एकेकाळी महिलांसाठी सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेची स्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक भीषणच होताना दिसते. एकामागोमाग एक घडणाऱ्या या अप्रिय घटनांमुळे निश्चितच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. बलात्कार, छेडछाडीची प्रकरणे थेट ‘कोविड केअर सेंटर’च्या दारात पोहोचली. त्यानंतर धनंजय मुंडे, संजय राठोड प्रकरणानंतर राजकीय नेत्यांची नसती लफडीही चव्हाट्यावर आली. आता या कडीत भर पडली ती जळगावच्या आशादीप महिला वसतिगृहातील आणखीन एका लज्जास्पद प्रकाराची! वसतिगृहातील महिलांना विवस्त्र करून नाचवितानाचा संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल झाला. पण, यातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, वसतिगृहाबाहेरील या पुरुषांमध्ये पोलिसांचाही या निर्लज्ज प्रकरणात असलेला सहभाग! आता जिथे कायद्याचा रक्षकच असा भक्षक बनून राज्यातील आयाबहिणींच्या अब्रूचे धिंडवडे काढत असेल, तर राज्यातील जनतेने, महिलांनी अन्याय-अत्याचाराविरोधात न्याय मागायचा तरी कुठे? यावरून अपेक्षेप्रमाणे विधानसभेत विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. पण, ‘नोंद घेतली, चौकशी करू, तपास सुरू...’ अशी गुळगुळीत उत्तरांची देशमुखीच समोर आली. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्यच मुळी सत्ताधाऱ्यांना समजले नाही का? की, समजून-उमजून अशी प्रकरणं तर काय नित्याचीच, म्हणून गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा पोरखेळ सत्ताधारी खेळणार आहेत? ‘शक्ती’ कायद्याचा एवढा गवगवा केला खरा; पण त्याचे पुढे काय झाले? याची उत्तरेही गृहमंत्र्यांनी जनतेला द्यावी. सत्ताधारी पक्षातील महिला अत्याचार प्रकरणी मूग गिळून बसलेल्या नीलम गोर्‍हे, विद्या चव्हाण, रूपाली चाकणकर यांनी किमान हा प्रकार गैरराजकीय असल्याने या विषयाला तरी गांभीर्याने घ्यावे, हीच अपेक्षा. त्यामुळे राज्यातील महिलांना ‘दार उघड बये, दार उघड’च्या ऐवजी आता ‘दार बंद कर बये, दार बंद कर’ अशी त्यांच्याच सुरक्षेसाठी साद घालायची दुर्दैवी वेळ महाराष्ट्रावर ओढवली, तर त्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सरकारच सर्वस्वी जबाबदार असेल, हे नक्की!

 

 

 

 

राज्यात काहीही चुकीचे घडले की, त्याचे खापर ठाकरे सरकार फोडते ते केंद्रातील मोदी सरकारवर! अगदी आरोग्य व्यवस्थेतील फोलपणापासून ते ‘जीएसटी’च्या वसुलीपर्यंत. म्हणजे, ‘आमचे काही चुकतच नाही, सगळी चूक ही केंद्र सरकारचीच’ आणि आपण मात्र नामानिराळे. अंगाला अजिबात काही लावून घ्यायचे नाही, हीच या सरकारची नीती आणि तशीच कृती. पण, केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकारला टार्गेट करण्यासाठी आता आणखीन एक नवीन बळीचा बकरा मिळाला आहे आणि तो म्हणजे चीन. म्हणजे, यापुढे महाराष्ट्रात कोणतीही मोठी गडबड झालीच तर अंगुलीनिर्देश असेल तो पुन्हा केंद्र सरकार आणि चालबाज चीनकडे! राज्याच्या ‘सायबर सेल’ने मुंबईतील ऑक्टोबर महिन्यातील ‘बत्तीगुल’ प्रकरणाची चौकशी केली. त्या अहवालात केवळ ही शक्यताच वर्तविण्यात आली की, हा सगळा हॅकिंगचा प्रकार असू शकतो आणि त्यामागे हात कुणाचा तर चीनचा! या प्रकरणाची राज्य सरकारने चौकशी केली खरी. पण, चौकशी अहवालातही फक्त ‘जर...तर’ची, शक्यतांचीच भाषा होणार असेल, तर त्या अहवालाच्या वास्तविकतेवर, विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविकच. दुसरी महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनीही चीनच्या ‘सायबर हल्ल्या’मुळे मुंबई अंधारात गेल्याची शक्यताच स्पष्टपणे फेटाळून लावली. ही मानवीय चूक असल्याचे सिंह यांनी अधोरेखित केले. पण, त्याचवेळी “उत्तर आणि दक्षिण विभागातील ‘लोड डिस्पॅच सेंटर’वर ‘सायबर हल्ला’ करण्यात आला. पण, वीज कंपन्यांच्या ‘ऑपरेटिंग सिस्टीम’पर्यंत ते पोहोचू शकले नाहीत,” अशी माहितीही त्यांनी दिली. तेव्हा, केंद्र-राज्य सरकारने यासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावर तरी समन्वय साधून, संयुक्तरीत्या चौकशी करावी आणि सत्य जनतेसमोर मांडावे. त्याचबरोबर देशावर होणारे ‘सायबर हल्ले’ रोखण्यासाठीही राज्य-केंद्राने एकत्रितरीत्या काम करण्याची गरज आहे. कारण, आजघडीला थेट युद्धापेक्षा ‘सायबर युद्धा’चाच धोका अधिक असून राज्य-केंद्राच्या समन्वयानेच हे असले धोके टाळता येतील. तेव्हा, राजकीय हेवेदावे, मतभेद विसरून राष्ट्रहितासाठी यांसारख्या प्रकरणांना गांभीर्याने घेणे गरजेचे असून केंद्र-राज्यातील या विसंवादाचा फायदा शत्रुराष्ट्रांकडून घेतला जाणार नाही, याची खबरदारी ही घ्यावीच लागेल.