राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी 'लॅण्ड जिहाद विरोधी कायदा'

सर्वात पहिले समजावून घेऊया. लॅण्ड जिहाद म्हणजे काय ? तर घुसखोरीस प्रोत्साहन देणे, या घुसखोरांना भारतात आश्रय देणे, त्यांना अवैधपणे राहण्यासाठी पूर्ण संरक्षण पुरविणे ही लॅण्ड जिहादची सोपी व्याख्या. सद्यस्थितीत आसाममधील ११ जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या ही हिंदूंच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त झालीय. त्यामध्ये राज्यात दीर्घकाळपासून होत असणारी सीमापार घुसखोरी आणि त्याला देण्यात आलेला राजाश्रय हे एकमेव कारणीभूत आहे. त्यामुळे भाजपने या मुद्द्याला विशेष महत्व दिलय. या ११ जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या २ ते ३ टक्के राहिली असून मुस्लिमांची लोकसंख्या मात्र जवळपास २० ते २५ टक्क्यांनी वाढलीय. भाजपच्या आरोपानुसार काँग्रेस सरकारने घुसखोरांना संरक्षण दिले आणि त्यांना अधिकार प्रदान करून जाणीवपूर्वक त्यांची संख्या वाढविली. काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी एआययुडीएफ बद्रुद्दीन अजमल हे घुसखोरांना संरक्षण देण्यात आघाडीवर असल्याचाही आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात केला आहे.

आसाममधील करीमगंज, नाइगाव, गोलपाडा, हेलाकांडी, धुबरी आणि बारपेटा या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करणं आवश्यक आहेय. कारण हे सीमारेषेवरील जिल्हे आहेत आणि येथूनच मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली जाते. त्यामुळे त्याविरोधात कठोर कायदा करणं आजघडीला आवश्यक झालय. त्यासाठीच काँग्रेससह अन्य पक्षांचा विरोध डावलून या राज्यात एनआरसीची प्रक्रिया राबविण्यात आलीय. एका अहवालानुसार, आसाममध्ये २००१ सालच्या जनगणनेनुसार मुस्लिमांची लोकसंख्या ५ टक्के होती, तर २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ती टक्केवारी आता २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. यावर वेळीच आळा न घातल्यास येत्या काही वर्षांतच आसाम हे राज्य घुसखोरी केलेल्या मुस्लिमांमुळे मुस्लिमबहुल बनू शकते. इतरही स्थानिक मुद्दे यावेळी उपस्थित होऊ शकतात जसे की संसाधनांवर येणार ताण, शिक्षणाच्या सोयी सुविधांबाबतच्या समस्या यांसारख्या. तसे झाल्यास आसामी संस्कृतीसह राष्ट्रीय सुरक्षेलाही त्याचा धोका उद्भवू शकतो. त्यामुळे आसामसारख्या राज्यात अवैध घुसखोरीस संरक्षण देणार सरकार अस्तित्वात आल्यास त्याचे परिणाम देशव्यापी होणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळेच भाजपने लँड जिहादचा मुद्दा आसाम निवडणुकीत केंद्रस्थानी ठेवल्याच स्पष्ट आहे.