संसदेत 'या' नव्या बँकेच्या स्थापनेला मंजूरी

नवी दिल्ली : देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तसहाय्य करण्यासाठीच्या ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूट’ (डीएफआय) स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संसदेमध्ये राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण आणि विकास बैंक विधेयक, २०२१ मंजुर करण्यात आले आहे.

 

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डीएफआय स्थापनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर १६ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीदेखील देण्यात आली होती. हे विधेयक २३ मार्च रोजी लोकसभेत चर्चेअंती मंजुर करण्यात आले होते, त्यानंतर २५ मार्च रोजी राज्यसभेनेही त्यास मंजुरी दिली आहे.

देशातील पायाभूत सुविधा विकासाच्या प्रकल्पांना दीर्घकाळासाठी निधी पुरवठा होण्यासाठी ‘डिएफआय’ काम करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. सन २०२१ सालच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी प्रारंभीची तरतूद करण्यात आली असून त्यात जवळपास २० हजार कोटीं रूपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे. सुरुवातीचा निधी ५ हजार कोटी असेल आणि अतिरिक्त वाढ ५ हजार कोटींची करण्यात येईल.

 

 

त्यासाठी ‘डिएफआय’चे रोखे (बॉन्ड) जारी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे डिएफआयची आर्थिक स्थिती मजबूत राहिल त्याचप्रमाणे प्रारंभीच्या काळात निधीची कमतरता त्यामुळे निर्माण होणार नाही. आगामी ३ वर्षांमध्ये ३ लाख कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत, यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना करसवलतदेखील दिली जाणार आहे. यामुळे देशातील ग्रीन आणि ब्राउन फिल्ड प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही सीतारामन यांनी संसदेत चर्चेच्या वेळी सांगितले.