'अ‍ॅस्ट्राजेनेका'ची लस प्रथम भारतीयांसाठी

नवी दिल्ली : भारतातील कोरोना रुग्णांमध्ये पुन्हा एकदा वाढ होताना दिसते आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकार यापुढे अन्य देशांना 'अ‍ॅस्ट्राजेनेका' लस पुरवणार नसल्याची माहिती मिळते आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्स ने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वप्रथम भारतीय नागरिकांच्या लसीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अ‍ॅस्ट्राजेनेका-ऑक्सफर्डची कोरोना लस 'सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' (एसआयआय) 'कोविशिल्ड' या नावाने देशात तयार केली जात आहे. १ एप्रिलपासून, ४५ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाला कोरोना लस दिली जाईल, असा निर्णय मंगळवार, दि.  २४  मार्च रोजी केंद्र सरकारने घेतला आहे.

यामध्ये सहभागी असणाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, लस निर्यातीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आली नाही. परंतु, देशांतर्गत पुरवठ्याचे मूल्यांकन झाल्यावरच ही लस इतर देशांना दिली जाईल. परदेशात लसीची निर्यातही देशांतर्गत गरज लक्षात घेता केली जाणार आहे.

ते म्हणाले की, ''सध्या केंद्र सरकारचे प्राधान्य देशातील नागरिकांचे लसीकरण करणे हेच आहे. देशात लस उत्पादन क्षमतेत वाढ झाली असून आपत्कालीन वापरासाठी दोन लसी ('कोविशिल्ड' आणि 'कोव्हॅक्सिन') यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार दोन महिन्यांनंतर आढावा घेतल्यानंतरच देशाबाहेर लस पुरवठ्याबाबत निर्णय घेईल.

राजस्थान-पंजाबसह अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात लसीची मागणी केली आहे. सध्या देशात अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात लसीची मागणी आणखी वाढू शकते.

यापूर्वी २२ मार्च रोजी केंद्र सरकारने 'कोविशिल्ड' संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. त्यानुसार कोविशील्डच्या दोन डोसमधील वेळ वाढविला आहे. 'कोविशिल्ड' च्या दोन डोसमध्ये आतापर्यंत चार ते सहा आठवड्यांचे अंतर होते म्हणजे २८ ते ४२ दिवस इतके होते. आता नवीन सूचनांनुसार, हे अंतर सहा ते आठ आठवडे म्हणजे ४२ ते ५६ दिवसांचा असेल. आरोग्य मंत्रालयाचा असा दावा आहे की, चाचण्यांच्या आकडेवारीनुसार 'कोविशिल्ड'च्या दोन डोसमध्ये सहा ते आठ आवड्यांच्या अंतराने दिले तर संरक्षण वाढवले ​​जाते. परंतु, हे अंतर आता आठ आठवड्यांपेक्षा जास्त नसावे.